गोरखा- गोरखा नगरपालिकाको वडा नं. २ अन्तर्गत पर्ने मसेल खोलामा उपभोक्ता समितिको नाममा नदीजन्य पदार्थको अवैध उत्खनन भइरहेको आरोप लागेको छ। स्थानीयकाअनुसार नगरपालिकाबाट प्राप्त स्वीकृतिको दुरुपयोग गर्दै तोकिएको परिमाणभन्दा बढी नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गरिएको दाबी छ।

नगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी वडा नं. २ को ताप्लेको शिखर–थर्पु बस्ती स्तरीय सडक स्तरोन्नति योजना करिब ४० लाख रुपैयाँ लागतमा उपभोक्ता समितिमार्फत कार्यान्वयन गर्न सम्झौता गरेको थियो। चैत अन्तिमतिर सम्झौता भए पनि उपभोक्ता समितिले जेठको अन्तिम सातादेखि मात्रै काम थालेको हाे।

सरकारले प्रत्येक वर्ष असार १ गतेदेखि नदी तथा खोलानालाबाट नदीजन्य पदार्थ उत्खननमा रोक लगाउने व्यवस्था गरेको छ। तर आर्थिक वर्षको अन्त्य नजिकिँदै जाँदा जिल्लाका विभिन्न नदी तथा खोलानालामा उत्खनन गतिविधि बढेको देखिएको छ। मसेल खोलाबाट विभिन्न निर्माण आयोजनाका लागि नदीजन्य पदार्थ निकालिँदै आएको छ। स्थानीय स्रोतका अनुसार निर्माण व्यवसायी तथा उपभोक्ता समितिका नाममा स्वीकृत अनुमतिभन्दा बढी मात्रामा उत्खनन भइरहेको छ।

स्थानीयका अनुसार वडा नं. २ कार्यालयको सिफारिसमा गोरखा नगरपालिकाले शिखर–थर्पु बस्ती स्तरीय सडक स्तरोन्नति उपभोक्ता समितिलाई निश्चित परिमाणमा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्न अनुमति दिएको थियो। तर सोही अनुमतिको आडमा जेसीबी प्रयोग गरी व्यापक उत्खनन गरिएको आरोप छ।

स्रोतका अनुसार वडा नं. २ का वडाध्यक्ष रहम तुल्ला मियाँको संरक्षणमा उत्खनन भइरहेको दाबी गरेका छन्। तर वडाध्यक्ष मियाँले उक्त आरोप अस्वीकार गरेका छन्। ‘त्यहाँ आवश्यक पर्ने नदीजन्य पदार्थ नगरपालिका मार्फत राजस्व तिरेर लिइएको हो। कति परिमाणमा उत्खनन भयो भन्ने प्राविधिक विषय हो। त्यसबारे सम्बन्धित प्राविधिकले नै भन्न सक्छन्,’ उनले भने।

यसैबीच, वडाध्यक्ष मियाँले निर्माण व्यवसायीलाई आवश्यक पर्ने नदीजन्य पदार्थ उपभोक्ता समितिमार्फत काम गरिरहेका पेटी ठेकेदार नरबहादुर  मगरमार्फत उपलब्ध गराउन अनुरोध गरेको खुलेको छ। पालिका लाइभलाई प्राप्त अडियो रेकर्डअनुसार उनले निर्माण व्यवसायी तथा विभिन्न उपभोक्ता समितिमार्फत सञ्चालन हुने योजनाका लागि आवश्यक नदीजन्य पदार्थ तामाङमार्फत लिन आग्रह गरेका छन्।

उता, ठेकेदार तामाङले खोलाबाट उत्खनन गरिएको ढुङ्गा बजार मूल्यभन्दा निकै कम दरमा बिक्री गरेको आरोप लागेको छ। स्थानीयका अनुसार प्रतिटिप ढुङ्गाको मूल्य १० हजार रुपैयाँभन्दा बढी पर्ने भए पनि उनले ४ देखि ५ हजार रुपैयाँमै बिक्री गर्दै आएका छन्।

यद्यपि, तामाङले आफूले प्राप्त अनुमति अनुसारकै परिमाणमा मात्र नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गरेको दाबी गरेका छन्। अब उपभोक्ता समितिमार्फत सञ्चालन हुने योजनामा आफू संलग्न नहुने उनको भनाइ छ। ‘हामीले पाएको अनुमति अनुसारको सामग्री मात्रै खोलाबाट निकालेका छौँ। अब उपभोक्ता समितिमार्फत हुने काम म गर्न सक्दिनँ भनेर भनिरहेको छु,’ तामाङले भने।

खोलाबाट उत्खनन गरिएका नदीजन्य पदार्थ बिक्री गरेको आरोपबारे भने उनले आफूलाई कुनै जानकारी नभएको दाबी गरेका छन्।

यता, गोरखा नगरपालिकाका पूर्वाधार विकास शाखा प्रमुख इन्जिनियर प्रकाश ढकालले आफूलाई यस विषयमा जानकारी नभएको बताए। उपभोक्ता समितिमार्फत सञ्चालन हुने योजनाको प्रत्यक्ष अनुगमन र कार्यान्वयनको जिम्मेवारी फरक–फरक निकायसँग रहने उल्लेख गर्दै उनले योजना सम्पन्न गर्ने समयसीमा र कार्यान्वयनसम्बन्धी स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नभएको बताए।

‘असार १५ सम्म जति काम भएको हुन्छ, त्यसको नापजाँचका आधारमा भुक्तानी हुने व्यवस्था छ,’ उनले भने।

नगरपालिकाका सिनियर सब–इन्जिनियर कपिल कोइरालाले मसेल खोलामा उत्खननका लागि अनुमति दिइएको स्वीकार गरे। तर हालसम्म कति परिमाणमा नदीजन्य पदार्थ निकालिएको छ भन्ने विवरण आफूसँग नभएको बताए। ‘नगरपालिकाबाट उत्खनन अनुमति दिइएको हो। तर अहिले वास्तविक अवस्था के छ भन्ने स्थलगत निरीक्षण नगरी भन्न सकिँदैन,’ उनले भने।

पूर्वाधार कार्यालयलाई वडाध्यक्षकाे पत्र, के छ ?

यसबीच वडा नं. २ का वडाध्यक्ष मियाँले पूर्वाधार विकास कार्यालय, गोरखालाई पत्राचार गर्दै थर्पु–कोइराले–आहाले–शिखर सडक स्तरोन्नति योजना अन्तर्गतको निर्माण कार्य अन्य योजनामा असर नपर्ने गरी व्यवस्थापन गर्न आग्रह गरेका छन्।

उनले पठाएको पत्रमा निर्माण सामग्री ढुवानी तथा सडक प्रयोगका कारण अन्य योजनाहरू प्रभावित भएको उल्लेख गरिएको छ। पत्रमा शिखर–थर्पु बस्ती स्तरीय सडक स्तरोन्नति उपभोक्ता समितिले असार १० गतेसम्म कोइराले–आहालेदेखि शिखरसम्मको सडक खण्डमा अवरोध हुने खालका निर्माण गतिविधि नगर्न अनुरोध गरेको विषय पनि समावेश छ।

वडा कार्यालयले निर्माण कम्पनीलाई थर्पु, खोरिया हुँदै तल्लो कोइराले बगैँचा खण्डबाट क्रमिक रूपमा काम गर्न आवश्यक समन्वय गरिदिन पूर्वाधार विकास कार्यालयसँग आग्रह गरेको छ।

वडाध्यक्षको उक्त पत्र सार्वजनिक भएसँगै मसेल खोलामा भइरहेको उत्खनन, निर्माण सामग्री व्यवस्थापन तथा स्थानीय विकास योजनाको प्राथमिकतामाथि थप प्रश्न उठ्न थालेका छन्। यद्यपि, अवैध उत्खनन भएको विषयमा सम्बन्धित निकायबाट हालसम्म कुनै औपचारिक अनुसन्धान वा निष्कर्ष सार्वजनिक भएको छैन।

पछिल्लो समय गोरखाका दरौँदी, चेपे, बूढीगण्डकी लगायतका नदी तथा खोलानालामा अवैध उत्खनन बढ्दै गएको भन्दै सरोकारवालाले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। जिल्ला समन्वय समिति, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय तथा स्थानीय तहले प्रभावकारी अनुगमन र कारबाही गर्न नसक्दा नदीजन्य पदार्थको अवैध दोहन नियन्त्रण हुन नसकेको आरोप लाग्दै आएको छ।

जिल्लामा जलविद्युत्, सडक तथा अन्य पूर्वाधार आयोजनामा लगानी बढ्दै जाँदा निर्माण सामग्रीको माग पनि उच्च हुँदै गएको छ। तर उत्खननको प्रभावकारी नियमन नहुँदा प्राकृतिक स्रोतको दोहन बढिरहेको भन्दै स्थानीयले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।