काठमाडौं- नेकपाका नेता वर्षमान पुनले बजेटसँग सम्बन्धित विधेयकमा मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरिसकेपछि हेरफेर गरिएको विषय गम्भीर भएको अर्थमन्त्रीमाथि संसदीय छानबिनको माग गरेका छन्।

संसद् भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै संसद्मा नै विधेयकका केही पृष्ठहरू हेरफेर गरिएको स्वीकार गरेकाले यसले विधि, प्रक्रिया र नैतिकताको प्रश्न उठाएको बताए।

मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भइसकेको विधेयक जस्ताको तस्तै संसद्मा पेश हुनुपर्ने संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था रहेको बताए।

विगतमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका बेला मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको विधेयकमा संशोधन गर्न खोज्दा तत्कालीन उद्योगमन्त्री मातृका यादव विवादमा परेको उदाहरण दिँदै अन्ततः मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार नै विधेयक पेश गरिएको स्मरण गराए।

उनले भने, ‘अर्थमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको दस्तावेजमा एकल रूपमा हेरफेर गरेको भए नैतिक रूपमा पदमा बसिरहन मिल्दैन। प्रधानमन्त्रीले हटाउनुपर्छ वा राजीनामा माग्नुपर्छ। बजेट निर्माण प्रक्रियामा पारदर्शिता र विश्वसनीयता कायम गर्न संसदीय छानबिन आवश्यक छ।’

उनले दिवंगत पूर्वअर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीको पालामा बजेट चुहावटको विषय उठेपछि संसदीय छानबिनमार्फत बजेट निर्माण प्रक्रिया थप व्यवस्थित र वैज्ञानिक बनाइएको उदाहरण दिए।

उनले भने, ‘अहिलेको विवादमा पनि निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्छ। गल्ती प्रमाणित भए कारबाही हुनुपर्ने र गल्ती नभए भविष्यमा यस्ता प्रश्न उठ्न नदिन प्रक्रिया थप सुधार गर्नुपर्छ।’ उनले अर्थमन्त्रीले विगतका बजेटसमेत छानबिन गर्ने चुनौती दिएको भन्दै आफूले ल्याएको बजेटसमेत अनुसन्धान गर्न तयार रहेको बताए।