गोरखा- जिल्लाका ११ वटै स्थानीय तहका प्रमुखहरूले विद्यालय शिक्षा ऐन तत्काल जारी गर्नुपर्ने मागसहित एकजुट आवाज उठाएका छन्। उनीहरूले शिक्षा क्षेत्रको अस्थिरता, शिक्षकहरूको आन्दोलन र बालबालिकाको भविष्यमा परेको असरप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै तत्काल समाधानका लागि संघीय सरकारलाई गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।

संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै स्थानीय तहका प्रमुखहरूले शिक्षा मन्त्रालय र संघीय सरकारलाई लक्षित गर्दै हाल देखिएको अन्योलको जड नै विद्यालय शिक्षा ऐनको अभाव भएको स्पष्ट पारेका छन्। उनीहरूको भनाइमा शिक्षालाई सुदृढ र स्थायित्वयुक्त बनाउन, शिक्षण पेसामा कार्यरत शिक्षकहरूको व्यवस्थापन र सेवा सुरक्षाका विषयमा स्पष्टता ल्याउन तथा शिक्षाको गुणस्तरमा सुधार ल्याउन शिक्षा ऐन अत्यावश्यक भइसकेको छ। यद्यपि, सरकारले ऐनको प्रारूप तयार पारेको भए पनि यसलाई कार्यान्वयनमा नल्याउनु दुर्भाग्यपूर्ण रहेको उनीहरूको साझा धारणा छ।

हाल नेपाल शिक्षक महासंघको नेतृत्वमा देशभरका शिक्षकहरू आन्दोलनरत छन्।

शिक्षकहरूले आफूहरूको हक–हित, स्थायित्व, पेशागत सुरक्षालगायतका विषयमा सरकारसँग ऐनमार्फत व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गर्दै शिक्षण पक्रिया नै ठप्प पार्ने गरी आन्दोलन चर्काइरहेका छन्। गोरखाका स्थानीय तहका प्रमुखहरूका अनुसार आन्दोलनको असर विद्यालयको शैक्षिक गतिविधिमा प्रत्यक्ष देखिन थालेको छ। विद्यालयहरूमा नियमित पठनपाठन बन्द भएसँगै हजारौँ बालबालिका शिक्षाबाट वञ्चित भइरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा ऐनमार्फत समस्या समाधान गर्न ढिलाइ गर्नु आपत्तिजनक भएको उनीहरूको तर्क छ।

प्रेस विज्ञप्तिमा शिक्षालाई राजनीतिबाट अलग राख्नुपर्नेमा पनि जोड दिइएको छ। उनीहरूका अनुसार शिक्षा संवेदनशील र दीर्घकालीन असर पार्ने विषय भएकाले यसलाई राजनीतिक स्वार्थको विषय नबनाउन उनीहरूको आग्रह छ ।  शिक्षकहरूको जायज मागप्रति सहानुभूति राख्दै उनीहरूले आन्दोलनको स्थायी समाधान भने संवाद र नीति निर्माणमै खोजिनुपर्ने बताएका छन्। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘शिक्षा जस्तो मौलिक अधिकारलाई सडकबाट होइन, ऐनमार्फत सम्बोधन गर्नुपर्छ। बालबालिकाको भविष्यलाई केन्द्रमा राख्दै समस्या समाधान गरिनुपर्छ।’

संघीयताले शिक्षा अधिकारलाई स्थानीय तहमा प्रत्यायोजन गरिसकेको भए तापनि ऐनको अभावमा स्थानीय तहले आफ्ना अधिकार कार्यान्वयन गर्न नसकेको गुनासो पनि गरिएको छ। शिक्षा ऐन नहुँदा शिक्षकको व्यवस्थापन, सरुवा, पदोन्नति, काज, तलब सुविधा जस्ता विषयमा अन्योल रहेको र यसले शिक्षामा अव्यवस्था सिर्जना गरिरहेको उल्लेख गरिएको छ। साथै, शिक्षकहरू नै आन्दोलनमा जानु परिरहेको अवस्था तत्काल अन्त्य गरी उनीहरूलाई विद्यालय फर्काउने वातावरण सिर्जना गर्न स्थानीय प्रमुखहरूले आह्वान गरेका छन्।

जिल्लाका गोरखा नगरपालिका, पालुङटार नगरपालिका, अजिरकोट, बारपाक सुलिकोट, भीमसेनथापा, धार्चे, गण्डकी, चुमनुब्री, आरुघाट, सिरानचोक र शहीद लखन गाउँपालिकाका प्रमुखहरूले संयुक्त अपिलमा हस्ताक्षर गरेका छन्। उनीहरूले विद्यालय शिक्षा ऐनलाई अब ढिलाइ नगरी तुरुन्तै कानुनी प्रक्रिया पुरा गरी कार्यान्वयन गर्न सरकारसंग आग्रह गरेका छन्।

संयुक्त विज्ञप्तिमा शिक्षकहरूको आन्दोलन चिर्दै विद्यालयमा पुनः शैक्षिक गतिविधि सुरु गराउन स्थानीय तह प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरिएको छ। स्थानीय सरकार प्रमुखहरूले सरकारद्वारा शिक्षा ऐन ल्याउने कामलाई टुङ्ग्याउन आवश्यक दबाब दिनु, सरोकारवालाहरू बीच समन्वय कायम गर्नु र शिक्षकहरूलाई पनि जिम्मेवार बनाउनु अहिलेको आवश्यकता भएको स्पष्ट पारेका छन्।

उनका अनुसार विद्यालय शिक्षा ऐनले शिक्षा प्रणालीमा स्पष्ट दिशा, संरचना र दायित्वको आधार तय गर्नेछ। साथै शिक्षाको गुणस्तर सुधार, शिक्षकको मनोबल अभिवृद्धि, र बालबालिकाको अधिकार सुनिश्चित गर्न यस ऐनको कार्यान्वयन अपरिहार्य रहेको उनीहरूको निष्कर्ष छ। अन्ततः, विज्ञप्तिको अन्त्यमा नेपाल सरकारलाई यथाशीघ्र विद्यालय शिक्षा ऐन पारित गरी शिक्षामा देखिएको अन्योलको समाधान गर्न आग्रह गरिएको छ।

शहीद लखनका अध्यक्ष रमेश थापामगरका अनुसार विद्यालय शिक्षा ऐनले शिक्षा प्रणालीमा स्पष्ट दिशा, संरचना र दायित्वको आधार तय गर्नेछ। उनका भनाइमा, ‘शिक्षाको गुणस्तर सुधार, शिक्षकको मनोबल अभिवृद्धि, र बालबालिकाको अधिकार सुनिश्चित गर्न विद्यालय शिक्षा ऐनको कार्यान्वयन अपरिहार्य छ।’ उनले विद्यालय शिक्षा ऐन अब ढिलो नगरी यथाशीघ्र पारित गरी शिक्षामा देखिएको अन्योलको समाधान गर्न नेपाल सरकारलाई आग्रहसमेत गरेका छन्।