काठमाडौं– नेपाल राष्ट्र बैंककी कार्यवाहक (कामु) गभर्नर निलम तिम्सिना ढुंगानाले कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्टको राजीनामा स्वीकृत नगर्ने राजीनामा स्वीकृत नगर्ने बताएकी छन् ।

मंगलबार नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघका पदाधिकारीहरूसँगको भेटमा उनले यस्ताे बताएकी हुन्।

संघका एक पदाधिकारीका अनुसार, ढुंगानाले कार्यकारी निर्देशक तहभन्दा तलका कर्मचारीको राजीनामा आफूले स्वीकृत गर्न सक्ने तर सोभन्दा माथिल्लो श्रेणीको कर्मचारीको राजीनामा भने गभर्नरले मात्र स्वीकृत गर्न सक्ने बताएकी हुन्।

उनका अनुसार, ढुंगानाले स्पष्ट रूपमा भनिन्, ‘मैले कार्यकारी निर्देशकको राजीनामा स्वीकृत गर्न मिल्दैन। त्यो त गभर्नरले मात्र गर्न पाउँछ।’

तर, संघका पदाधिकारीले भने यस्तो अडानप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्। ‘सरकारले तपाईंलाई कायम मुकायम गभर्नरको जिम्मेवारी दिइसकेपछि सबै कर्मचारीमा समान व्यवहार हुनु आवश्यक छ,’ भन्ने तर्क उनीहरूले राखे पनि ढुंगानाले त्यसबारे स्पष्ट जवाफ दिएकी छैनन्।

ढुंगाना स्वयं गभर्नरको प्रतिस्पर्धी भएकाले डा. भट्टको राजीनामा स्वीकृत गरेर आफू प्रतिस्पर्धामा कमजोर नपरोस् भन्ने उद्देश्यले जानाजान राजीनामा रोकिरहेको पदाधिकारीकाे तर्क छ ।

राष्ट्र बैंककै एक अधिकारीले ढुंगानाको अडानप्रति कानुनी प्रश्न उठाएका छन्। उनले भने, ‘कर्मचारीको राजीनामा स्वीकृत गर्ने अधिकार पनि कार्यवाहक गभर्नरसँग हुन्छ। अन्य सबै काम गर्न मिल्ने तर राजीनामा स्वीकृत गर्न नमिल्ने भन्ने प्रावधान राष्ट्र बैंकको नियमावलीमा छैन।’

राष्ट्र बैंकको कर्मचारी सेवा विनियमावली, २०६८ अनुसार कुनै कर्मचारीले तत्काल राजीनामा दिन चाहेको खण्डमा, एक महिनाको तलब राष्ट्र बैंकमा बुझाएर मात्र त्यस्तो राजीनामा दिन पाउने व्यवस्था छ। डा. भट्टले यही नियम पालना गर्दै एक महिनाको तलब राष्ट्र बैंकमा बुझाएर राजीनामा दिएका थिए। राजीनामा दिनुअघि उनी अनुसन्धान विभागका प्रमुख थिए।

संघले अनुसन्धान विभाग खाली रहँदा बजेट निर्माणजस्तो संवेदनशील समयमा राष्ट्र बैंकको नीतिगत काममा असर पर्ने भन्दै तत्काल समाधान खोज्न आग्रह गरेको थियो। ‘या त उनलाई पुनः फिर्ता ल्याउनुस्, होइन भने राजीनामा स्वीकृत गरेर अर्को योग्य व्यक्ति पठाउनुस्,’ संघका पदाधिकारीले भनेका थिए। तर कामु गभर्नर ढुंगानाबाट त्यसमा पनि कुनै स्पष्ट प्रतिक्रिया नआएको संघले जनाएको छ।

संघले यस विषयमा प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै वर्तमान अवस्था प्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ। विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएअनुसार, ‘नेपाल राष्ट्र बैंक गभर्नरको पद रिक्त भएको एक महिनासम्म पनि नयाँ गभर्नर नियुक्त नहुनु लज्जास्पद अवस्था हो। केन्द्रीय बैंकलाई राजनीतिक चलखेल, बिचौलिया र सीमित व्यक्तिको स्वार्थको अखडा बनाउने प्रयास अत्यन्त खेदजनक छ।’

संघले एफएटीएफको ग्रे लिस्टमा रहेको वर्तमान अवस्थामा राष्ट्र बैंकको भूमिका झन् जिम्मेवार र प्रभावकारी हुनुपर्ने औँल्याएको छ। ‘नयाँ बजेट निर्माणको संवेदनशील चरणमा सरकारको प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार संस्था नेतृत्वविहीन रहनु गम्भीर कमजोरी हो। यसले नीति निर्माणमा अवरोध सिर्जना गरिरहेको छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

संघले तत्काल गभर्नरको नियुक्ति गर्न सरकारसँग माग गर्दै, हाल कार्यवाहक नेतृत्वबाट सामान्य प्रशासनिक निर्णय समेत लिन नसकिएकोप्रति आपत्ति जनाएको छ। ‘आफूलाई योग्य गभर्नरको प्रत्याशी बताउने नेतृत्व एकजना वरिष्ठ कर्मचारीको राजीनामा समेत स्वीकृत गर्न असमर्थ देखिनु नेतृत्वको नैतिकता र क्षमतामाथि नै गम्भीर प्रश्न हो,’ संघको भनाइ छ।

यसबाहेक, संघले हालको कार्यशैली नेपाल संविधानको धारा २९, श्रम ऐन २०७४ को दफा १४१, सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) नियमावली, २०६५ को नियम ३५ र राष्ट्र बैंक सेवा विनियमावलीको समेत उल्लंघन भएको आरोप लगाएको छ।