काठमाडौं- सुदूरपश्चिम प्रदेशका २६ स्थानीय तहलाई छुट्याइएको रासायनिक मल हालसम्म नउठाएको पाइएको छ।

कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले सम्बन्धित निकायलाई पटक–पटक जानकारी गराए पनि मल उठानमा आवश्यक चासो नदेखाएको जनाएको छ। मन्त्रालयले ती पालिकाले तत्काल मल नउठाए कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनका डिपोमार्फत किसानलाई सिधै मल बिक्री गरिने चेतावनी दिएको छ।

मन्त्रालयको पछिल्लो निर्णयअनुसार डडेलधुरा, बैतडी, दार्चुला, बाजुरा, बझाङ र डोटी जिल्लाका स्थानीय तहले तोकिएको परिमाणको मल उठाएका छैनन्।

कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङको तथ्यांकअनुसार कैलालीको गोदावरी नगरपालिकाले २१ हजार २३० किलो, गौरिगंगा नगरपालिकाले ६ हजार ६९० किलो, जानकी गाउँपालिकाले १० हजार २५० किलो तथा धनगढी उपमहानगरपालिकाले २१ हजार ५०० किलो रासायनिक मल उठाउन बाँकी छ।

कञ्चनपुरका केही स्थानीय तहले पनि मल उठाएका छैनन्। भीमदत्त नगरपालिकाले १ लाख ६ हजार ८०० किलो र बेदकोट नगरपालिकाले १ लाख ६ हजार ४०० किलो मल उठाउन बाँकी रहेको तथ्यांकमा उल्लेख छ।

अछामका पाँच स्थानीय तहमध्ये साँफेबगर नगरपालिका, बान्नीगढी जयगढ गाउँपालिका र कमलबजार नगरपालिकाले समेत मल ढुवानी गर्न बाँकी रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

धान रोपाइँको मुख्य सिजन सुरु भइसकेको अवस्थामा सम्बन्धित निकायले मल ढुवानी नगर्दा किसानले अभावको समस्या झेल्न थालेका छन्। स्थानीय तहले मल उठान र वितरण प्रक्रियामा आवश्यक समन्वय नगर्दा किसानसम्म समयमै मल पुग्न नसकेको मन्त्रालयको भनाइ छ। वर्षे धान रोपाइँको समय नजिकिँदै जाँदा मल वितरणमा भएको ढिलाइले उत्पादनमा असर पर्ने जोखिम बढेको छ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशका लागि कृषि सामग्री कम्पनीमार्फत उपलब्ध हुने रासायनिक मलमध्ये ५२ प्रतिशत कैलाली र ३२ प्रतिशत कञ्चनपुरमा वितरण हुने व्यवस्था छ। बाँकी १६ प्रतिशत मल डडेलधुरा, बैतडी, दार्चुला, बाजुरा, बझाङ, अछाम र डोटीलगायत अन्य जिल्लाका स्थानीय तहका लागि छुट्याइएको छ। तर ती जिल्लाका सरोकारवाला निकायले हालसम्म मल उठान गर्न सकेका छैनन्।

यस्तै, साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनमार्फत वितरण हुने मलमध्ये ३४ प्रतिशत कैलाली र ५४ प्रतिशत कञ्चनपुरमा वितरण गरिन्छ। बाँकी १२ प्रतिशत मल अन्य जिल्लाका स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराइने व्यवस्था भए पनि अपेक्षित रूपमा उठान हुन सकेको छैन।

सुदूरपश्चिम प्रदेशका ४३ स्थानीय तहमार्फत रासायनिक मल बिक्री वितरण हुँदै आएको छ। तीमध्ये १७ स्थानीय तहले मल उठाइसकेका छन् भने २६ स्थानीय तहले अझै उठाउन बाँकी रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।