काठमाडौं- सरकारले निजामती कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन तथा नेतृत्व विकासलाई वस्तुगत र व्यावहारिक बनाउन पहिलाका व्यवस्था परिवर्तन गर्न लागेको छ।

संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा निजामती सेवालाई बढी कार्यमूलक, नतिजामुखी र सेवाग्राही मैत्री बनाउनका लागि कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन प्रणाली सुधारमा गर्न लागिएको हो।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव प्रकाश दाहालका अनुसार विभागीय प्रमुख, कार्यालय प्रमुख, सहसचिव, सचिव र मुख्यसचिव सबैको वस्तुगत कार्यसम्पादन सम्झौता गरी सूचकका आधारमा वस्तुनिष्ठ मूल्याङ्कनबाट बढुवा, सेवा सुविधा, जिम्मेवारी, दण्ड र पुरस्कारको भागेदारी बनाइँदैछ।

अध्यादेशका रूपमा राष्ट्रपति कार्यालयमा पुगेको निजामति कर्मचारी सम्बन्धी विधेयमा बढुवाका विषयमा निम्न विषय संलग्न छन्:

(१) मस्यौदामा प्रशासनिक सङ्घीयता कार्यान्वयन, नेतृत्व विकास र बढुवालाई कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको मुख्य आधार बनाइनेछ।

(२) निजामती कर्मचारीको पदोन्नतिका लागि कार्यसम्पादन सूचक तथा वार्षिक कार्यक्रमको प्रगति, आचरण, अनुशासन तथा नैतिक परीक्षण र सेवाग्राहीको पृष्ठपोषणका आधारसमेत लिइनेछ।

(३) विगतमा पूर्णाङ्क बराबरको नम्बर दिनुपर्छ भन्ने कहीँ उल्लेख नभए पनि मोलाहिजा, आश र त्रासले शतप्रतिशत नम्बर प्रदान गर्ने गरिएको भन्दै आलोचना हुँदै आएको थियो। प्रस्तुत विधेयकले काम गर्ने र नगर्ने कर्मचारीबीचको विभेद छुट्याउने विषयलाई बाध्यकारी बनाएको छ।

(४) लामो अनुभव, विषयविज्ञता र विशेषज्ञता हासिल गरेका निजामती सेवामा उपल्लो तह अर्थात सचिवको जिम्मेवारीमा रहेकाको कार्य मूल्यांकनका आधारमा एकवर्षे कार्यकाल थप गर्नसक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

(६) अधिकृत चौधौँ र तेह्रौं तहका निजामती कर्मचारीको सेवा अवधि दुई वर्ष रहने भए पनि सरकारले कार्यदक्षताको आधारमा अधिकृत तेह्रौं तहको कर्मचारीको भने पदावधि बढीमा एक वर्ष थप गर्न सक्नेछ।

(७) निजामती सेवालाई विशिष्टिकृत, नेतृत्व विकासलाई वस्तुगत र कार्यसम्पादन व्यावहारिक तुल्याउन उच्च तहको कर्मचारीका सेवा-अवधि तोक्न र थप्न सक्ने व्यवस्था ऐनमै राख्न प्रस्ताव गरिएको हो।

(८) हाल मुख्यसचिवको पदावधि तीन वर्षको छ भने सचिवको अवधि पाँच वर्ष रहिआएको छ। विशिष्ट श्रेणीमा पुगेका परिपक्व कर्मचारीको छोटो अवधिमै सरुवा नगर्ने विषय ऐनमै समावेश छ।

(९) विधेयकमा उपसचिव र सहसचिव श्रेणीमा १० प्रतिशत खुल्ला प्रतिस्पर्धा तथा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको कर्मचारीले १० प्रतिशत अन्तर तह प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने प्रस्ताव गरिएको छ।

(१०) राजपत्र अनङ्कित वा सहायक तहको पदमा प्रतिस्पर्धाका लागि १८ वर्ष उमेर पूरा भएको हुनुपर्नेछ भने राजपत्राङ्कित वा अधिकृत तहको पदमा २१ वर्ष उमेर पूरा भएको व्यक्तिले प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनेछ।

पूर्वसचिव कृष्णहरि बाँस्कोटा प्रस्तावित विधेयकले सुशासन कायम गर्न निकै मद्दत गर्ने बताउँछन्। कर्मचारीलाई श्रेणी र तह दुबैमा सम्मिश्रण गरिएको छ, जसले कर्मचारीभित्रको विभेद अन्त्य गर्न, मनोबल उकास्न र सुशासन कायम गर्न प्रेरित गर्ने उनी बताउँछन्।

असल नियतले गरेको कामको बचाउ, मुद्दाका सन्दर्भमा पक्राउ गर्न परेमा अख्तियारवाला सहमति लिनुपर्ने, तलबको नियमित पुनरावलोकन, देशको वित्तीय क्षमताले भ्याउनेसम्मको सुविधाको व्यवस्था रहेकाले विधेयकको मस्यौदा कर्मचारी मैत्री रहेको उनको दाबी छ।

बालेन्द्र शाह प्रधानमन्त्री भएपछि चैत १३ गते सरकारले ल्याएको कार्ययोजनामा संघीय निजामती सेवा ४५ दिनभित्र तर्जुमा गर्ने भनिएको थियो। मन्त्रालयले एक महिनामै तयार पारेको मस्यौदा अहिले सरकारले अध्यादेशको रुपमा राष्ट्रपति समक्ष पुर्‍याएको छ।