काठमाडौं– अब करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीले पनि मासिक रूपमा महँगी भत्ता पाउने भएका छन्।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाँल र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले सोमबार करार कर्मचारीलाई पनि महँगी भत्ता उपलब्ध गराउन परमादेश जारी गरेको हो।
सर्वोच्चका सूचना अधिकारी नीराजन पाण्डेले आदेश जारी भएको पुष्टि गर्दै करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीलाई विभेद गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुने विश्वास व्यक्त गरे।
यसअघि स्थायी कर्मचारीलाई मात्र महँगी भत्ता दिइँदै आएकोमा करार कर्मचारीलाई सुविधा नदिइएको भन्दै एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठनका उपाध्यक्ष श्यामप्रसाद सापकोटाले गत असार १६ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।
रिट निवेदकहरूले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, संसद सचिवालय र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका थिए।
यसअघि महँगी भत्ता मासिक २ हजार रुपैयाँ रहँदै आएकोमा चालू आर्थिक वर्ष २०८२/८३ देखि बढेर ५ हजार रुपैयाँ पुगेको छ। सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन भएपछि करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीले पनि स्थायीसरह सो सुविधा पाउनेछन्।
संघ सरकार मातहतका विभिन्न मन्त्रालय र कार्यालयमा करिब १५ हजार करार कर्मचारी कार्यरत छन्। त्यस्तै, प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि उल्लेख्य संख्यामा करार सेवाबाट कर्मचारी भर्ना भएका छन्।
आदेशले करार सेवामा काम गर्नेहरूको मनोबल बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ।
लेखकको बारेमा
प्रतिक्रिया