काठमाडौं- उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गौरीकुमारी यादवले सरकारलाई भाडा नतिर्ने ३ सयभन्दा बढी उद्योगमाथि कारबाही गर्ने चेतावनी दिएपछि त्यसको प्रभाव तत्काल देखिन थालेको छ।

मन्त्री यादवको कडा निर्देशन सार्वजनिक भएको २४ घण्टा नबित्दै १२ भन्दा बढी उद्योगले वर्षौंदेखि बाँकी रहेको भाडा भुक्तानी गरेका छन् भने अन्य धेरै उद्योग तथा तिनका सञ्चालकहरू मन्त्रालय र सम्बन्धित निकायको सम्पर्कमा आएका छन्।

मन्त्रालयका अनुसार सरकारी स्वामित्वका औद्योगिक क्षेत्रभित्रका जग्गा र संरचना प्रयोग गर्दै आएका सयौं उद्योगले लामो समयदेखि भाडा नतिरी राज्यलाई अर्बौं रुपैयाँको राजस्व घाटा पुर्‍याउँदै आएका थिए। विगतमा राजनीतिक संरक्षण र विभिन्न ‘सेटिङ’का कारण बक्यौता उठाउन कठिनाइ भएको आरोप पनि लाग्दै आएको थियो।

मन्त्री यादवले बक्यौता भाडा नतिर्ने उद्योगहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउने चेतावनी दिएपछि उद्योगीहरू दबाबमा परेका छन्। कारबाही, जरिवाना र अनुमति पत्र खारेजीको सम्भावित जोखिमका कारण उद्योगीहरूले धमाधम बक्यौता रकम बुझाउन थालेका मन्त्रालयले जनाएको छ।

मन्त्रालयले सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग गर्दै आएका र नयाँ उद्योग स्थापना प्रक्रियामा समेत अवरोध सिर्जना गर्ने प्रवृत्तिविरुद्ध कडा कदम चाल्ने तयारी गरेको छ। लामो समयदेखि औद्योगिक क्षेत्रमा सक्रिय केही समूहले सरकारी सम्पत्तिमाथि कब्जा जमाएर सिन्डिकेट शैलीमा गतिविधि सञ्चालन गर्दै आएको गुनासो पनि सार्वजनिक हुँदै आएको छ।

मन्त्रालयका अधिकारीहरू अबको एक साताभित्र ठूलो परिमाणमा बक्यौता रकम असुल हुनेमा आशावादी छन्। तोकिएको समयभित्र सम्पर्कमा नआउने उद्योगमाथि कानुनअनुसार अनुमति पत्र खारेज, उद्योग बन्द तथा सरकारी बाँकी सरह रकम असुलउपर गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइने चेतावनी दिइएको छ।