काठमाडौं– दुर्गम जिल्लाका सबै पालिकामा सुलभ नून उपलब्धता गराउन सरकारलाई संसदीय समितिले निर्देशन दिएको छ ।

प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको सोमबार बसेको बैठकले दुर्गम जिल्लाका सबै पालिकामा सुलभ नून उपलब्ध गराउन सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।

समितिले साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनबाट आपूर्ति हुने गरेको रासायनिक मल, चिनीलगायत अत्यावश्यक खाद्य वस्तुको गुणस्तर कायम गर्न पनि निर्देशन दिएको समितिका सभापति अब्दुल खानले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार समितिले कालोबजारी र कृत्रिम अभावको अन्त्य गर्न पनि निर्देशन दिएको छ । समितिले सरकारलाई साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनलाई भुक्तानी दिनुपर्ने रकम भुक्तानीको व्यवस्था मिलाउन पनि निर्देशन दिएको सभापति खानले बताए ।

समितिले दिएको निर्देशनमा भनिएको छ, ‘मानव जातिकै प्रमुख खाद्य पदार्थको रुपमा रहेको नूनको आपूर्ति नेपालको सुगम क्षेत्रमा केही सहज भए तापनि दुर्गम जिल्लाका पालिकामा अझ पनि अभाव रहेको हुनाले सबै पालिकामा सुलभ रूपमा नूनको उपलब्धता गराउन, साथै पशुको लागि आवश्यक पर्ने ढिक्के नूनको आपूर्ति मुलुकभरि मिलाउन नेपाल सरकार उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने ।’

समिति बैठकमा साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडले गरेका काम, कारबाहीको विषयमा छलफल भएको थियो । बैठकले समितिमा आएका उजुरीको व्यवस्थापन तथा समितिको कामकारबाहीलाई थप सहजीकरण गर्न सभापति खानको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय उजुरी सुनुवाइ तथा कार्यसम्पादन सहजीकरण उपसमिति गठन गरेको छ । समितिको सदस्यमा गणेश पराजुली, कृष्णकुमार श्रेष्ठ, रमा कोइराला, रेखा यादव, सूर्यमान तामाङ र हेमराज राई छन् ।