काठमाडौं- प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले बेरुजु न्यूनीकरणका लागि कानुनी तथा नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेको छ।

समितिले विभिन्न सरकारी निकायमा वर्षौंदेखि थुप्रिँदै आएको बेरुजुको समस्या समाधान गर्न प्रभावकारी पहल गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ।

समितिको बिहीबार बसेको बैठकमा सभापति भरतबहादुर खड्काले बेरुजु फर्स्योटका लागि आवश्यक नीतिगत तथा कानुनी सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए। विभिन्न सरकारी निकायसँग रहेको बेरुजुको अवस्थाबारे जानकारी लिँदै समितिले सरोकारवाला निकायसँग थप छलफल गरेर बेरुजु न्यूनीकरणका लागि प्रभावकारी गृहकार्य गर्ने जनाएको छ।

बैठकमा नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलले सेनाअन्तर्गत करिब ५ अर्ब ३० करोड रुपैयाँभन्दा बढी बेरुजु रहेको जानकारी दिए। चालु आर्थिक वर्षमा बाँकी बेरुजुमध्ये ६० प्रतिशत फर्स्योट गर्ने लक्ष्य राखिए पनि हालसम्म ११ प्रतिशत मात्रै फर्स्योट भएको उनले बताए। काठमाडौँ–तराई/मधेस द्रुतमार्ग आयोजनासम्बन्धी बेरुजु फर्स्योटमा केही प्राविधिक जटिलता रहेको उनको भनाइ थियो।

कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्रप्रसाद मिश्रले साविकको कृषि मन्त्रालयतर्फ रहेको ६ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ बेरुजुमध्ये ४०.२८ प्रतिशत फर्स्योट भएको जानकारी दिए। त्यस्तै, साविकको वन मन्त्रालयतर्फ रहेको ५६ करोड रुपैयाँ बेरुजुमध्ये १६ प्रतिशत मात्रै फर्स्योट भएको बताए।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव विनोदकुमार भट्टराईले मन्त्रालयअन्तर्गत असुलउपर गर्नुपर्ने बेरुजु दुई सय छ रुपैयाँ मात्रै रहेको र चालु आर्थिक वर्षभित्रै बेरुजु शून्य बनाउने लक्ष्य रहेको बताए। उनका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयको बेरुजु शून्य थियो।

संघीय संसद् सचिवालयका सचिव डा. रोजनाथ पाण्डेले सचिवालयको २ करोड ४० लाख ६१ हजार रुपैयाँ बेरुजु रहेको जानकारी दिँदै सांसदहरूको उपचार खर्च दाबी र भुक्तानी फरक आर्थिक वर्षमा हुँदा बेरुजु देखिएको स्पष्ट पारे।

त्यसैगरी परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव अमृतबहादुर राईले मन्त्रालय तथा मातहतका निकायमा ३ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ बेरुजु रहेको जानकारी दिए। चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म ४३ प्रतिशत बेरुजु फर्स्योट गर्ने लक्ष्य रहेको उनले बताए। हालसम्म करिब ३० प्रतिशत बेरुजु फर्स्योट भइसकेको उनको भनाइ थियो।

युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सचिव डा. दीपक काफ्लेले मन्त्रालय मातहत ९९ करोड रुपैयाँ बेरुजु रहेको र त्यसमध्ये २२ प्रतिशत फर्स्योट भइसकेको जानकारी दिए। वैदेशिक रोजगार बोर्डमा मात्रै ५५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बेरुजु रहेको उनले बताए।

यस्तै, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मीकुमारी बस्नेतले मन्त्रालय मातहत विभिन्न शीर्षकमा ३० अर्ब २९ करोड रुपैयाँ बेरुजु रहेको जानकारी दिँदै हालसम्म १ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ (५.६४ प्रतिशत) फर्स्योट भएको बताइन्। दूरसञ्चार प्राधिकरणमा मात्रै १६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बेरुजु रहेको उनले उल्लेख गरिन्।

बैठकमा रक्षा मन्त्रालय, सर्वोच्च अदालत तथा विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरूले पनि बेरुजु फर्स्योटका लागि आवश्यक कार्ययोजना अघि बढाइएको जानकारी दिएका थिए।

महालेखा परीक्षकको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार हाल देशभर कुल बेरुजु रकम ७ खर्ब ५५ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। सार्वजनिक लेखा समितिले उक्त रकम घटाउन सम्बन्धित निकायलाई थप सक्रिय हुन निर्देशन दिएको छ।