काठमाडौं– नेपालमा राजनीतिक दलहरूको भूमिका अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ।

लोकतान्त्रिक अभ्यासको मेरुदण्डका रूपमा रहेका यी दलहरू विगत केही समयदेखि आन्तरिक अस्वस्थ संरचना, अपारदर्शिता, गैरजिम्मेवारीपन र अलोकतान्त्रिक प्रवृत्तिका कारण आलोचित हुँदै आएका छन्। यिनै समस्याहरूलाई लक्षित गर्दै निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलको सुधारका लागि नयाँ पहल थालेको छ।

आयोगले अब राजनीतिक दलहरूको आन्तरिक व्यवहार, पारदर्शिता, समावेशिता र कानुनी पालना आदिको आधारमा स्वमूल्यांकन गराई नम्बर दिने तयारी गरेको छ।

यसका लागि आयोगले ‘राजनीतिक दल स्वमूल्यांकन कार्यविधि ‘२०८२’ तयार पारेको छ। उक्त कार्यविधिको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गरी आयोगले सबै दलहरूलाई पठाइसकेको छ र सरोकारवाला निकायहरू, विज्ञहरू तथा आम नागरिकहरूसँग साउन २२ गतेसम्म सुझाव मागेको छ।

आयोगकी प्रवक्ता निता पोखरेल अर्यालका अनुसार यो कार्यविधि लागू भएपछि राजनीतिक दलहरूले आफैँले आफ्नो मूल्यांकन गरी आयोगमा प्रतिवेदन बुझाउनु पर्नेछ, जसको आधारमा तिनीहरूले पाउने सुविधा, मान्यता तथा सम्बन्धित व्यवस्थाहरू निर्धारण गरिनेछन्।

प्रवक्ता अर्यालका अनुसार स्वमूल्यांकन कार्यविधिले दलहरूको आन्तरिक कामकारबाहीलाई विधिवत् र पारदर्शी बनाउने लक्ष्य लिएको छ। यसले दलहरूलाई आफ्नो कार्यशैली सुधार गर्न, रणनीतिक योजना बनाउन, आन्तरिक लोकतन्त्र सुदृढ गर्न र वित्तीय पारदर्शिता कायम राख्न प्रेरित गर्नेछ।

राजनीतिक दलहरूमा प्रायः नेतृत्व चयनदेखि नीति निर्माणसम्मका विषयहरू नेताहरूको व्यक्तिगत इच्छा अनुसार हुने गरेका छन्। कतिपय अवस्थामा दलहरूमा समावेशीताको अभाव, चन्दा संकलनमा अपारदर्शिता, महिला तथा दलित प्रतिनिधित्वको कमी, आन्तरिक विवाद समाधानको अभाव र वित्तीय अनियमितता जस्ता गम्भीर समस्या देखिँदै आएका छन्। यस्ता अभ्यासहरू लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतासँग मेल खाँदैनन्।

निर्वाचन आयोगको यो प्रयास भनेको ती समस्याहरूको समाधान गर्न, वा कम्तीमा सुधारको सुरुआत गर्न गरिएको हस्तक्षेप हो।

कार्यविधि अन्तर्गत राजनीतिक दलहरूले आफ्नो कानुनी दायित्वको पालना, संगठनात्मक संरचना, आन्तरिक निर्णय प्रक्रिया, समावेशीताको अवस्था, वित्तीय पारदर्शिता, नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको अवस्था तथा भविष्यको कार्ययोजना लगायतका विषयमा मूल्यांकन गरेर प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्नेछ।

दलहरूलाई स्वमूल्यांकन गर्न लगाउने अभ्यास नेपालमा नयाँ हो। विगतमा निर्वाचन आयोगले दलको दर्ता, निर्वाचनमा सहभागिता, र लेखापरीक्षण जस्ता विषयमा मात्र निगरानी गर्दै आएको थियो। तर, अब आयोगले राजनीतिक दलहरूलाई आफ्नै संयन्त्रमार्फत आत्मसमीक्षा गराउने जटिल र संवेदनशील प्रक्रिया अघि सारेको छ। यसको दीर्घकालीन असर के पर्छ भन्ने विषयमा विभिन्न धारणा व्यक्त भइरहेका छन्। केहीले यसलाई दलहरू सुधार गर्ने अवसरका रूपमा हेरेका छन् भने केहीले यो कदम राजनीतिक हस्तक्षेपको अर्को स्वरूपका रूपमा पनि हेरेका छन्।

यद्यपि, राजनीतिक सुधारको दिशामा यो एउटा सकारात्मक प्रयास हो भन्नेमा शंका छैन। दलहरू राजनीतिक शक्ति मात्र होइन, सामाजिक उत्तरदायित्व बोकेको संस्था पनि हुन्। त्यसैले, तिनीहरूको कार्यशैली व्यवस्थित, पारदर्शी, जबाफदेही र समावेशी हुनु अत्यावश्यक छ।