काठमाडौं- सत्तारुढ नेकपा एमालेले मन्त्रिपरिषद् विस्तार र पुनर्गठन बदर गर्न सर्वोच्च अदालतले दिएको अन्तरिम आदेशले राजनीतिलाई थप जटिलतातर्फ धकेल्ने टिप्पणी गरेको छ ।

अदालतको आदेशपछि एमाले प्रवक्ता प्रदिप ज्ञवालीले अन्तरिम आदेशलाई अप्रत्याशित भन्दै अदालत यस्ता विषयमा प्रवेश गर्दा राजनीति थप जटिलतातर्फ धकेलिने बताए ।

अदालतका निर्णयहरुलाई एमालेले सधैं मानेको तर यस्ता आदेश र फैसलाहरुले ल्याउने जटिलताबारे विचार विमर्श हुनुपर्ने बताए  । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चले मंगलबार अपराह्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। सर्वोच्चको यो आदेशसँगै ओलीको क्याबिनेटका २० मन्त्री स्वतः पदमुक्त भएका छन्।

सर्वोच्चले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर निर्वाचन घोषणा गरिसकेका कामचलाउ प्रधानमन्त्रीलाई मन्त्रिपरिषद् विस्तार वा थप गर्ने अधिकार नभएकोसमेत व्याख्या गरेको छ।