काठमाडौं– नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी अध्यक्ष भूपेन्द्र भण्डारी पक्राउ परेका छन्।

उनीलाई नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले बिहीबार काठमाडौंको बानेश्वर क्षेत्रबाट पक्राउ गरेको हो। सीआईबीले उनलाई कुन मुद्दामा पक्राउ गरिएको हो भन्नेबारे औपचारिक जानकारी सार्वजनिक गरिसकेको छैन।

भण्डारीको पक्राउसँगै उनीमाथि यसअघि उठ्दै आएका विभिन्न विवाद र आरोप पुनः चर्चामा आएका छन्। स्मार्ट टेलिकमले सरकारलाई बुझाउनुपर्ने कर, रोयल्टी र नवीकरण दस्तुर नतिरेको भन्दै लाइसेन्स खारेज गरिएको थियो। कानुनअनुसार लाइसेन्स खारेज भएपछि कम्पनीका पूर्वाधार, टावर तथा नेटवर्क प्रणाली सरकारी स्वामित्वमा जानुपर्ने व्यवस्था रहेको छ।

तर सरकारी नियन्त्रणमा आएको सम्पत्ति पछि निजी कम्पनीमार्फत न्यून मूल्यमा बिक्री भएको आरोप लाग्दै आएको छ। यस प्रक्रियामा तत्कालीन कार्यकारी अध्यक्षका रूपमा भण्डारीको भूमिका र प्राधिकरणको निर्णय प्रक्रियाबारे विभिन्न प्रश्न उठेका थिए। भण्डारीमाथि अध्यक्ष नियुक्तिका क्रममा पेस गरिएको शैक्षिक योग्यतासम्बन्धी प्रमाणपत्रको विश्वसनीयतामाथि पनि प्रश्न उठ्दै आएको थियो।

उनको कार्यकालमा दूरसञ्चार क्षेत्रका केही महत्त्वपूर्ण परियोजनाहरू अपेक्षित रूपमा अघि बढ्न नसकेको भन्दै आलोचना भएको थियो। दुर्गम क्षेत्रमा इन्टरनेट विस्तार, ५जी परीक्षण तथा पूर्वाधार विकास, ग्रामीण माइक्रोवेभ ब्याकबोन नेटवर्क विस्तारजस्ता योजनाहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको आरोप लाग्दै आएको छ।

यसैगरी, जेनजी आन्दोलनअघि सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिबन्ध लगाउने प्रस्ताव सरकारलाई दिएको भन्ने आरोप पनि सार्वजनिक रूपमा उठेको थियो। तर त्यस विषयमा पनि आधिकारिक पुष्टि भएको छैन।

सीआईबीले पक्राउको कारण र अनुसन्धानको विषय सार्वजनिक गरेपछि मात्र उनीमाथि लागेका आरोपको कानुनी अवस्था स्पष्ट हुनेछ।