काठमाडौं- राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भूकम्प प्रभावित ३२ जिल्लाका स्थानीय तहहरूलाई पुनर्निर्माणको कार्य जिम्मेवारी, साधन (स्रोत र अधिकार हस्तान्तरण गरेको छ ।

संघीय संसद् अन्तर्गतको राष्ट्रिय सभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले पुनर्निर्माणको कार्यलाई गति दिन, स्थानीय तहहरूमा स्वामित्व बढाउन, संस्थागत दिगोपना बढाउन र संघीयताको कार्यान्वयनका लागि प्राधिकरणले स्थानीय तहलाई अधिकार हस्तान्तरण गरेको जानकारी दिए ।

भूकम्प प्रभावित जिल्लाहरूमा २ सय ८४ स्थानीय तह छन् । प्राधिकरणले अभियानका रूपमा स्थानीय तहहरूसँग ११ बुँदे समझदारी गरी अधिकार हस्तान्तरण गरेको थियो । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू सहित जिल्ला पुनर्निर्माण समितिहरूलाई सक्रिय पारेको जानकारी दिँदै प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले यसबाट संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय भई पुनर्निर्माण अझ प्रभावकारी हुने विश्वास व्यक्त गरे ।

समितिमा प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले निजी आवास, शैक्षिक संस्था, सरकारी भवन, सुरक्षा निकायका भवन, सांस्कृतिक सम्पदा लगायतको पुनर्निर्माणमा हालसम्म भएको प्रगति र आगामी कार्ययोजनाबारे जानकारी गराउनु भएको थियो ।

समितिका सभापति दिलकुमारी रावलले थापाले पछिल्लो समयमा प्राधिकरणले निकै गतिका साथ पुनर्निर्माणको कार्य अघि बढाएको भन्दै प्राधिकरणको प्रशंसा गरिन् । सांसदहरू खिमलाल भट्टराई, खेमराज नेपाली, रामचन्द्र राई, दीपा गुरुङले पुनर्निर्माणमा उल्लेख्य प्रगति भएको भन्दै खुसी व्यक्त गरेका थिए।

‘प्राधिकरणका कार्यहरूबाट खुसी लागेको छ । धेरै राम्रा संरचनाहरू पुनर्निर्माण हुँदै छन् । छिटो काम गरी परिणाम निकाल्ने सरकारको लयलाई प्राधिकरणले समातेको छ’ सांसद भट्टराईले भने ।

बैठकमा सांसदहरूले सम्पदाहरूको पुनर्निर्माण, विदेशमा भएका लाभग्राही, पुनर्निर्माणमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय, लाभग्राहीले ठाउँ परिवर्तन गर्न पाउने र नपाउने, सहुलियत ऋण, तेस्रो किस्ता लिने लाभग्राही, वैदेशिक सहयोग, गैरसरकारी संस्थाहरूको परिचालन, प्राधिकरणलाई आइपरेका चुनौतीहरू लगायतबारे जिज्ञासा राखेका थिए ।

प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले सांसदहरूका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै लक्ष्य स्पष्ट गरी काम गरेकाले पूर्व निर्धारित समयमा नै पुनर्निर्माण सम्पन्न हुने बताए । उनले बजेट व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण रहेको भन्दै प्राधिकरण अन्तर्गतका कर्मचारीहरूलाई समायोजन प्रक्रियामा समावेश गरिए त्यसले पनि पुनर्निर्माणमा असर पार्न सक्ने धारणा व्यक्त गरे ।

समितिले निजी आवास, शैक्षिक संस्था, सम्पदा, स्वास्थ्य संस्था, एकीकृत बस्ती लगायतलाई प्राथमिकताका आधारमा पुनर्निर्माण गर्न निर्देशन दिएको छ । यस्तै समितिले सम्पदाहरूको पुनर्निर्माण गर्दा समय, गुणस्तर र ऐतिहासिकता महत्वलाई ध्यान दिन, तीन तहका संरचनाहरुबीच समन्वय गर्न, पुनर्निर्माण सम्बन्धी स्थानीय तहसम्म रहेका सबै संरचनाहरूलाई अझ बढी क्रियाशील बनाउन लगायतका निर्देशनहरू दिएको छ ।