स्थानीय तह बाबुराम भट्टराई गण्डकी प्रदेश नेपाल राष्ट्र बैंक निर्वाचन आयोग राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
Search

मुख्य मेनुहरु

+
+
Search

ताजा अपडेट +

पपुलर +

ताजा न्युज पपुलर सर्च मेन्यु

#सर्वोच्च अदालत

घनश्याम भूसाल भन्छन् – ओलीले लापरवाहीरुपमा सरकार र पार्टी चलाएको अदालतबाट पुष्टि भयाे

घनश्याम भूसाल भन्छन् – ओलीले लापरवाहीरुपमा सरकार र पार्टी चलाएको अदालतबाट पुष्टि भयाे

काठमाडौं- नेकपा एमालेको  नेता घनश्याम भूसालले प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकार र पार्टी दुवै निकै लापरवाहीरुपमा सञ्चालन...

एमालेको प्रतिक्रिया- सर्वोच्चको निर्णय अप्रत्यासित छ, राजनीतिक रुपमा धेरै जटिलताहरु ल्याउनेछ

प्रधानमन्त्री ओलीलाई सर्वोच्चकाे झट्का : मन्त्रिपरिषद विस्तारविरुद्ध अन्तरिम आदेश, २० मन्त्री पदमुक्त

संसद विघटन र प्रधानमन्त्रीमा देउवाको नियुक्ति सम्बन्धमा सर्वोच्चले कस्तो फैसला गर्ला? गठबन्धनमा छलफल

प्रधानमन्त्री ओलीका निर्णयमाथि सर्वोच्चको एकपछि अर्को अंकुश

ढुंगा, गिटी निकासी गर्ने सरकारको योजनालाई सर्वोच्चले रोक्यो

सर्वोच्चलाई सभामुखको जवाफ- विश्वासको मतको परीक्षण गर्ने स्थल प्रतिनिधि सभा मात्र हो

सर्वोच्चलाई प्रधानमन्त्रीको जवाफ : देउवा प्रधानमन्त्री भए एमाले प्रतिपक्ष कि सत्तापक्ष?

सर्वोच्च अदालतको आदेश- निषेधाज्ञाको अवधिमा कर नतिर्नेलाई जरिवाना नगराउनू

जनमोर्चाका सांसद कृष्ण थापालाई पदमुक्त गर्ने निर्णय सर्वोच्चबाट सदर

रातो पासपोर्ट बेचेको आरोपमा सर्वोच्चमा मुद्दा खेपिरहेका नारदमुनि राना वनमन्त्री नियुक्त

सर्वोच्चले सरकारलाई भन्यो– संसद विघटनकै भोलिपल्ट अध्यादेश जारी हुनुलाई सामान्य मान्न मिल्दैन

नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

प्रधानन्यायाधीश र सर्वोच्च बारबीच वरिष्ठताका आधारमा संवैधानिक इजलास पुनर्गठन गर्ने सहमति

दुई न्यायाधीशसामु नैतिक प्रश्न- विवादबीच इजलासमा बस्ने कि नजिर मानेर बाहिरिने?

प्रधानन्यायाधीशको इजलासमा शुरु भयो प्रतिनिधि सभा विघटन मुद्दाको सुनुवाइ

प्रधानन्यायाधीश राणालाई बालुवाटार बोलाएर ओलीले भने, ‘मलाई सहयोग गर्नुस्’

सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश भन्छन्- संसद पुनर्स्थापना हुन्छ

सर्वोच्चको आदेश – उपचार अभावले मृत्यु हुने अवस्था नआओस्

सवारीसाधनमा जोरबिजोर पद्धति बसाल्न सर्वोच्चको आदेश

ओली रणनीति : औचित्य नभएको देखाउन प्रतिनिधिसभा बिजनेसविहीन