काठमाडौं– कंग्रेसनल रिसर्च सर्भिस (सीआरएस) नामक अमेरिकी संस्थाले नेपालमा हालैको राजनीतिक परिवर्तनलाई लिएर तयार गरेको रिपोर्ट सार्वजनिक भएको छ ।

जेनजी आन्दोलनयताको राजनीतिक गतिविधिको विश्लेषण गरिएको रिपोर्टले बालेन शाह र रास्वपाको गठबन्धन दिगो हुनेमा शंसय व्यक्त भएको छ ।

सीआरएस अमेरिकी संसदको अनुसन्धान सेवा हो । यसले कंग्रेसका समितिहरू र कंग्रेसका सदस्यहरूलाई निष्पक्ष एवं साझा संस्थाको रूपमा सेवा प्रदान गर्दछ । यो पूर्ण रूपमा कंग्रेसको निर्देशन र आदेशअनुसार मात्र सञ्चालन हुन्छ । नेपाल सम्बन्धी यो रिपोर्ट लेखक एसिया नीति सम्बन्धी विश्लेषक मारिया ए ब्ल्याउडले तयार पारेकी हुन् ।

नेपाललाई दक्षिण एसियामा भारत र चीनबीच अवस्थित एक निम्न मध्यम आय भएको देशका रुपमा रिपोर्टमा चित्रित गरिएको छ । युवा नेतृत्वको आन्दोलनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पदबाट हटाएको ६ महिनापछि भएको संसदीय चुनावमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले निर्णायक जित हासिल गरेको रिपोर्टमा उल्लेख छ ।

जेनजी आन्दोलनको पृष्ठभूमिबारे रिपोर्टमा भनिएको छ, ‘२०२५ सेप्टेम्बर ४ मा नेपाल सरकारले सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्ने नयाँ कानुनको पालन नगरेको भन्दै २६ वटा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूलाई रोक लगायो । यस कदमले सेप्टेम्बर ८ मा ठूलो स्तरको प्रदर्शन निम्त्यायो, जसमा दशौं हजार प्रदर्शनकारीहरू– मुख्य रूपमा युवाहरू काठमाडौंमा भेला भए । प्रदर्शनहरूले प्रमुख राजनीतिक दलहरूप्रतिको व्यापक असन्तुष्टिलाई छोयो ।’

सुरुमा शान्तिपूर्ण रहेका प्रदर्शनहरूलाई प्रहरीले गोली चलाएपछि व्यापक अशान्ति उत्पन्न भएको दाबी रिपोर्टमा गरिएको छ । प्रदर्शनको क्रममा काठमाडौंका मेयर बालेन शाह सम्भावित नयाँ नेताको रूपमा उभिएको रिपोर्टमा उल्लेख छ ।

‘उनले प्रदर्शनकारीहरूप्रति समर्थन व्यक्त गरे, तर नेपालको अन्तरिम प्रधानमन्त्री बन्ने प्रस्ताव अस्वीकार गरे ।’ रिपोर्टमा भनिएको छ ।

त्यसपछि सुशीला कार्की नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार बनाएको र यसले आमचुनाव गराएको चर्चा गरिएको छ । चुनावमा मेयर बालेन्द्र साह र रास्वपाबीच सहकार्य भएको भन्दै यो सहकार्यलाई कतिपय पर्यवेक्षकले स्वार्थप्रेरित गठजोड भनेको रिपोर्टमा उल्लेख छ ।

‘काठमाडौंको मेयरको रूपमा स्वतन्त्र रहेका शाहले आरएसपीको तर्फबाट उम्मेदवारी दिए, जसलाई केही पर्यवेक्षकहरूले ‘स्वार्थप्रेरित गठजोड’ भनेका थिए,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

रास्वाले चुनावमा पुराना राजनीतिक शक्तिहरूलाई निकै पछाडि पार्दै बहुमत ल्याएको र धेरै वरिष्ठ राजनीतिज्ञहरु रास्वपाका उम्मेदवारसँग् पराजित भएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

‘मार्चको निर्वाचनले मतदाताहरूमा परिवर्तनको स्पष्ट चाहना देखायो, जसले शाह र आरएसपीका लागि अवसरहरू साथै सम्भावित चुनौतीहरू दुवै प्रस्तुत गरेको छ,’ रिपोर्टमा लेखिएको छ, ‘शाह स्थापित–विरोधी व्यक्तित्व र सुधारकको रूपमा लोकप्रिय बनेका थिए, तर मेयरको रूपमा उनको शासन रेकर्डलाई केही विश्लेषकहरूले मिश्रित भनेका छन् । केहीले शाह ‘कसरी शासन गर्ने भन्ने विषयमा विशिष्ट योजनाहरूमा कमजोर’ रहेको टिप्पणी गरेका छन् । शाहले मुख्य रूपमा फेसबुक पोस्टहरू मार्फत सञ्चार गर्छन्, परम्परागत मिडियासँग सक्रिय संलग्नता नदेखाई ।’

विश्लेषकको हवाला दिँदै प्रतिवेदनमा शाह र रास्वपा नेतृत्वबीच तनाव हुन सक्ने उललेख छ । ‘रिपोर्टमा भनिएको छ, ‘केही विश्लेषकहरूले शाह र आरएसपी नेतृत्वबीच सम्भावित तनावको पूर्वानुमान गरेका छन् । एक विश्लेषकले आरएसपीलाई ‘एक छाता संगठनको रूपमा वर्णन गरेका छन् जसले विद्यमान दलहरूप्रति असन्तुष्टहरूलाई शासन सुधार केन्द्रित प्राविधिक दृष्टिकोण अन्तर्गत एकत्रित गर्दछ ।’

भ्रष्टाचारविरुद्ध लड्ने र सेप्टेम्बर २०२५ को हिंसाका लागि जवाफदेहिता खोज्ने शाहको दृष्टिकोणले उनको प्रशासनप्रतिको जनभावनालाई निर्णायक रूपमा प्रभाव पार्न सक्ने रिपोर्टमा उल्लेख छ ।

चीनको बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ मार्फतका पूर्वाधार परियोजनाहरूमा के प्रभाव पर्छ भन्ने अझै स्पष्ट नभएको विश्लेषण गरिएको छ ।

जनवादी गणतन्त्र चीन सरकारले नेपाल सरकारलाई नेपालमा तिब्बतीहरूको स्वतन्त्र भेला र अभिव्यक्तिलाई प्रतिबन्ध लगाउन दबाब दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

आर्थिक वर्ष २०२६ का लागि कांग्रेसले तिब्बत बाहिरका तिब्बतीहरूका लागि १३ मिलियन डलर छुट्याएको र त्यसमध्ये केही रकम नेपालमा तिब्बतीहरूलाई समर्थन गर्ने कार्यक्रमहरूका लागि भएको पनि प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।

के हो कंग्रेसनल रिसर्च सर्भिस ?

कंग्रेसनल रिसर्च सर्भिस अमेरिकी संसद् (कंग्रेस) को लागि विशेष अनुसन्धान तथा विश्लेषण गर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण सरकारी संस्था हो। यसलाई सामान्यतः अमेरिकी कंग्रेसको थिंक ट्याङ्क भनेर पनि चिनिन्छ। यो निष्पक्ष र गैरदलीय संस्था हो जसले अमेरिकाका कुनै पनि दलको पक्ष वा विपक्षमा नलागी स्वतन्त्र, वस्तुनिष्ठ र तथ्यपरक जानकारी मात्र प्रदान गर्ने विश्वास गरिन्छ ।

अमेरिकी कंग्रेसका सदस्यहरू (सिनेटर र प्रतिनिधिहरू) र विभिन्न समितिहरूलाई नयाँ कानुन बनाउँदा वा पुराना कानुन परिमार्जन गर्दा आवश्यक पर्ने गहिरो अनुसन्धान, नीतिगत प्रभाव र कानुनी सल्लाह दिने काम यसले गर्छ।

सन् १९१४ मा स्थापना भएको यो संस्था अमेरिकाको संसद्कै पुस्तकालय ‘लाइब्रेरी अफ कंग्रेस’ अन्तर्गत सञ्चालित छ।

सांसदहरूलाई जटिल राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दाहरू बुझ्न र तथ्यमा आधारित रहेर सही कानुन निर्माण गर्न मद्दत गर्ने मुख्य बौद्धिक सहयोगी संस्था नै कंग्रेसनल रिसर्च सर्भिस हो। यसले सर्वसाधारणको लागि नभई प्रत्यक्ष रूपमा सांसदहरूको लागि मात्र काम गर्छ।