लमजुङ– सार्वजनिक खरिद प्रणाली पारदर्शी र प्रतिस्पर्धात्मक बनाउन लागू गरिएको अनलाइन टेन्डर प्रणाली व्यवहारमा कति कमजोर छ भन्ने कुरा लमजुङको एक ठेक्काले रूपमा उजागर छ।

राइनास नगरपालिका–१, २ र ३ जोड्ने टिमुरदेखि बोराङखोला सडक निर्माण तथा स्तरवृद्धि आयोजनाको ठेक्का प्रक्रियामा सरकारी कागजात किर्ते गरिएको र त्यसमा पूर्वाधार कार्यालय लमजुङको मिलेमतो रहेको फेला परेको हो ।

उक्त सडक आयोजना प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय अन्तर्गतको सार्वजनिक खरिद प्रणालीमार्फत अनलाइन प्रकाशित गरिएको हो। कागजमा हेर्दा प्रक्रिया कानुनअनुसार देखिए पनि ठेक्का हाल्ने क्रममा प्रयोग भएका कागजातले भने नक्कली रहेको हो।

नेकपा एमालेबाट गोरखा क्षेत्र न १ (ख) बाट प्रदेश सभा छिरेर २०७४ मा तत्कालीन गण्डकी प्रदेश सरकारका भौतिक पूर्वाधार मन्त्री बनेका रामशरण बस्नेतको पनि ‘स्वेट शेयर’ रहेको भनिएको बुढिगण्डकी कन्स्ट्रक्सन एन्ड सप्लायर्सले सो ठेक्कामा सहभागी हुँदा काठमाडौं महानगरपालिकाको नाममा जारी गरिएको काम सम्पन्न प्रमाणपत्र पेस गरेको पाइएको हो। २ करोडभन्दा माथिको ठेक्कामा यस्तो प्रमाणपत्र आवश्यक पर्छ । त्यही प्रमाणपत्र किर्ते गरी ठेक्का हाल्दा प्रयोग भएको हो ।

तर उक्त प्रमाणपत्रको सत्यतामाथि शंका लागेपछि सूचनाको हक ऐन प्रयोग गर्दै काठमाडौं महानगरपालिका, पूर्वाधार विकास कार्यालय, लमजुङसँग सूचना माग गरिएको थियो । महानगरका सूचना अधिकारी नुरनिधि न्यौपानेले मंसिर ८ गते उपलब्ध गराएको पत्र अनुसार पूर्वाधार कार्यालयमा पेस भएको महानगरको कागजपत्र यहाँको रेकर्डमा उपलब्ध नभएको जनाएका छन् । उता पूर्वाधार कार्यालयले भने उक्त कागजपत्र काठमाडौँ महानगरको भएको मात्रै भनेको छ ।

पूर्वाधार कार्यालय लमजुङका सूचना अधिकारी नरेशराज जोशीद्वारा हस्ताक्षर गरिएको पत्रका अनुसार यो पत्र (महानगर) पेस भएको सूचना प्रमाणित गरेका छन् । उनका अनुसार उक्त ठेक्का पक्रियामा नौ वटा कम्पनी सहभागी भएपछि कार्यालय प्रमुख विवेक सिग्देल (हाल पुष्पलाल मध्य पहाडी राजमार्ग कार्यालय, गोरखाका कार्यालय प्रमुख), हाल पूर्वाधार कार्यालय लमजुङमा नै कार्यरत इन्जिनियर जोशी, नीति तथा योजना आयोग, गण्डकी प्रदेशमा कार्यरत लेखा अधिकृत लोकराज अधिकारी र सञ्जेश लिम्बु (पूर्वाधार कार्यालय लमजुङ)मा कार्यरत कर्मचारीको मिलेमतोमा उक्त ठेक्का बुढिगण्डकी कन्स्ट्रक्सनले पाएको स्रोतको दाबी छ ।

स्रोतका अनुसार करिब ३३ प्रतिशत कम मूल्यमा ठेक्का हात पारेका निर्माण व्यवसायी सुरेश श्रेष्ठले कार्यालय प्रमुखदेखि इन्जिनियरसम्मलाई आर्थिक प्रभाेलाेन दिई उक्त ठेक्का हात पारेको दाबी छ । तर, निर्माण व्यवसायी श्रेष्ठ भने आफूले कसैलाई कुनै प्रभा लन नदिई ठेक्का पाएको दाबी गर्छन् । भन्छन् ‘यो धेरै कम मूल्यमा ठेक्का परेको हो । अनि यसको रकम पनि धेरै नै कम छ। हामीले कसैलाई पनि केही दिएको छैन ।’

महानगरपालिकाले उपलब्ध गराएको जानकारी अनुसार प्रमाणपत्रमा उल्लेख गरिएको ठेक्का नम्बर र चलानी नम्बर नै महानगरको अभिलेखसँग मेल खाँदैन। अर्थात्, महानगरपालिकाले त्यस्तो ठेक्का नै सञ्चालन नगरेको वा सो नम्बरमा कुनै काम सम्पन्न प्रमाणपत्र जारी नगरेको तथ्य खुल्न आएको छ। महानगरका एक अधिकारी भन्छन् ‘महानगरपालिकाको आधिकारिक कागजपत्र किर्ते गरी ठेक्का प्रक्रियामा प्रयोग गरिएको कागजपत्रका आधारमा मुद्दा चलाउने सकिन्छ ।’

स्रोतहरूका अनुसार बुढिगण्डकी कन्स्ट्रक्सनका प्रबन्धक श्रेष्ठ, मातपाेत कार्यालय कंलकी वरिपरि कार्यालय रहेको नेचुरल कन्स्ट्रक्सनका कर्मचारी कपिल अधिकारीसहितको समूहको मिलेमतोमा उक्त कागजात तयार गरेका हुन्।

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ अनुसार कुनै पनि निर्माण व्यवसायीले नयाँ ठेक्कामा सहभागी हुन आफूले यसअघि सम्पन्न गरेको कामको प्रमाणपत्र अनिवार्य रूपमा पेस गर्नुपर्छ। तर ऐनको उद्देश्य योग्य र अनुभवी निर्माण व्यवसायी छनोट गर्नु भए पनि व्यवहारमा भने यही प्रावधानलाई दुरुपयोग गर्दै नक्कली कागजातका आधारमा ठेक्का हात पार्ने प्रवृत्ति मौलाएको देखिन्छ। अझ चिन्ताजनक कुरा के छ भने यस्ता कागजातलाई सम्बन्धित पूर्वाधार कार्यालयका कर्मचारी तथा प्राविधिकले छानबिन नगरी स्वीकृति दिनु हो।

अनलाइन प्रणाली लागू भएपछि सबै प्रक्रिया पारदर्शी हुने अपेक्षा गरिए पनि प्रणालीले कागजात अपलोड गराउँछ, तर कागजातको सत्यता जाँच्ने जिम्मेवारी कर्मचारीको हातमा रहन्छ। समाचार स्रोतका अनुसार पूर्वाधार कार्यालय लमजुङका एक कर्मचारीले ४ लाख कमिसन लिएर यो ठेक्का पाएका हुन् । तर ती कर्मचारी र व्यवसायी श्रेष्ठ भने यसलाई प्रमाणित गर्न चुनौती दिन्छन् । व्यवसायी श्रेष्ठ भन्छन्- ‘त्यसरी पैसा दिएको प्रमाणित गर्नुस्, मेरो सम्पत्ति तपाइलाई दिन्छु ?’

टिमुर–बोराङखोला सडक स्थानीय तहका लागि महत्त्वपूर्ण आयोजना हो। ग्रामीण बस्तीलाई सडक सञ्जालसँग जोड्ने यो परियोजनामा यदि सुरुदेखि नै अयोग्य कम्पनी प्रवेश गर्छ भने त्यसको असर निर्माणको गुणस्तर, समय सीमा र सार्वजनिक खर्चमा पर्ने निश्चित छ। विगतमा पनि यस्तै प्रक्रियाबाट बनेका सडक केही वर्षमै भत्किने, भासिने र पुनः मर्मतमा राज्यको ठुलो रकम खर्च हुने गरेको उदाहरण प्रशस्त छन्।

पूर्वाधार कार्यालयका प्रमुख सोभियत खड्का भने त्यस विषयमा आवश्यक अनुसन्धान भइरहेको दाबी गर्छन् । भन्छन् ‘म कार्यालयमा आएको भर्खर दुई महिना पनि भएको छैन । मैले पनि यस्तो भएको थियो रे भनेर सुनेको हो । अब म यस विषयमा आवश्यक सल्लाह सुझाव तथा कानुनी प्रक्रिया बुझ्दै छु । हामी आवश्यक कारबाही गछाैँ।’

समाचार स्रोतका अनुसार यो योजनाको काम अहिले द्रुतगतिमा भइरहेको छ। पहिलो चरणमा पेस्की बमोजिमको करिब ४८ लाख रूपैँया पाइसकेका ठेकेदारले अर्को रनिङ विल पेस गरेका छन् ।