काठमाडौं– सिंहदरबारको उत्तरपूर्वी क्षेत्रमा निर्माणाधीन संघीय संसद् भवन अझै पूर्ण रूपमा सम्पन्न भइसकेको छैन।

२०७६ असोज १ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भवनको शिलान्यास गरेका थिए। प्रारम्भिक रूपमा तीन वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित ठेक्का सम्झौता भए पनि साढे पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि काम पूरा भएको छैन।

यद्यपि, प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सम्पन्न भइसकेकाले नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको बैठक कहाँ बस्ने भन्ने विषयमा अन्योल देखिएको छ। निर्माणाधीन संसद् भवनको सम्पूर्ण काम सम्पन्न नभए पनि आगामी प्रतिनिधिसभा बैठक सोही भवनमा सञ्चालन गर्नेगरी आवश्यक तयारी भइरहेको छ।

यसअघि संसद् बैठक नयाँ बानेश्वरस्थित वीरेन्द्र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा बस्दै आएको थियो। तर भदौ २४ गते भएको ‘जेनजी’ आन्दोलनका क्रममा आगजनी भएपछि उक्त भवन पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त बनेको छ। त्यसपछि सिंहदरबारभित्र निर्माण भइरहेको नयाँ संसद् भवनमै बैठक सञ्चालन गर्नेगरी आवश्यक पूर्वाधार निर्माण तथा व्यवस्थापनको काम अघि बढाइएको छ।

कागजमा हेर्दा संसद् भवन निर्माणको समग्र भौतिक प्रगति ९३ प्रतिशत पुगेको भनिएको छ। आर्थिक प्रगति भने ७८ प्रतिशत मात्रै छ। पाँच अर्ब ३० करोड रुपैयाँ (भ्याटबाहेक) लागतमा निर्माण भइरहेको यो भवनको ठेक्का नेपाली कम्पनी टुन्डी र चिनियाँ कम्पनी सेकले संयुक्त रूपमा पाएका छन्। तर प्रगतिको प्रतिशत सुन्दा भवन झन्डै तयार जस्तो लागेपनि वास्तविकता भने अलि फरक देखिन्छ।

संघीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरी भवन अझै पूर्ण रूपमा तयार नभएको बताउछन्। निर्माणाधीन परियोजनाअन्तर्गत १२ वटा भवन निर्माण भइरहेका छन्, तर कुनै पनि भवन पूर्ण रूपमा सम्पन्न भइसकेको अवस्था छैन। उनका अनुसार सहरी विकास मन्त्रालयले न्यूनतम पूर्वाधारसहित बैठक सञ्चालन गर्न आवश्यक केही सभाकक्ष र संरचना चैत १ गतेसम्म उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएको छ।

‘अहिले निर्माणाधीन नै अवस्थामा छ। भवन बनेर हस्तान्तरण भइसकेको अवस्था छैन। त्यसमा १२ वटा भवन हो बन्दै गरेको। त्यसमा कुनै पनि भवन बनिसकेको अवस्था छैन। यद्यपि, सहरी विकास मन्त्रालयले न्यूनतम पूर्वाधार बैठक सञ्चालनका लागि चाहिने केही सभाकक्ष र केही संरचनाहरू चैत १ गते दिन्छु भनेर भनेको अवस्था छ। चैतको पहिलो हप्ता भए पनि आवश्यक संरचना उपलब्ध होला भन्ने विश्वास संसद् सचिवालयले लिएको छ,’ उनले भने।

उनका अनुसार संसद् बैठक आह्वान गर्ने प्रक्रिया सरकारमार्फत राष्ट्रपतिकहाँ सिफारिस गरिन्छ। राष्ट्रपतिले तोकेको स्थानमै संसद् बैठक बस्ने कानुनी व्यवस्था रहेको उनले स्पष्ट पारे।

व्यावहारिक रूपमा भने नयाँ संसद् भवनमै बैठक सञ्चालन गर्ने लक्ष्यका साथ संसद् सचिवालय व्यवस्थापनमा जुटिरहेको उनले बताए। योजना अनुसार संसद् भवन २०७९ सालमै निर्माण सम्पन्न हुनुपर्ने थियो। म्याद थपेर २०८१ पुस १६ सम्म काम सक्ने लक्ष्य राखिएको भए पनि निर्माण कार्य अझै जारी छ। हालसम्म सभाकक्षसमेत अन्तिम तयारीमा पुग्न बाँकी रहेको गिरीले जानकारी दिए।