काठमाडौं- नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको अर्ध वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट २ करोड रुपैयाँसम्म ऋण लिँदा कर चुक्ता प्रमाणपत्र नचाहिने व्यवस्था गरेको छ।

राष्ट्र बैंकले स्वप्रयोजनका लागि निर्माण÷खरिद गरिने पहिलो घर तथा ५० लाखदेखि २ करोड रुपैयाँसम्मको कृषि, पर्यटन एवं साना तथा मझौला पेसा, व्यवसायका लागि कर दाखिला कागजातको आधारमा कर्जा प्रदान र नवीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको खबर आजको राजधानी दैनिकमा पूर्णभक्त दुवालले लेखेका छन्।

यसअघि कर्जा लिन र नवीकरणका लागि केन्द्रीय बैंकले कर चुक्ता प्रमाणपत्र अनिवार्य लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो। २ करोड रुपैयाँ माथि ऋण लिन भने कर चुक्ता प्रमाणपत्र आवश्यक पर्ने राष्ट्र बैंकले स्पष्ट पारेको छ।

यसैगरी, अनिवार्य नगद अनुपात, वैधानिक तरलता अनुपात र बैंक दरलाई यथावत् राख्दै ब्याजदर स्थायित्व कायम गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

यस्तै, प्रतिवेदनमा केन्द्रीय बैंकले राष्ट्रिय भुक्तानी स्विच स्थापनाको प्रक्रिया अगाडि बढाउने व्यवस्था गरेको छ।

राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा। चिरञ्जीवी नेपालले आफ्नो कार्यकालको अन्तिम मौद्रिक नीतिको समीक्षा वेबसाइटमा पनि सार्वजनिक गरे । गत वर्षदेखि यस्तो परम्परा बसालिएको हो । कार्यक्रम नै आयोजना गरेर समीक्षा गर्ने चलन थियो।

केन्द्रीय बैंकले स्वप्रयोजनका लागि निर्माण र खरिद गरिने पहिलो घरका लागि प्रदान गरिने कर्जामा ऋण भुक्तानी आम्दानी अनुपात अधिकतम ६० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था मध्यावधि समीक्षामा गरेको छ।

स्वप्रयोजनका लागि निर्माण तथा खरिद गरिने पहिलो आवासीय घरका लागि राष्ट्र बैंकले खुकुलो नीति लिएको हो । यसअघि ५० प्रतिशत थियो । पहिलो घरका लागि आम्दानीको स्रोत पनि खुकुलो पारिएको छ।