काठमाडौं– नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले नापी कार्यालयबाट प्राप्त गर्ने विभिन्न सेवाको शुल्क भुक्तानी अब अनिवार्य रूपमा ‘मेरो कित्ता’ प्रणालीमार्फत गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

राष्ट्र बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागले ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका इजाजतपत्रप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाका नाममा बुधबार सर्कुलर गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नापी कार्यालयबाट प्राप्त गर्ने जग्गाको नक्सा, फिल्डबुक, प्लट रजिस्टर प्रिन्टलगायत सेवाहरू लिन तथा ती सेवासँग सम्बन्धित राजस्व भुक्तानी गर्न ‘मेरो कित्ता’ प्रणालीमा संस्थागत प्रयोगकर्ताको रूपमा दर्ता हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ।

त्यसपछि सम्बन्धित भुक्तानी र सेवा प्राप्तिको प्रक्रिया सोही प्रणालीमार्फत सञ्चालन गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

राष्ट्र बैंकले जारी गरेको परिपत्रमा उक्त व्यवस्था इजाजतपत्रप्राप्त ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लागू हुने उल्लेख गरिएको छ।

यस व्यवस्थाले नापीसम्बन्धी सेवा प्राप्ति र राजस्व भुक्तानी प्रक्रियालाई थप डिजिटल, पारदर्शी तथा व्यवस्थित बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।