काठमाडौं- सरकारले आफ्नो पूर्वप्रतिवद्धता अनुसार सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने विषयमा कार्यविधि तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । लामो समयदेखि गिजोलिएर बसेको विषयलाई समाधान निकाल्न यो एउटा महत्त्वपूर्ण खुड्किलो हो ।

सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री प्रतिभा रावलले पदभार सम्हालेदेखि नै सहकारीको बचत फिर्ता गर्ने कुरालाई प्राथमिकतामा राखेकी थिइन् । पार्टी सभापति रवि लामिछानेले सहकारीकै विषयमा मुद्दा खेप्नु परेको हुँदा यसको समाधान रास्वपाका निम्ति पनि प्रतिष्ठाको विषय बनिरहेको छ ।

बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले आफ्नो एक सय कार्यसूचीहरुको बुँदा ९९ मा सहकारी पीडितको रकम १०० दिनभित्र फिर्ता गर्न थाल्ने जनाएको थियो ।

सरकार गठनको एक महिनाभित्रै कार्यविधि बनेर सहकारी पीडितको बचत फिर्ता प्रक्रिया सुरु हुन लागेको हो । उक्त कार्यविधि मन्त्रिपरिषदबाट पारित भएर गत १० गतेबाट कार्यान्वयनमा आइसकेको छ । कार्यविधिअनुसार सरकारले समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका सदस्यलाई बचत फिर्ताका लागि एउटा चक्रीय कोष खडा गर्ने छ । यो कोषमा सरकारले पनि केही रकम राख्ने छ र यसको परिचालन समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले गर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

कोषमा समस्याग्रस्त संस्थासँग भएको सम्पत्ति तथा जिम्मेवार पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति लिलामबाट असुल भएको रकम, सम्बन्धित सहकारी संस्थाबाट सोधभर्ना फिर्ता रकम र अन्य स्रोतहरूबाट प्राप्त रकम रहने छ । यो रकमले पर्याप्त नभएमा संस्थाका जिम्मेवार व्यक्तिहरूले अंशबण्डा गरिसकेको सम्पत्ति पनि रोक्का र लिलामविक्री गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । समितिले सबैभन्दा पहिले बचतकर्ताले पाउनुपर्ने रकमको विवरण तयार गर्ने छ भने त्यसपछि बचतफिर्ता र सोधभर्ना प्रक्रिया सुरु हुने छ ।

बचत फिर्ताका लागि १२ वटा क्राइटएरिया बनाइएको छ । कोषमा जम्मा भएको रकम सम्बन्धित संस्थाबाट सोधभर्ना लिने गरी समितिले बचतकर्ताको बैंक खातामार्फत रकम फिर्ता गर्न सक्ने छ ।

बचत फिर्ता गर्दा सहकारी संस्था समस्याग्रस्त घोषणा भएको मितिको अघिल्लो दिनसम्मको सहकारीबाट प्राप्त विवरण, अभिलेख वा कम्प्युटर प्रणालीमा देखिएको मौज्दातलाई आधार मानिने छ । सम्बन्धित सहकारीबाट ऋण लिएका बचतकर्ताले उक्त ऋण चुक्ता नगरेसम्म बचत फिर्ता पाउने छैनन् । यस्तै, बचतकर्ताको दायित्व फरफारक नभएसम्म संस्थाका सञ्चालक, व्यवस्थापक, निजहरूको एकाघर परिवारका बचतकर्ता सदस्यहरू र अपचलन वा दुरुपयोगमा संलग्न व्यक्तिहरूको रकम फिर्ता गरिने छैन ।

बचत फिर्ताको मागदावीको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेको देखिएमा मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म त्यस्ता बचतकर्ताको बचत रकम फिर्ता नगरिने कार्यविधिमा स्पष्ट उल्लेख छ । समितिले बचत रकम फिर्ता गर्दा साना बचतकर्ताहरूलाई प्राथमिकता दिन सक्ने जनाइएको छ ।

समितिले बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गर्नुअघि सम्बन्धित समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका सञ्चालक, व्यवस्थापक, लेखा समिति, ऋण उपसमिति र अन्य जिम्मेवार व्यक्ति र निजहरूको एकाघर परिवारका बचतकर्ता सदस्य र अपचलन वा दुरुपयोगमा संलग्न व्यक्तिहरूको सम्पत्ति बैंक खाता रोक्का राख्नुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

कार्यविधिको पूर्णपाठ