काठमाडौं– सरकारले इन्धन बेच्दा प्राप्त गर्ने ५ रुपैयाँ कर प्रस्तावित बुढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना निर्माण निम्ति जम्मा गर्ने भएको छ ।

बिहीबार बसेको मन्त्रीपरिषद्‌ बैठकले इन्धनमा लगाउँदै आएको १० रुपैयाँ पूर्वाधार विकास करमध्ये आधा रकम यो आयोजना निर्माणमा छुट्याउने निर्णय गरेको हो ।

यसअघि आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को बजेट भाषणमै समेटेर सरकारले बुढीगण्डकी आयोजना बनाउन भन्दै उपभोक्तासँग इन्धनमा ५ रुपैयाँ कर उठाउन थालेको थियो । तर, चरम राजनीतिकरण र आयोजना ठेक्कामा स्वार्थ हाबी भएको देखिएपछि २०७६ फागुनदेखि बुढीगण्डकीकै नाममा रकम उठाउन छाडेको थियो ।

त्यसपछि पूर्वाधार विकास कर भन्दै सरकारले इन्धनमा प्रतिलिटर १० रुपैयाँ कर थपेको थियो । तर, त्यसरी संकलित रकम सरकारले पारदर्शी ढंगले खर्च गर्न सकेको छैन ।

गोरखा र धादिङको सीमा नदी बुढीगण्डकीमा १२०० मेगावाट उत्पादन क्षमताको जलाशययुक्त बहुउद्देश्यीय जलविद्युत आयोजना बनाउने भन्दै सरकारले झण्डै डेढ दशकअघि नै काम थालेको थियो । तर यो आयोजना राजनीतिक खिचातानी र अनियमितताको भूमरीमा फसेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०६९/७० बाट निर्माण अघि बढाइएको आयोजना आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सम्पन्न गर्ने भनिएको थियो । तर, मुख्य पूर्वाधार निर्माण त परको कुरा, अहिलेसम्म आयोजनाको पूर्वतयारीका सबै काम समेत सकिएका छैनन् ।

गेजुवालाई तत्कालीन सरकारले २ खर्ब ६३ अर्ब रुपैयाँमा बनाउनेगरी ठेक्का दिएको थियो । पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले यो निर्णय गर्दा ९ अर्ब रुपैयाँ घोटाला भएको दाबी गरेका थिए ।

यो ठेक्का प्रकरण संसदको लेखा समितिसम्म पुगेको थियो । समितिले बिना प्रतिष्पर्धा चिनियाँ कम्पनीलाई ठेक्का दिँदा भ्रष्टाचार भएको आशंका गरेपछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले २०७४ कात्तिक २७ गते ठेक्का निर्णय खारेज गरेको थियो ।

त्यसपछि स्वदेशी लगानीमै बनाउने भनिएको आयोजनाको लागत पुनरावलोकन गर्दा ३ खर्ब रुपैयाँ नाघ्ने अनुमान गरिएको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गत साउन ३ गते गोरखामा आयोजनाको फिल्ड कार्यालय उद्‌घाटन गरेका थिए ।