गोरखा– पालुङटार नगरपालिकाले २०७५ सालदेखि सञ्चालन गरेको युवा स्वरोजगार कार्यक्रम अन्तर्गतको स्व-आर्जन प्रवर्द्धन कोष अहिले विवादको केन्द्रबिन्दुमा छ। करिब चार करोड ३० लाख रुपैयाँ लगानी गरेर सुरु गरिएको योजना अपेक्षित सफलतामा पुग्न सकेको छैन।

कार्यक्रममार्फत युवालाई कृषि, उद्योग र साना व्यवसायमा दुई प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा दिइन्थ्यो। २०७४ को स्थानीय निर्वाचनमा निर्वाचित तत्कालीन मेयर दीपकबाबु कँडेलको नेतृत्वमा युवाहरूमा ठुलो आशा जागेको थियो। पालुङटारमा रोजगार सिर्जना हुनेछ र युवाहरूले अरूको काममा नजाने अवस्था सिर्जना हुनेछ भन्ने विश्वास थियो। तर पाँच वर्षको कार्यकालमा योजना अपेक्षा अनुसार अघि बढ्न सकेन।

स्थानीय निर्वाचन २०७९ मा मेयर कँडेल पराजित भएपछि कोषको कार्यान्वयन अझ कमजोर भयो। आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को महालेखा परीक्षणकाे प्रतिवेदनले कोषमा लगानी भए पनि दुई करोडभन्दा बढी रकम अझै फिर्ता आएको छैन। अधिकांश लाभग्राहीले ब्याजसहित पनि ऋण तिरेका छैनन्। कोरोना महामारी र आर्थिक मन्दीले रकम फिर्ता ल्याउन असम्भव बनाएको छ।

याे पनि,

पालुङटारकाे स्व-आर्जन प्रवर्द्धन कोष, अख्तियारमा मुद्दा, ‘कमिसनको लोभ’मा आसेपासेलाई वितरण

कोषमार्फत आफ्ना नजिकका आफन्तलाई कर्जा वितरण गरिएको आरोपमा अख्तियारमा उजुरी परेको थियो। उजुरी र ऋणीको ढिला भुक्तानीका कारण कार्यक्रम ठप्प भयो। संघीय र प्रदेश सरकारदेखि उच्च नेताहरूले ऋणलाई अनुदानमा रूपान्तरण गर्न दबाब दिएका थिए भने तत्कालीन मेयर र स्थानीय राजनीतिक नेताहरूले तत्कालिन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवा गर्ने प्रयास गरेका थिए।

कार्यक्रम सुरु हुँदा युवा उत्साहित थिए। केहीले पशुपालन, केहीले साना पसल, केहीले सेवा व्यवसाय सुरु गरे। तर बजार नहुँदा, सिप र तालिमको कमीका कारण धेरै व्यवसाय टिक्न सकेनन्। नगरपालिकाका योजना शाखाका अधिकृत धनेन्द्र श्रेष्ठका अनुसार करिब दुई करोड रुपैयाँ ऋण अझै उठ्न सकेको छैन।

नगरपालिकाले हरेक आर्थिक वर्ष एक करोड रुपैयाँ कोषमा जम्मा गर्दै आएको थियो। तर पुरानो रकम उठाइसकेपछि मात्रै नयाँ लगानी गर्ने निर्णय गरिएको छ। यसले स्वरोजगार योजना पूर्ण रूपमा असफल भएको संकेत दिन्छ।

सस्तो ब्याजदरमा ऋण बाँडेर मात्र स्वरोजगारलाई प्रवर्द्धन गर्न सकिँदैन। योजना, बजार पहुँच, सिप र अनुगमनको अभावले युवाको उत्साह टिकाउन सकेन। पालुङटारको अनुभवले देखाउँछ कि प्रभावकारी स्वरोजगार कार्यक्रम सञ्चालनका लागि पैसा पर्याप्त छैन; व्यवस्थित योजना र अनुगमन अनिवार्य छ।