बारा– करैयामाई गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा गैरसरकारी संस्था (एनजीओ) तथा परामर्शदाता कम्पनीमार्फत विभिन्न योजना तथा कार्यक्रम सञ्चालनका क्रममा सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीले तोकेको कानुनी प्रक्रिया पालना नगरी २२ लाख ८९ हजार ३९ रुपैयाँ खर्च गरेको पाइएको छ।
महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार गाउँपालिकाले योजना बैंक निर्माण, आवधिक योजना, सडक गुरुयोजना तथा राजस्व सुधार कार्ययोजना तयार गर्न विभिन्न संस्थालाई रकम भुक्तानी गरेको भए पनि आवश्यक प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया अवलम्बन गरेको देखिएको छैन।
प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार सोसियल डेभलपमेन्ट सेन्टर प्रालिलाई योजना बैंक निर्माणबापत ४ लाख ४६ हजार १११ रुपैयाँ, आरसिसिस इन्भाइरोमेन्टल कन्सल्ट प्रालिलाई आवधिक योजना निर्माणका लागि ९ लाख १३ हजार २९० रुपैयाँ, नूतन मल्टिसपोर्ट कन्सल्टेन्सी प्रालिलाई सडक गुरुयोजना निर्माणबापत ४ लाख ७८ हजार रुपैयाँ तथा इन्भर्टेक सर्भिसेज प्रालिलाई राजस्व सुधार कार्ययोजनाका लागि ३ लाख ५१ हजार ६३८ रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको उल्लेख छ। यी सबै शीर्षकमा गरी कुल २२ लाख ८९ हजार ३९ रुपैयाँ खर्च भएको महालेखाले जनाएको छ।
महालेखाका अनुसार सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ९९(१) र ९९(२) बमोजिम गैरसरकारी संस्थाबाट काम गराउँदा लागत अनुमान तयार गर्ने, प्रतिस्पर्धात्मक प्रस्ताव आह्वान गर्ने, सूचीकृत संस्थामध्ये छनोट गर्ने, प्राविधिक मूल्याङ्कन गर्ने तथा विधिसम्मत सम्झौता गर्ने प्रक्रिया अनिवार्य हुन्छ। तर गाउँपालिकाले ती प्रक्रिया पूरा नगरी सिधै संस्थासँग सम्झौता गरेर भुक्तानी गरेको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
त्यस्तै, केही संस्थाहरू भ्याटमा दर्ता नभएका, मौजुदा सूचीमा समावेश नभएका तथा राष्ट्रिय वा स्थानीय दैनिक पत्रिकामार्फत सूचना प्रकाशित गरी प्रस्तावसमेत आह्वान नगरिएको अवस्थामा खरिद तथा कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको महालेखाको निष्कर्ष छ।
महालेखाले कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन, प्राविधिक मूल्याङ्कन, प्रतिफल परीक्षण तथा अनुगमन प्रतिवेदनबिनै भुक्तानी गरिएको तथ्य पनि औँल्याएको छ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ तथा आर्थिक कार्यविधि एवं वित्तीय उत्तरदायित्वसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाअनुसार सार्वजनिक स्रोतको खर्च पारदर्शी, प्रतिस्पर्धात्मक र मितव्ययी ढङ्गले गर्नुपर्ने भए पनि करैयामाई गाउँपालिकाले ती व्यवस्थाको पालना नगरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
यस विषयमा तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वीरेन्द्र महतो (हाल योजना प्रमुख), योजना शाखाका कर्मचारी वीरेन्द्र बाइबा तथा गाउँपालिका अध्यक्ष शम्भु प्रसाद यादवको भूमिकाबारे स्थानीयस्तरमा प्रश्न उठिरहेका छन्। यद्यपि समाचार तयार पार्दासम्म सम्बन्धित पदाधिकारीहरूको आधिकारिक प्रतिक्रिया प्राप्त हुन सकेको छैन।
महालेखा परीक्षकले आगामी दिनमा सार्वजनिक खरिद ऐन, सार्वजनिक खरिद नियमावली तथा प्रचलित कानुनी व्यवस्था पूर्ण रूपमा पालना गर्दै आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर मात्र गैरसरकारी संस्थामार्फत काम गराउन तथा अनियमित खर्चको जिम्मेवारी निर्धारण गरी सुधारात्मक कदम चाल्न गाउँपालिकालाई निर्देशन दिएको छ।
लेखकको बारेमा
प्रतिक्रिया