काठमाडौं– बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई गैरबैंकिङ सम्पत्ति बेच्न बाटो खुलेको छ।

सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएर हदबन्दीभन्दा बढी सम्पत्ति बेच्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई बाटो खोलिदिएको हो।

कर्जा असुलीका क्रममा सकार गरी आफ्नो नाममा दर्ता गरेको गैरबैंकिङ सम्पत्ति ३ वर्षभित्र बेचबिखन गर्नु पर्ने र अन्यथा सरकारको स्वीकृति लिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ।

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत तथा न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाँल, डा.मनोजकुमार शर्मा र डा. नहकुल सुवेदी संलग्न संवैधानिक इजलासले भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १२ ‘च’को संशोधित व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो।

यो कानुनी व्यवस्थाले समस्या भएको भन्दै बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ, नेपाल (सीबीफीन)ले सर्वोच्च अदालत गुहारेको थिए।

सर्वोच्चको आदेशले ३ वर्षभन्दा बढी समयदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नाममा दर्ता भई बेचबिखन हुन नसकेको गैरबैंकिङ सम्पत्ति सरकारको स्वीकृतिविना नै बिक्री गर्ने बाटो खुलेको छ।

लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गरी भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १२ मा दफा १२ ‘च’ थप गरेर बैंक वा वित्तीय संस्था वा सहकारी संस्थाले कर्जा सुरक्षणबापत धितो लिएको जग्गा लिलाम बिक्री गर्दा कसैले लिलाम सकार नगरी सम्बन्धित बैंक वा वित्तीय संस्था आफैँले सकार गर्दा हदबन्दीभन्दा बढी हुने भएमा त्यस्तो जग्गा सकार गरेको मितिले ३ वर्षभित्र बेचबिखन गरी सक्नु पर्ने र अन्यथा बिक्री गर्न सरकारको स्वीकृति लिनु पर्ने व्यवस्था २०८१ असार अन्तिम साता गरिएको थियो ।

यो व्यवस्था संविधानको धारा १७(२) (च) र धारा २५ को सम्पत्ति सम्बन्धी हकसँग बाझिएको भन्दै सीबीफीनले बदरका लागि उत्प्रेषण परमादेश माग गरेको थियो।

सर्वोच्चले ‘गैरबैंकिङ सम्पत्ति बैंक वा वित्तीय संस्थाले आफूसँग रहेको सुरक्षण लिलाम गर्न नसकी बाध्यात्मक रूपमा राख्नु पर्ने भएकोले गैरबैंकिङ सम्पत्ति ३ वर्षपछि बेचबिखन गर्न सरकारले अनुमति नदिएमा बैंकको लगानी जोखिममा पर्ने प्रत्यक्षतः देखिएको र भूमि सम्बन्धी ऐनमा गरिएको व्यवस्था संविधानको धारा १७(२) (च) र धारा २५ सँग बाझिएको प्रश्न समेत सन्निहित रहेको विषयको निरूपण निवेदनको अन्तिम सुनुवाइका बखत हुने हुँदा सो बखतसम्म दफा १२ ‘च’को व्यवस्था कार्यान्वयन गरिएमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई अपूरणीय क्षति हुने भई सुविधा र सन्तुलन समेतलाई दृष्टिगत गरी निवेदनको अन्तिम किनारा नभएसम्म कार्यान्वयन नगर्नु/नगराउनु’ भनेको छ।