काठमाडौं– मुलुकभरका स्थानीय तहमा वित्तीय अनुशासन र सुशासनको अवस्था गम्भीर रूपमा कमजोर देखिएको छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदनले स्थानीय तहमा व्यापक आर्थिक अनियमितता, हिसाब–किताबमा गडबडी, कानुनविपरीत बजेट विनियोजन र सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग भइरहेको चित्र सार्वजनिक गरेको हो ।

प्रतिवेदनअनुसार देशभरका ७५३ स्थानीय तहहरूमध्ये सयौँ पालिकाले प्रचलित कानुन उल्लंघन गर्दै बजेट खर्च गरेका छन् । विशेषगरी ‘अबण्डा बजेट’ राख्ने प्रवृत्ति भयावह रूपमा बढेको देखिएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले बजेट विनियोजन गर्दा योजना, कार्यक्रम र शीर्षक स्पष्ट खुलाएर मात्रै रकम छुटाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, २१९ स्थानीय तहले उक्त कानुनी व्यवस्था मिच्दै ७ अर्ब ५६ करोड ७४ लाख ८१ हजार रुपैयाँ अबण्डामा राखेर बजेट स्वीकृत गरेको महालेखाको निष्कर्ष छ ।

अबण्डा बजेट भन्नाले कुनै निश्चित योजना वा शीर्षक नतोकी एकमुष्ट रूपमा रकम राख्नु हो । यस्ता रकम पछि कार्यपालिकाको निर्णयमार्फत जथाभाबी खर्च गर्न सकिने भएकाले यसलाई आर्थिक अपारदर्शिताको मुख्य माध्यमका रूपमा हेरिन्छ । महालेखाले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले यही व्यवस्थाको दुरुपयोग गर्दै उत्पादनशील क्षेत्रभन्दा पनि पटके, प्रभावहीन र राजनीतिक स्वार्थअनुकूल योजनामा बजेट खर्च गरेको औँल्याएको छ ।

प्रतिवेदनले स्थानीय तहको बैंक हिसाबमा समेत गम्भीर समस्या रहेको देखाएको छ । महालेखाको बुँदा नम्बर ९० अनुसार ९० वटा स्थानीय तहले आफ्नो स्रेस्ता र बैंक मौज्दातबीच हिसाब मिलान नै गरेका छैनन् । ती स्थानीय तहको कार्यालय अभिलेखमा देखिएको रकमभन्दा बैंक खातामा रहेको रकम ५४ करोड ४९ लाख ३५ हजार रुपैयाँ कम देखिएको छ ।

सरकारी खातामा हुनुपर्ने रकम बैंकमै नदेखिनु सामान्य त्रुटि मात्र नभई सम्भावित आर्थिक हिनामिना वा अनियमितताको संकेत भएको महालेखाको टिप्पणी छ । सार्वजनिक रकमको संरक्षण र पारदर्शितामाथि नै प्रश्न उठाउने गरी यस्तो अवस्था देखिनु चिन्ताजनक भएको सरोकारवालाहरू बताउँछन् ।

स्थानीय तहले उठाएको राजस्व व्यवस्थापन पनि कमजोर पाइएको छ । कानुनअनुसार सङ्कलित राजस्व तत्काल सरकारी खातामा जम्मा गर्नुपर्छ । तर, १७७ स्थानीय तहले सङ्कलन गरेको १३ करोड ३० लाख रुपैयाँ सरकारी खातामा दाखिला नगरी आफैँसँग राखेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कतिपय स्थानीय तहले सङ्कलित राजस्व र बैंक भौचरबीच भिडानसमेत नगरेको पाइएको छ ।

महालेखाले यसलाई वित्तीय अनुशासनको गम्भीर उल्लंघन भन्दै तत्काल सुधार गर्न सुझाव दिएको छ । राजस्व रकम लामो समय कार्यालयमै राख्दा दुरुपयोग, अपचलन वा भ्रष्टाचारको जोखिम बढ्ने विज्ञहरूको भनाइ छ ।

स्थानीय तहमा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीसमेत प्रभावहीन बनेको पाइएको छ । प्रतिवेदनको बुँदा नम्बर ८९ अनुसार २६८ वटा स्थानीय तहले आन्तरिक लेखापरीक्षण नै नगराएको देखिएको छ । आन्तरिक लेखापरीक्षणलाई सरकारी खर्चको प्रारम्भिक निगरानी प्रणाली मानिन्छ । तर, धेरै पालिकाले यसलाई बेवास्ता गर्दा आर्थिक अनुशासन थप कमजोर बनेको महालेखाले जनाएको छ ।

सरकारी सम्पत्तिको अभिलेख व्यवस्थापन पनि अस्तव्यस्त देखिएको छ । २२१ स्थानीय तहले जिन्सी निरीक्षण नगरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस्तै, सरकारी सम्पत्ति व्यवस्थापन प्रणाली ‘पाम्स’ अनिवार्य लागू गर्नुपर्ने व्यवस्था हुँदाहुँदै २९३ स्थानीय तहले अझै यो प्रणाली प्रयोग गरेका छैनन् ।

महालेखाले सूचना प्रविधि क्षेत्रमा भएको खर्चमाथि पनि प्रश्न उठाएको छ । १४८ स्थानीय तहले सफ्टवेयर खरिद, मर्मत तथा नवीकरणमा ११ करोड ५३ लाख रुपैयाँ खर्च गरेका छन् । तर, सफ्टवेयर खरिदमा कुनै एकीकृत मापदण्ड नअपनाइएको पाइएको छ । अझ १५ वटा स्थानीय तहले ७७ लाख ९ हजार रुपैयाँ खर्च गरेर खरिद गरेको भनिएको सफ्टवेयर प्रयोग नै नगरेको प्रतिवेदनले खुलासा गरेको छ ।

यसले स्थानीय तहमा प्रविधिको नाममा अनावश्यक खर्च र कमिसनमुखी खरिद प्रणाली मौलाएको आशंका बलियो बनाएको छ । सूचना प्रणाली खरिदमा पारदर्शिता र दीर्घकालीन उपयोगिताभन्दा पनि बजेट खर्च गर्ने मानसिकता हाबी भएको महालेखाको संकेत छ ।

प्रतिवेदनले स्थानीय तहमा “घटी जिम्मेवारी सार्ने” प्रवृत्ति पनि बढेको जनाएको छ । ८३ स्थानीय तहले गत आर्थिक वर्षको अन्तिम मौज्दातभन्दा चालु वर्षको सुरु मौज्दात ८८ करोड १० लाख २९ हजार रुपैयाँ कम देखाएका छन् । यसले आर्थिक अभिलेखमै गम्भीर त्रुटि वा चलखेल भएको आशंका उत्पन्न गरेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को लेखापरीक्षणमा मात्रै स्थानीय तहमा १९ अर्ब ४ करोड ७७ लाख रुपैयाँ बेरुजु कायम भएको छ । अघिल्लो वर्षको बाँकी रकमसमेत जोड्दा स्थानीय तहको कुल अद्यावधिक बेरुजु २ खर्ब २० अर्ब ४७ करोड २६ लाख रुपैयाँ पुगेको छ ।

महालेखाको प्रतिवेदनले स्थानीय सरकारहरूमा वित्तीय सुशासन अझै कमजोर रहेको स्पष्ट देखाएको छ । सङ्घीयता कार्यान्वयनसँगै स्थानीय तहलाई ठूलो आर्थिक अधिकार दिइए पनि त्यसअनुसारको जबाफदेहिता र पारदर्शिता विकास हुन नसकेको निष्कर्ष प्रतिवेदनले निकालेको छ ।