काठमाडौं- अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले करका दर हेरफेर गरेको भन्दै आफूविरुद्ध गलत प्रचार र अतिरञ्जित भ्रम फैलाइएको दाबी गरेका छन्।

प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समितिको बैठकमा उपस्थित भएर उनले बजेट तथा आर्थिक विधेयकबारे उठेका विवादमा स्पष्टीकरण दिँदै सरकारविरुद्ध संगठित समूह सक्रिय रहेको आरोप लगाए।

समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री वाग्लेले बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएको तर आर्थिक विधेयकमा छुटेको विषयलाई मात्र थपिएको बताउँदै त्यसलाई अनावश्यक रूपमा विवादित बनाइएको दाबी गरे। ‘बजेटमै बोलेको कुरा अर्थ विधेयकमा छुटेकाले थपिएको हो। यसमा न राजद्रोह छ, न देशद्रोह,’ उनले भने, ‘यो हाउगुजीको पछाडि एउटा संगठित समूह लागेको छ।’

उनले रगत वा भ्याक्सिन बोक्ने क्यारियरको भन्सार दरमा मात्र परिवर्तन गरिएको स्वीकार गर्दै अन्य अधिकांश संशोधन भाषागत स्पष्टताका लागि गरिएको बताए। ‘अरूमा शुल्क परिवर्तन होइन, भाषागत स्पष्टता र छुटेका विषय समावेश गरिएको हो,’ उनले स्पष्ट पारे।

मन्त्री वाग्लेले केही सञ्चारमाध्यमले तथ्यभन्दा बढी भ्रम सिर्जना गर्ने गरी विषयलाई प्रस्तुत गरेको आरोप पनि लगाए। ‘स्वर्णिम वाग्ले अर्थ मन्त्रालयमा बसेर गोप्य रूपमा दर हेरफेर गरिरहेको जस्तो चित्रण गरियो, जसले अनावश्यक भ्रम सिर्जना गर्‍यो,’ उनले भने।

आफूले प्रस्तुत गरेको बजेटलाई ऐतिहासिक भन्दै उनले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको जनमत स्वीकार्न नसक्ने समूहले प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई विवादमा तान्ने प्रयास गरिरहेको दाबी गरे। ‘रास्वपाको म्यान्डेट अझै पनि केही वर्गले पचाउन सकेका छैनन्। प्रधानमन्त्रीपछि अर्थमन्त्रीलाई विवादित बनाउने प्रयास भइरहेको छ,’ उनले बताए।

‘चियाको कपमा तुफान ल्याउन खोजिएको’ टिप्पणी गर्दै उनले आफू आरोपहरूको डटेर सामना गर्ने बताए। साथै रसुवा र कोरला नाकाबाट आयात गरिएका सवारीसाधनको विषयमा उठेका प्रश्नबारे छानबिन गर्न समिति गठन गरिएको जानकारी पनि दिए।

मन्त्री वाग्लेले गत वर्ष एमाले र कांग्रेसको संयुक्त सरकारको पालामा ७३ वटा भन्सार दर परिवर्तन हुँदा कुनै विवाद नउठेको स्मरण गराउँदै अहिलेको विषयलाई राजनीतिक रूपमा उचालिएको दाबी गरे।

यद्यपि आर्थिक विधेयकको संसद्मा दर्ता भएको संस्करण र अर्थ मन्त्रालयको वेबसाइटमा राखिएको संस्करणबीच उल्लेख्य भिन्नता देखिएको भन्दै प्रश्न उठिरहेका छन्। संसद्मा दर्ता भएको ४६७ पृष्ठको आर्थिक विधेयकको तुलनामा मन्त्रालयले वेबसाइटमा ४५० पृष्ठको संशोधित दस्तावेज राखेको विषयमा पनि बहस भइरहेको छ।

पूर्वसंसद् सचिव सोमबहादुर थापाले संसद्मा दर्ता भइसकेको विधेयक संशोधन गर्न संसद्को स्वीकृति आवश्यक पर्ने बताएका छन्। तर अर्थमन्त्री वाग्लेले भने कानुनले अर्थमन्त्रीलाई दिएको अधिकार प्रयोग गरेर आवश्यक भाषागत स्पष्टता मात्र गरिएको जिकिर गरेका छन्।