काठमाडौं– आर्थिक वर्षको अन्त्य नजिकिँदै गर्दा सरकारले खर्च नहुने सरकारी बजेटबारे निगरानी बढाएको छ।

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले मातहतका निकायलाई चालु आर्थिक वर्षमा खर्च हुन नसकेका अनुदान रकम फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको छ। यो निर्देशनसँगै मन्त्रालयले आफ्ना सबै अस्पताल, प्रतिष्ठान, बोर्ड, समिति र परिषद्हरूलाई निःशर्तबाहेकका अनुदान रकम तुरुन्त कोषमा फिर्ता पठाउन निर्देशन दिएको हो ।

मन्त्रालयद्वारा जारी निर्देशन अनुसार, चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयबाट निकासा भइसकेका तर अहिलेसम्म खर्च हुन नसकेका रकमलाई सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयसँग समन्वय गरेर फिर्ता गर्नुपर्ने छ।

नियमित प्रशासनिक प्रक्रिया अनुसार, यो निर्देशन आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली २०७७ को नियम ७९ को उपनियम ३ अन्तर्गत आएको हो। उक्त नियममा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ कि यदि कुनै अनुदान ‘निःशर्त’ को श्रेणीमा नपर्ने हो भने र त्यो रकम वित्तीय वर्षभित्र खर्च हुन नसकेको अवस्थामा उक्त रकम फिर्ता गर्नु पर्नेछ।

सरकारी बजेट पारदर्शिता र जिम्मेवारी कायम राख्न यो प्रक्रिया महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। बजेटको नाममा निकासा लिइए पनि कार्यान्वयन ढिलाइ या योजनामा कमजोरीका कारण त्यो रकम खर्च नहुनु राज्यको स्रोतको दुरुपयोग सरह हो। त्यस्ता अवस्थालाई नियन्त्रण गर्न मन्त्रालयले वर्षअन्त्यमा यस्तो कदम चालेको देखिन्छ।

बर्सौँ देखि सरकारका विभिन्न निकायहरूले आवको अन्त्यमा हतार–हतार खर्च गर्ने, वा खर्च नभएको रकमलाई व्यक्तिगत सम्पर्क र पहुँचका आधारमा अनावश्यक ठाउँमा खन्याउने प्रवृत्ति देखिँदै आएको छ। तर पछिल्लो समय पारदर्शिता र बजेटीय अनुशासन कायम राख्न मन्त्रालयहरू सचेत देखिन थालेका छन्।