सिन्धुली- दुधौली नगरपालिकामा कार्यरत पाँचौँ तहका अस्थायी कर्मचारी मल्लवलाल अधिकारीलाई गैरकानुनी रूपमा सातौँ तहको सेवा सुविधा दिइएको पाइएको छ। महालेखा परीक्षकको २०८०/८१ को प्रतिवेदनले अधिकारीलाई सेवा सुविधा दिन नगरपालिकाको निर्णय कानूनविपरीत भएको ठहर गर्दै फिर्ता गर्नुपर्ने स्पष्ट उल्लेख गरेको छ।

मल्लवलाल अधिकारी जिल्ला विकास समितिमा पाँचौँ तहको करार सेवामा थिए। जिविस खारेज भई जिल्ला समन्वय समिति बनेपछि उनी समायोजन भएर २०७४ साल साउनमा दुधौली नगरपालिकामा प्रशासन शाखा प्रमुखका रूपमा हाजिर भए। पालिकामा निरन्तर जिम्मेवारी दिइँदै गएपछि उनी प्रशासन, शिक्षा, आन्तरिक लेखा परीक्षण, भूमि व्यवस्थापनलगायतका शाखामा सक्रिय रहे।

२०७५ असार ३१ गतेको नगर सभाबाट अधिकारीलाई राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी सरहको सेवा सुविधा दिने निर्णय भएको थियो। त्यसपछि उनले अधिकृतस्तरको सेवा सुविधा लिन थाले। २०७८ पुस १४ गतेको अर्को नगर सभाबाट उनलाई सातौँ तहको सेवा सुविधा दिने निर्णय समेत पारित भयो। यसअनुसार अहिले उनी ४५ हजारभन्दा बढी मासिक सुविधा बुझ्दै आएका छन्।

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा भनिएको छ— “ऐन, नियम विपरीत अस्थायी सेवामा समायोजन भएर आएका कर्मचारीलाई तह वृद्धि गर्ने नगर सभाको निर्णय कानुनी देखिएन।” प्रतिवेदनमा थप उल्लेख छ— “यसरी प्रचलित कानुनमा व्यवस्था नभए पनि नगर सभाले पटक–पटक तह वृद्धि गरेर सेवा सुविधा दिएको हुँदा अधिकारीले लिएको थप सुविधा एकिन गरी असुल गर्नुपर्छ।”

अर्थ मन्त्रालयको कार्यसंचालन निर्देशिका, २०७७ को बुँदा ७.१.७ अनुसार पनि अस्थायी कर्मचारीलाई यसरी सेवा सुविधा दिन नमिल्ने स्पष्ट व्यवस्था छ।

महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार, आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा मात्रै अधिकारीले गैरकानुनी रूपमा १ लाख ४४ हजार ५७३ रुपैयाँ बढी सेवा सुविधा लिएका छन्। यी सुविधा फिर्ता गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ।

यस प्रकरणमा तत्कालीन मेयर घनश्याम राउतको निर्णयका आधारमा सेवा सुविधा प्रदान गरिएको थियो। खुद अधिकारीले पनि आफूले सेवा सुविधा लिएको स्वीकार गरेका छन्। “मलाई जिम्मेवारी दिइएको हो, मेरो बढुवा होइन,” अधिकारीले प्रतिक्रिया दिँदै भने, “बागमती प्रदेशको निजामती ऐनले शाखा प्रमुख हुन सातौँ तह हुनुपर्ने भनेपछि त्यसअनुसार निर्णय भएको हो।”

हाल दुधौली नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दिनेशराज पन्तले अधिकारी पाँचौँ तहकै कर्मचारी भएको पुष्टि गर्दै भने, “उहाँलाई अतिरिक्त जिम्मेवारी दिएकाले सेवा सुविधा दिनुपर्‍यो। मलेपले प्रश्न उठाएपछि त्यो सुविधा फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ।”