काठमाडौं– अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले जलवायु परिवर्तन, शान्ति र लोकतन्त्रमा सहयोग गर्दै आएका प्रमुख मञ्चहरू सहित ६६ संयुक्त राष्ट्र संघ र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको कोष कटौती गर्ने घोषणा गरेका छन् ।

बुधबार साँझ ह्वाइट हाउसले जारी गरेको राष्ट्रपतिको विज्ञप्तिअनुसार ट्रम्पले ती संस्था, सम्मेलन र सन्धिहरू संयुक्त राज्य अमेरिकाको हितविपरीत रहेको समीक्षा गरेपछि यो निर्णय आएको हो ।

ट्रम्पको घोषणाले ती संस्थाहरुसँगको अमेरिकी सहभागिताको अन्त्य गर्नेछ र संस्थाहरूलाई दिइने सबै कोष पनि कटौती गर्नेछ ।

ह्वाइट हाउसले जारी गरेको सूचीमा ३५ गैर-संयुक्त राष्ट्र संघ संस्थाहरू समावेश छन् । जसमा विशेष गरी जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी अन्तरसरकारी प्यानल (आइपिसिसी), इन्टरनेशनल इन्स्टिच्युट फर डेमोक्रेसी एण्ड इलेक्टोरल असिस्टेन्स र इन्टरनेशनल युनियन फर कन्जर्भेसन अफ नेचर छन् ।

यद्यपि आइपिसिसीलाई ह्वाइट हाउसले गैर-संयुक्त राष्ट्र संघीय निकायहरूको सूचीमा समावेश गरेको थियो । यो संयुक्त राष्ट्र संघको एक संस्था हो जसले जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित आवधिक वैज्ञानिक मूल्याङ्कन गर्दै सुझाव दिँदै आएको थियो ।

यसका साथै, ह्वाइट हाउसले संयुक्त राष्ट्र संघको शीर्ष जलवायु परिवर्तन सन्धि निकाय, जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघको फ्रेमवर्क कन्भेन्सन (युएनएफसीसीसी), संयुक्त राष्ट्र संघ लोकतन्त्र कोष र मातृ तथा बाल स्वास्थ्यमा काम गर्ने शीर्ष संयुक्त राष्ट्र संघको संस्था, युएनएफपिएसहितलाई फिर्ता पठाउने छ ।

लक्षित गरिएका धेरै संयुक्त राष्ट्र संघीय संस्थाहरूले युद्धको समयमा हिंसाबाट जोखिममा रहेका समूहहरूलाई जोगाउनमा पनि ध्यान केन्द्रित गर्दै आएका थिए । यो सूचीमा सशस्त्र द्वन्द्वमा बालबालिकाका लागि महासचिवको विशेष प्रतिनिधिको कार्यालयसमेत छ ।

बुधबार साँझ संवाददाताहरूलाई लेखेको एक नोटमा संयुक्त राष्ट्र संघका प्रवक्ता स्टेफेन डुजारिकले भनेका छन्- ‘संयुक्त राष्ट्र संघले बिहीबार बिहानसम्ममा घोषणाको जवाफ दिने अपेक्षा छ ।’

संयुक्त राष्ट्र संघका मञ्चहरूमा अमेरिकाको संलग्नता कम होस् भन्ने चाहना सार्वजनिक भए तापनि ट्रम्पले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा निर्णय प्रक्रियालाई प्रभाव पार्नबाट पछि नहटेको सञ्चार संस्था अलजजिराले उल्लेख गरेको छ ।

गत वर्ष अक्टोबरमा ट्रम्पले प्रदूषक ढुवानी इन्धनमा औपचारिक रूपमा कर लगाउने कूटनीतिज्ञहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाउने धम्की दिएका थिए ।

गाजामा इजरायलको नरसंहार युद्धमा अन्तर्राष्ट्रिय र अमेरिकी कम्पनीहरूको भूमिकाको दस्तावेजीकरण गर्ने प्रतिवेदन प्रकाशित गरेपछि ट्रम्प प्रशासनले संयुक्त राष्ट्रसंघका विशेष प्रतिवेदक फ्रान्सेस्का अल्बानीजमाथि पनि प्रतिबन्ध लगाएको छ ।

२०१७ मा, ट्रम्पले जेरुसेलमलाई इजरायलको राजधानीको रूपमा मान्यता दिने अमेरिकी निर्णयको निन्दा गर्ने संयुक्त राष्ट्र संघको मस्यौदा प्रस्तावको समर्थनमा मतदान गर्ने देशहरूलाई सहयोग कटौती गर्ने धम्की दिएका थिए ।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्को स्थायी सदस्यको रूपमा, अमेरिकाले संयुक्त राष्ट्र संघमा पनि उल्लेखनीय शक्ति राख्छ, किनकि उसलाई मन नपर्ने उपायहरूमा भिटो प्रयोग गर्न सक्ने केवल पाँच देशहरू मध्ये एक हो, जुन शक्ति अमेरिकाले गत वर्षको अन्त्यतिर युद्धविरामको मध्यस्थता गर्नु अघि गाजामा इजरायलको युद्ध अन्त्य गर्ने प्रयासहरूलाई रोक्न बारम्बार प्रयोग गरेको थियो ।

गत वर्ष जनवरीमा आफ्नो दोस्रो कार्यकाल सुरु गरेदेखि ट्रम्पले पहिले नै विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ), पेरिस जलवायु सम्झौता र संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद्बाट अमेरिकाको सहयोग फिर्ता लिइसकेका छन् ।

ट्रम्पले आफ्नो पहिलो प्रशासनको समयमा यी तीन संस्थाहरू पनि त्यागेका थिए । तर, पछि पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनको प्रशासनले ती सबै संस्थाहरू फिर्ता लिएको थियो ।
ह्वाइट हाउसले आदेश दिएको एक वर्षपछि, डब्ल्यूएचओबाट अमेरिकाको फिर्ता जनवरी २२, २०२६ मा लागू हुने तय भएको छ ।

२०२४ र २०२५ को बीचमा अमेरिकाले डब्ल्यूएचओको कोषलाई २६१ मिलियन डलर योगदान गरेको थियो । डब्ल्यूएचओले क्षयरोग र कोभीड-१९ जस्ता महामारी र गम्भीर स्वास्थ्य समस्याहरूमा विश्वव्यापी सहयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने कामको लागि प्राप्त गर्ने कोषको लगभग १८ प्रतिशत हो ।

ट्रम्प प्रशासनले बाइडेनको शासनकालमा सुरु भएको प्यालेस्टिनी शरणार्थीहरूका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकाय, युएनआरडब्ल्यूएमाथिको अमेरिकी कोष प्रतिबन्धलाई पनि निरन्तरता दिएको छ ।