काठमाडाैं– राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) संसदीय दलका नेता एवं सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले स्थानीय तहको संरचना र कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।

आइतबार एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले स्थानीय तहको प्रशासकीय अधिकृत नियुक्तिका लागि संघीय सरकारका मन्त्रीको ढोकामा पुग्नुपर्ने बाध्यता रहेको भन्दै स्थानीय तह पार्टीका कार्यकर्ता भर्ती गर्ने केन्द्रजस्तो बनेको आरोप लगाए ।

उनले भने, ‘आज स्थानीय तहको प्रशासकीय अधिकृत नियुक्तिको लागि संघीय सरकारको मन्त्रीको ढोकामा आउनुपर्ने बाध्यता छ, स्थानीय तह पार्टीका कार्यकर्ता भर्ती गर्ने केन्द्र जस्तो भएको छ । आज एउटा गाउँपालिकामा २०० देखि ३०० सम्म कर्मचारी छन् । २० करोड बजेट गयो भने १० करोड तलबमै जान्छ । सबै मिलेर लुट्न बनाएको भने भइहाल्यो त, होइन भने के बनाएको यस्तो ? स्थानीय तहलाई नियमन गर्ने निकाय खै ?’

वर्तमान सरकारले संसद् प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै सत्तापक्षले संसद्बाट भाग्ने काम नगर्न उनले आग्रह गरेका छन् ।

‘ल्याउनुस् विधेयक, छलफल गरौँ । सुकुमबासीको समस्या छ । सरकारको काम नक्कली सुकुमबासीलाई कानुनी दायरामा ल्याएको छ, हामीले खुलेर प्रशंसा गरेका छौँ । तर जो वास्तविक सुकुमबासी छन्, उनीहरू पनि यो देशका नागरिक हुन्,’ उनले भने ।