काठमाडौं– चौतर्फी दबाबकाबीच सरकारले सार्वजनिक गर्न नमानेको जेनजी आन्दोलन जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सञ्चारमाध्यममार्फत बाहिरिएको छ।

९०७ पृष्ठको प्रतिवेदनको पूर्णपाठ बुधबार साँझ सञ्चार माध्यममार्फत सार्वजनिक भएको हो। प्रतिवेदनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक र तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुबेर खापुङलाई फौजदारी कसुरमा कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको छ।

यस्तै नेपाल प्रहरीका एआईजी सिद्धिविक्रम शाह, डीआईजी ओमबहादुर राना, काठमाडौंका तत्कालीन प्रहरी प्रमुख विश्व अधिकारी, उपत्यका प्रहरी कार्यालयका तत्कालीन एसएसपी दिपशमशेर जबरा र प्रहरी उपरीक्षक ऋषिराम कँडेललाई पनि कारबाहीको सिफारिस गरिएको छ।

राष्ट्रपति निवासको सुरक्षाका लागि खटिएका सहायक रथी मनोज बैदवार, प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारको सुरक्षाका लागि नेपाली सेनाका तर्फबाट खटिएका प्रमुख सेनानी दिवाकर खड्का, सिंहदरबारको सुरक्षाका लागि खटिएका प्रमुख सेनानी गणेश खड्का र संसद् भवनको सुरक्षाका लागि खटिएका प्रमुख सेनानी सन्तोष ढुंगेललाई कारबाहीको सिफारिस गरिएको छ।

काठमाडौंका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजालले आयोगसमक्ष आफूले घुँडाभन्दा तल रबरको गोली चलाउन मौखिक आदेश दिएको तर सिधै गोली चलाउन आदेश नदिएको बयान दिएका छन्।

‘मैले घुँडाभन्दा तल लक्षित रबरको गोली चलाउने मौखिक आदेश दिएको भए पनि अन्तिम बल अर्थात् सिधै गोली चलाउने आदेश दिएको थिएन,’ रिजालले बयानमा भनेका छन्, ‘तर सोही तनावपूर्ण अवस्थामा प्रहरीको रेडियो सेटबाट पहिले प्रहरी महानिरीक्षक र त्यसपछि काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालयका निमित्त प्रमुखले आवश्यकता अनुसार अवस्था नियन्त्रणमा लिन फायर खोल्नु भन्ने आदेश दिएको मैले सुनेको थिएँ।’

असोज ५ गते गठित आयोगले फागुन २४ गते प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो। त्यो प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गर्न चौतर्फी दबाब बढिरहँदा सरकारले भने सुनेको नसुने झैं गर्दै आएको थियो।

यस्तो छ प्रतिवेदनको पूर्णपाठ :