गोरखा- गोरखाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी देवेन्द्र लामिछानेले बुढीगण्डकी आयोजना अन्र्तगत आरुघाट क्षेत्रको मुआब्जा निर्धारणमा जोड दिने बताएका छन् ।

वुधबार गत आर्थिक वर्षको प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्दै उनले संसदिय समितिको निर्देशन अनुसार आयोजनाले मुअब्जा निर्धारण भएका स्थानको रकम वितरणमा तिव्रता दिने लगायतका कामलाई प्राथमिकतामा राखेकाे बताए ।

कार्यालयले गत आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा २ करोड २ लाख ६७ हजार सात सय ६ रुपैया राजश्व सकंलन गरेकाे छ ।

कम्पनी रजिष्ट्रेशन दस्तुर, हातहतियार इजाजत दस्तुर, राहदानी शुल्क, प्रशासनिक दण्ड, जरिवाना र न्यायीक दण्ड, जरिवाना लगायतबाट उक्त रकम संकलन भएको उनले बताए ।

गत आर्थिक वर्ष ९ हजार ५ सय ४७ नागरिकता वितरण भएको छ । त्यस्तै वैवाहिक अंगिकृत तर्फ ७ जना र नागरिकता प्रतिलिपि तर्फ ५ हजार ७ सय ९२ जनालाई वितरण गरिएको छ ।

यस्तै गत वर्ष साधारण तर्फ ५ हजार ५ र द्रुत सिफारिस तर्फ ३ हजार २ सय ६७ राहदानी वितरण भएको कार्यालयले जनाएको छ । पछिल्लो समयमा राहदानी लिनेको संख्या वढेको पाइएको छ । प्रशासनमा चालु आवमा ६० वटा मुद्धा दर्ता भएकोमा ५५ वटा मुद्धा फर्छौट भएको लामिछानेले बताए ।

हाल सम्म प्रशासनमा १७ सय २८ संस्थाहरु दर्ता भएका छन् । ति मध्ये ७ सय ५३ संस्थाले नविकरण गरेको छन भने ११ वटा संस्थाले विधान संशोधन गरेको कार्यालयको तथ्यांकमा उल्लेख गरिएको छ ।

वजार अनुगमनलाई ब्यवस्थित बनाइने भएको छ । सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा रहेको अनुगमन समितिले तालिका बनाएर वजार अनुगमन लाई निरन्तर गर्न तयारी थालेको हो ।

यस अघि चाडवाडको समयमा मात्र वजार अनुगमन हुने गरेको भन्दै आलोचना हुदै आएको थियो । ‘यस अघि छरपष्ट रुपमा वजार अुनगमन हुने गथ्र्यो,’ उनले भने, ‘अव विषयगत क्षेत्रको आधारमा गर्छौै, औषधी, किराना, मासु, तरकारी लगायतका पसलको छुट्टाछुट्टै अनुगमन हुन्छ ।’

अनुगमनमा विषय विज्ञलाई पनि सहभागी गराउने तयारी अनुगमन समितिको छ । वुधबार गत आर्थिक वर्षको प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्दै प्रशासनले एक वर्षको अवधिमा १५ पटक अनुगमन भएको जानकारी गराएको छ ।