काठमाडौं– सत्ता परिवर्तनसँगै ‘नयाँ सोच, नयाँ कार्यशैली’को नारा दिँदै आएको ‘जेन–जी स्पिरिट’को सरकार व्यवहारमा भने पुरानै प्रशासनिक संरचनाको घेराबन्दीमा परेको छ। सरकार फेरिए पनि मन्त्रालयहरूको ‘कमान्ड सेन्टर’ मानिने प्रशासन महाशाखामा दल निकटका सहसचिवहरूको वर्चस्व कायम रहँदा सुधारका दाबीमाथि गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेका छन्।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयदेखि अर्थ, शिक्षा, भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास, उद्योग, पर्यटनलगायतका प्रमुख मन्त्रालयहरूमा राजनीतिक शक्ति निकट मानिएका सहसचिवहरू अझै प्रभावशाली भूमिकामै रहेका छन्। कर्मचारी वृत्तमा सुनिने आरोप अनुसार उनीहरूले आफ्नो ‘पावर नेटवर्क’लाई नयाँ राजनीतिक सन्तुलनअनुसार पुनः समायोजन गर्दै पद जोगाइरहेका छन्, जसले प्रशासनिक संरचनामा पुरानै प्रभाव कायम रहेको संकेत गर्छ।

प्रशासन महाशाखा कुनै पनि मन्त्रालयको सबैभन्दा संवेदनशील र निर्णायक इकाई हो। यहीँबाट कर्मचारी सरुवा–पदस्थापन, आन्तरिक व्यवस्थापन, नीति कार्यान्वयन र बजेट समन्वयजस्ता महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू निर्देशित हुन्छन्। त्यसैले यहाँको नेतृत्वमा निष्पक्षता, दक्षता र उत्तरदायित्व अनिवार्य मानिन्छ। तर यिनै महाशाखाहरूमा पुरानै सत्तासँग निकट कर्मचारीको निरन्तरताले ‘जेन–जी सरकार’का सुधार प्रयासहरूलाई व्यवहारमै अवरोध पुर्‍याइरहेको विज्ञहरूको निष्कर्ष छ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा सहसचिव पार्वती शर्माको लामो समयदेखि कायम प्रभाव प्रतिनिधि उदाहरण हो। उनी अघिल्लो राजनीतिक नेतृत्वको विश्वासमा उक्त जिम्मेवारीमा पुगेकी थिइन्। स्रोतका अनुसार प्रदेशमा सरुवा गरिए पनि उनले राजनीतिक पहुँच प्रयोग गरेर केन्द्रमै बस्न सफल भएकी थिइन्। सत्ता परिवर्तनपछि पनि मन्त्रालयभित्र उनको प्रभाव कमजोर भएको देखिँदैन। कर्मचारीहरूका अनुसार सरुवा र पदस्थापन प्रक्रियामा उनको सक्रियता अझै कायम छ, जसले प्रशासनिक निर्णय प्रक्रियामा पुरानै समूहको नियन्त्रण रहेको संकेत गर्छ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा सहसचिव बलराम रिज्यालको निरन्तरता पनि विवादकै विषय बनेको छ। अघिल्लो सरकारको कार्यकालमा सरुवा–पदस्थापनमा विवादित निर्णयका कारण चर्चामा आएका उनी सरकार परिवर्तनपछि पनि पदमै रहनुले प्रशासनिक सुधारको प्रतिबद्धतामाथि प्रश्न उठाएको छ। एक पूर्व सचिवका अनुसार ठुलो बजेट र प्रभाव भएको मन्त्रालयमा प्रशासन महाशाखाको नेतृत्व निष्पक्ष र विश्वसनीय हुनु अत्यन्त आवश्यक हुन्छ, अन्यथा नीति कार्यान्वयनमै जोखिम उत्पन्न हुन सक्छ।

सहरी विकास मन्त्रालयमा सहसचिव नारायणप्रसाद मैनालीको भूमिका पनि यथावत् छ। अघिल्लो सरकारका प्रभावशाली मन्त्रीको पालामा महाशाखामा प्रवेश गरेका उनी अन्य सहसचिवहरू प्रदेशमा पठाइँदा पनि केन्द्रमै टिक्न सफल भएका छन्। मन्त्रालय स्रोतका अनुसार उनी अझै पनि प्रमुख निर्णय प्रक्रियामा सक्रिय छन्।

अर्थ मन्त्रालयमा सहसचिव थानप्रसाद पंगेनी हाल प्रशासन महाशाखा प्रमुखका रूपमा कार्यरत छन् र छिट्टै अनिवार्य अवकाशमा जाँदैछन्। उनी तुलनात्मक रूपमा नरम स्वभावका कर्मचारी मानिए पनि राजनीतिक निकटताका आधारमा उक्त जिम्मेवारी पाएको चर्चा हुने गरेको छ। संवेदनशील मन्त्रालयमा नेतृत्व परिवर्तनको घडी नजिकिँदै गर्दा पनि दीर्घकालीन प्रशासनिक सुधारको स्पष्ट संकेत नदेखिनु चिन्ताको विषय बनेको छ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा सहसचिव अनिता निरौलामाथि व्यवस्थापन क्षमता कमजोर भएको आरोप लाग्दै आएको छ। मन्त्रालयभित्रैका स्रोतका अनुसार सामान्य प्रशासनिक काममै ढिलाइ हुने समस्या देखिएको छ, जसले निर्णय प्रक्रियालाई सुस्त बनाएको छ। यसको प्रत्यक्ष असर शिक्षा क्षेत्रको नीति कार्यान्वयनमा पर्ने देखिन्छ, जुन दीर्घकालीन रूपमा गम्भीर परिणाम निम्त्याउन सक्छ।

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयहरूमा पनि उस्तै प्रवृत्ति देखिन्छ। सहसचिव चक्रबहादुर बुढा, नारायणप्रसाद अर्याल र जयनारायण आचार्यजस्ता कर्मचारीहरू लामो समयदेखि प्रभावशाली भूमिकामा रहँदै आएका छन्।

सत्ता परिवर्तनसँगै जनअपेक्षा पनि बदलिन्छ। तर प्रशासनिक संरचना परिवर्तनबिनाको सुधार नारामै सीमित रहने जोखिम अहिलेको अवस्थाले संकेत गरिरहेको छ। ‘जेन–जी सरकार’का लागि वास्तविक परीक्षा अब नीतिगत घोषणामा होइन, आफ्नै प्रशासनिक संयन्त्रलाई रूपान्तरण गर्ने साहसमा निर्भर देखिन्छ।