काठमाडौं- निर्माण कार्यमा ढिलासुस्ती गर्ने तथा निर्माणस्थल अलपत्र छाड्ने निर्माण व्यवसायी (ठेकेदार) विरुद्ध सरकारले कडा कदम चाल्ने भएको छ।

पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले विशेष निर्देशन जारी गर्दै निश्चित मापदण्ड पूरा नगर्ने ठेक्काहरूविरुद्ध सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएको हो।

मन्त्रालयको निर्देशनपछि सडक विभागले मातहतका सम्पूर्ण महाशाखा, आयोजना, निर्देशनालय तथा डिभिजन कार्यालयहरूलाई परिपत्र जारी गर्दै कार्यान्वयनका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन भनेको छ।

विशेष निर्देशनअनुसार सार्वजनिक निकायबाट कुनै बाधा-अवरोध नभएको अवस्थामा पनि सुरु ठेक्का अवधिको ५० प्रतिशतभन्दा बढी म्याद थप भइसकेको, समग्र प्रगति ९० प्रतिशतभन्दा कम रहेको तथा विगत एक महिनाभन्दा बढी समयदेखि निर्माणस्थलमा निर्माण व्यवसायीको उपस्थिति नरहेको ठेक्कालाई विशेष निगरानीमा राखिनेछ।

मन्त्रालयले जारी गरेको निर्देशनमा भनिएको छ, ‘सार्वजनिक निकायबाट कुनै बाधा अवरोध नभएका तर सुरु ठेक्का अवधिको ५० प्रतिशतभन्दा बढी म्याद थप भएका, समग्र प्रगति ९० प्रतिशतभन्दा कम भएका तथा विगत एक महिनाभन्दा बढी अवधिदेखि निर्माणस्थलमा निर्माण व्यवसायीको उपस्थिति नरहेका ठेक्काहरू निरन्तरता दिन तथा अलपत्र अवस्थामा राख्न उपयुक्त हुने/नहुने विचार गरी सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५९ अनुसार तत्काल कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन निर्देशन गर्दछु ।’

उक्त व्यवस्थाअनुसार एक महिनाभन्दा बढी समय निर्माणस्थलमा ठेकेदारको उपस्थिति नरहेको र कामको प्रगति पनि सन्तोषजनक नभएको अवस्थामा ठेक्का सम्झौता अन्त्य गर्ने प्रक्रियासमेत अघि बढ्न सक्ने देखिएको छ।

मन्त्रालयले निर्देशन कार्यान्वयन नगरी आयोजना व्यवस्थापन तथा लक्ष्य प्राप्तिमा असर पुगे त्यसको जिम्मेवारी सम्बन्धित निर्णयकर्ता अधिकारीले नै वहन गर्नुपर्ने चेतावनी दिएको छ। निर्देशनमा भनिएको छ, ‘अन्यथा आयोजना व्यवस्थापन तथा लक्ष्य प्राप्तिमा पर्ने जुनसुकै असरका लागि निर्णय गर्ने अधिकारी जिम्मेवार हुनुपर्नेछ।’

सरकारले निर्माण व्यवसायीको लापरबाहीका कारण वर्षौंदेखि अलपत्र परेका तथा पटक–पटक म्याद थप गरिएका आयोजनालाई लक्षित गर्दै यो विशेष निर्देशन जारी गरेको जनाएको छ। यससँगै निर्माण क्षेत्रको ढिलासुस्ती नियन्त्रण गर्न र समयमै आयोजना सम्पन्न गराउन दबाब बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ।