+
Search

ताजा अपडेट +

पपुलर +

गण्डकी प्रदेशको विरोधमा व्यवसायी आन्दोलित

गण्डकी प्रदेश सरकारले ‘राइड शेयरिङ’ नियमावली स्थगन गरेपछि मात्र गाडी चल्ने (यस्तो छ सहमति)

प्रदेश सरकारले नियमावली स्थगन गरेको औपचारिक जानकारी गराइसकेपछि मात्रै गाडी चलाउने नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष विजय बहादुर स्वाँरले जानकारी दिए ।

पालिका लाइभ
२०८२ जेष्ठ २०, मंगलवार

काठमाडौं– आन्दोलनरत सार्वजनिक यातायात व्यवसायी र सरकारबीच मध्यरातमा सहमति भएको छ ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले जारी गरेको ‘राइड शेयरिङ’ नियमावली स्थगन गर्न सरकारले पत्राचार गर्ने भएपछि दुई पक्षबीच सहमति भएको हो ।

मध्यरातमा दुई पक्षबीच सहमति भएपनि मंगलबार बिहान सम्म सडकमा सार्वजनिक यातायातका साधन चलेका छैनन् ।

प्रदेश सरकारले नियमावली स्थगन गरेको औपचारिक जानकारी गराइसकेपछि मात्रै गाडी चलाउने नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष विजय बहादुर स्वाँरले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार मध्यरातमा सरकार र व्यवसायी बिच गठन भएको संयुक्त कार्यदलले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा सहमतिको जानकारी गराउने, मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा जानकारी दिने र प्रधानमन्त्री कार्यालयले गण्डकी प्रदेश सरकारलाई स्थगनका लागि पत्राचार गर्ने सहमति भएको छ ।

‘यो सबै प्रक्रिया पुरा हुन आज दिनभर जसो समय लाग्न सक्ने भएकाले अहिले नै गाडी नचलाएका हौँ । जति चाँडो गण्डकी प्रदेश सरकारले नियमावली स्थगन गरेको औपचारिक जानकारी दिन्छ । हामीले पनि त्यही अनुसार गाडी चलाउन अनुमति दिन्छौँ,’ उनले भने । यातायात व्यवसायीले यसअघि आन्दोलन घोषणा गर्दा मागमा राखेका सात ओटै बुँदा सम्बोधन हुने गरी सहमति भएको स्वाँरले बताएका छन् ।’

गण्डकी प्रदेश सरकारले रातो नम्बर प्लेटका निजी प्रयोजनका लागि दर्ता भएका चार पाङ्ग्रे र दुई पाङ्ग्रे सवारी साधनलाई समेत सार्वजनिक यातायात सरह यात्रु बोक्न पाउने गरी नियमावली जारी गरेको थियो ।

सोही अनुसारको व्यवस्था अन्य प्रदेशले समेत अपनाउने भएपछि यातायात व्यवसायी आन्दोलित बनेका थिए ।

व्यवसायीले आन्दोलनका कारण सोमबार दिनभर यात्रुहरूको बिचल्ली भएको थियो ।

यस्तो छ सहमति :
१. गण्डकी प्रदेश लगायतका प्रदेश सरकारहरुद्वारा विभिन्न मितिमा जारी गरिएका निजी सवारी साधन ९रातो नम्बर प्लेटका० लाई यात्रु बोक्न दिनेगरी ल्याइएको राइड सेयरिङ सम्बन्धी नियमावलीहरु यस सम्बन्धी संघीय कानूनहरु तर्जुमाको क्रममा रहेकोले सो कार्यान्वयनमा नआउँदासम्म सम्बन्धित प्रदेशका राईड सेयरिङ्ग सम्बन्धी नियमावलीहरु स्थगन गर्न गण्डकी प्रदेश सरकार लगायतका प्रदेश सरकारहरुलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मार्फत अनुरोध गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरियो।
२. सर्वोच्च अदालतको मिति २०८०/१२/२० गतेको परमादेश कार्यान्वयनको लागि गृह मन्त्रालयबाट आवश्यक कारवाही बढाउन सिफारिस गर्ने निर्णय गरियो।
३. सवारी तथा यातायात व्यवस्था सम्बन्धमा संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८२, प्रस्तावित राष्ट्रिय यातायात नीति २०८२, मोटर बिमा दर सम्बन्धी निर्देशिका २०७३, सडक सुरक्षा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८२, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष ऐन, २०७४, ढुवानी सम्बन्धी ऐन लगायतका ऐन, कानुन, नियम र निर्देशिकाहरुमा यातायात व्यवसायी र यातायात मजदुरहरुका मुद्धा र मागहरुलाई सम्बोधन गर्दै ऐन कानूनलाई यातायात व्यवसाय, लगानी, श्रमिक र उपभोक्ता (यात्रु) मैत्री बनाउन एवं श्रम ऐन, २०७४ बमोजिमको कार्यरत श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिमा यातायात व्यवसायी र यातायात श्रमिकको छुट्टै प्रतिनिधित्वको व्यवस्थाका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको पूर्वाधार निर्माण तथा यातायात महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधिहरु, आन्दोलनरत महासंघहरु र श्रमिक संगठनहरुका प्रतिनिधि रहेको सार्वजनिक यातायात सुधारका लागि सुझाव सिफारिस कार्यदल गठन गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरियो ।
४. मालवाहक सवारी साधनको भारवहन नियमन सम्बन्धी निर्देशिका, २०७४ को दफा १३ अनुसार स्वदेशी तथा विदेशी सवारी साधनको भारवहन क्षमता कार्यान्वयनको लागि सम्बन्धित निकायलाई अनुरोध गर्ने र सो निर्देशिकामा गर्नुपर्ने संशोधन, कार्यान्वयन एवं नेपाल प्रवेश गर्ने विदेशी सवारी साधनलाई भन्सार नाकामै पाईराखेको ७२ घण्टे सुविधा सम्बन्धमा बुँदा नं. ३ अनुसार गठित कार्यदलले सुझाव पेश गर्ने गरी सिफारिस गर्ने निर्णय गरियो।
५. यातायात क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारी तथा श्रमिकहरु (चालक, सहचालक, परिचालक, बुकर, चेकर, लोडअनलोडर, संघ, समिति, प्रा.लि. मा काम गर्ने कर्मचारी, स्वरोजगार) लाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष ऐन, २०७४ बमोजिम अनिवार्यरुपमा सूचीकृत गर्न श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले समन्वय गरी प्राथमिताकासाथ सो सम्बन्धि कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने र सो का लागि सबै प्रदेशहरुमा सामाजिक सुरक्षा कोषको संयन्त्र यथाशीघ्र स्थापना गर्नको लागि सिफारिस गर्ने। यातायात व्यवस्था कार्यालयले सवारी साधनहरुको कागजपत्र नवीकरण गर्दा अनिवार्यरुपमा आवश्यक न्यूनतम आधारहरुमा सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकरण हुनुपर्ने विषयलाई थप गर्ने र सो को कार्यान्वयन तथा अनुगमनको लागि सामाजिक सुरक्षा कोषसँगको समन्वयमा सम्बन्धित यातायात व्यवस्था कार्यालयले गर्ने गरी कानूनी प्रवन्ध गर्न सिफारिस गर्ने निर्णय गरियो।
६.सार्वजनिक सवारी साधनको आयु सम्बन्धमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको मिति २०८१ चैत १९ गते को परमादेशको यथाशीघ्र कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धीत निकायलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरियो।

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

पालिका लाइभ