काठमाडौं– सरकारले करार सेवाका कर्मचारी र अस्थायी तथा राहत शिक्षकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गराउने घोषणा गरेको छ ।

संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री बिष्णुप्रसाद पौडेलले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२–०८३ को बजेटमा यस्तो घोषणा गरिएको हो ।

अर्थमन्त्री पौडेलका अनुसार स्वीकृत दरबन्दी भित्र करार सेवामा रहेका कर्मचारी र अस्थायी तथा राहत शिक्षकलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा आवद्ध गराइने भएको छ ।

यसका लागि रोजगारदाता र योगदानकर्ताबाट १० प्रतिशत योगदानसहितको छुट्टै प्याकेज बनाएर कार्यान्वयन गरिनेछ ।

सार्वजनिक संस्थानको खर्चमा विदेश भ्रमण जान रोक

सरकारले सार्वजनिक संस्थानका पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई संस्थानको खर्चमा विदेश भ्रमण जान रोक लगाएको छ ।

अर्थमन्त्री पौडेलले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट प्रस्तुत गर्दै सञ्चालन खर्च धान्न नसकेका, अवकाश कोषको व्यवस्थापन नगरेका र अघिल्लो आर्थिक वर्षसम्मको लेखा परीक्षण नगरेका सार्वजनिक प्रतिष्ठानका पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई संस्थानको खर्चमा विदेश भ्रमण जान र आर्थिक दायित्व बढ्ने गरी सेवा सुविधा बढाउन रोक लगाइएको बताए ।

यस्तै सार्वजनिक संस्थानको सरकारी लगानी व्यवस्थापन गर्दा जमिनको स्वामित्व नेपाल सरकारमा नै कायम राखिने भएको छ । सरकारको स्वामित्वमा रहेका बन्द तथा रुग्ण उद्योगलाई नवीन प्रविधि प्रयोग गरी सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गरिने छ ।

जनकपुर चुरोट कारखाना, गोरखकाली रबर उद्योग, बुटबल धागो कारखाना नेपाल मेटल उद्योग, नेपाल ओरियन्टल म्याग्नेसाइट कम्पनी, हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग, उदयपुर सिमेन्ट उद्योग लगायतको सम्भाव्यता अध्ययन गरी सरकारी लगानी व्यवस्थापन मन्त्री पौडेलले बताए ।