काठमाडौं- नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्माण व्यवसायीलाई बैंकको ब्याज भुक्तानीका लागि सहजीकरण गरेको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई बुधबार एकीकृत निर्देशन जारी गर्दै राष्ट्र बैंकले १० प्रतिशत ब्याज भुक्तानी गरेपछि ऋणको पुनर्तालीकीकरण र पुर्नसंरचना गर्न पाउने व्यवस्था गरिदिएको हो ।

‘सार्वजनिक निकायबाट स्रोत सुनिश्चित भई परियोजनाको निर्माण कार्य सम्पन्न भएको वा निर्माण कार्य भइरहेको तर भुक्तानी प्राप्त हुन बाँकी रहेका निर्माण व्यवसायीलाई प्रवाह भएको निर्माण व्यवसायसँग सम्बन्धित कर्जाको हकमा ऋणीको अनुरोधमा नगदप्रवाह विश्लेषण गरी आवश्यकता र औचित्यको आधारमा बुझाउनुपर्ने ब्याजको कम्तिमा १० प्रतिशत रकम असुल उपर गरी कर्जाको पुनर्तालिकीकरण वा पुनरसंरचना गर्न सक्नेछन्’ राष्ट्र बैंकले निर्देशनमा भनेको छ ।

तर पुनर्तालिकीकरण र पुर्नसंरचनाका लागि केही शर्त भने तोकिएका छन् । जसमा पुनर्तालिकीकरण वा पुनरसंरचना २०८२ असार मसान्तभित् गरिसक्नु पर्नेछ ।

यसरी पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना गरिएको कर्जालाई २०८१ मंसिर मसान्तमा जुन वर्गमा वर्गीकृत गरिएको थियो, कम्तिमा सोही वर्गमा वर्गीकरण गर्नुपर्नेछ । साथै, त्यस्तो कर्जामा उक्त अवधिको पेनाल ब्याज लिन पाइने छैन ।

पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना गरिएका कर्जामा बैंकले ५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्नेछ । तर यसअघि गरिएको कर्जा नोक्सानी व्यवस्था ‘राइटब्याक’ गर्न पाइने छैन । निर्माण व्यवसायीबाट बैंकहरूले सम्बन्धित सार्वजनिक निकायबाट भुक्तानी प्राप्त हुन बाँकी रहेको कागजात लिएको हुनुपर्नेछ ।

यस्तो छ नयाँ व्यवस्था ?

यस्तो पुनरतालिकीकरण र/वा पुनरसंरचना २०८२ असार मसान्तभित्र गरिसक्नु पर्नेछ ।

यसरी पुनरतालिकीकरण र/वा पुनरसंरचना गरिएको कर्जालाई २०८१ मंसिर मसान्तमा जुन वर्गमा वर्गीकृत गरिएको थियो, कम्तीमा सोही वर्गमा वर्गीकरण गर्नुपर्नेछ ।

त्यस्तो कर्जामा उक्त अवधिको पेनाल ब्याज लिन पाइने छैन । (३) उपर्युक्तबमोजिम पुनरतालिकीकरण र/वा पुनरसंरचना गरिएका कर्जाहरुमा ५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्नेछ ।

तर, यसअघि गरिएको कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्न पाइने छैन ।

सम्बन्धित सार्वजनिक निकायबाट भुक्तानी प्राप्त हुन बाँकी रहेको कागजात लिएको हुनुपर्नेछ ।