काठमाडौं– काठमाडौं उपत्यकामा रहेका भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासी नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षाको पहुँचमा जोड्ने उद्देश्यसहित सरकारले दुर्घटना, स्वास्थ्य तथा जीवन बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तयारी अगाडि बढाएको छ।
विशेषगरी होल्डिङ सेन्टरमा आश्रित परिवारलाई लक्षित गर्दै आवश्यक कार्यविधि निर्माणको काम तीव्र बनाइएको हो।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको समन्वयमा पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले सामूहिक तथा व्यक्तिगत दुर्घटना बीमासँगै बालबालिकाको शैक्षिक सुरक्षालाई समेत समेट्ने योजना अघि सारेको छ।
कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि अर्थ मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था मन्त्रालय, संघीय मामिला मन्त्रालय, नेपाल बीमा प्राधिकरण, राष्ट्रिय बीमा कम्पनी, राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनी, स्वास्थ्य बीमा बोर्ड तथा नेपाल राष्ट्र बैंकलगायत निकायबीच सहकार्य भइरहेको जनाइएको छ।
हाल काठमाडौं उपत्यकाका छ वटा होल्डिङ सेन्टरमा करिब १ हजार ४८८ जना बसोबास गर्दै आएका छन्। तीमध्ये अधिकांशको डिजिटल विवरण सङ्कलन भइसकेको छ भने बाँकीको तथ्यांक अद्यावधिक गर्ने काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ।
लाभग्राहीको पहिचान आधिकारिक कागजातका आधारमा सुनिश्चित गरिनेछ।
सरकारले बीमा कार्यक्रममा लाग्ने सम्पूर्ण प्रिमियम र प्रशासनिक खर्च आफैँ व्यहोर्ने जनाएको छ।
प्रारम्भमा काठमाडौं उपत्यकाबाट सुरु हुने यो योजना आगामी १० वर्षसम्म दीर्घकालीन सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमका रूपमा सञ्चालन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
लेखकको बारेमा
प्रतिक्रिया