काठमाडौं- विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गरेर पनि लामो समयसम्म निर्माण प्रगति नगरेका १ हजार ३८८ मेगावाट क्षमताका ३८ जलविद्युत् आयोजनाको अनुमति खारेज गर्ने बाटो खुलेको छ।
सरकारको १०० बुँदे शासकीय सुधार कार्ययोजनाको बुँदा ७४ (ख) अनुसार विद्युत् विकास विभागबाट जारी अनुमतिपत्रहरूको समीक्षा गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयले गठन गरेको उच्चस्तरीय समितिले ती आयोजनाको अनुमतिपत्र रद्द गर्नुपर्ने सुझाव दिएको हो।
समितिले उत्पादन अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको पाँच वर्षभित्र ५० प्रतिशतभन्दा बढी प्रगति हासिल गरेका २२० मेगावाट क्षमताका १५ आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखेको छ। त्यस्तै, सोही अवधिमा करिब ५० प्रतिशत प्रगति गरेका ५ हजार ६४२ मेगावाट क्षमताका १३१ आयोजनालाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ।
काम गरिरहेका तर विभिन्न कारणले लक्ष्यअनुसार अघि बढ्न नसकेका १ हजार १२४ मेगावाट क्षमताका ३८ आयोजनालाई सहजीकरण गरेर छिटो सम्पन्न गराउनुपर्ने सूचीमा राखिएको छ। तर पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि अत्यन्त कमजोर प्रगति भएका ४ हजार १२१ मेगावाट क्षमताका ७५ आयोजनालाई समस्याग्रस्त घोषणा गरी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन सिफारिस गरिएको छ।
आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट वक्तव्यमा पीपीए भइसके पनि निर्माण सुरु नगरेका आयोजनाको अनुमतिपत्र रद्द गरिने उल्लेख छ। यससँगै अनुमति लिएर लामो समयसम्म काम नगर्ने आयोजनामाथि कारबाहीको आधार तयार भएको छ।
त्यसैगरी, २०७६ सालअघि उत्पादन अनुमति प्राप्त गरे पनि हालसम्म कुनै प्रगति नगरेका १६९ मेगावाट क्षमताका ११ आयोजनालाई पनि खारेजी प्रक्रियामा लैजान विद्युत् विकास विभागले सिफारिस गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। ती आयोजनाले उत्पादन अनुमतिपत्र प्राप्त गर्दा तोकिएका सर्त पूरा नगरेको तथा विद्युत् नियमावली, २०५० को नियम २१ अनुसार कार्य नगरेकाले विद्युत् ऐन, २०४९ को दफा ८ बमोजिम अनुमति खारेज प्रक्रिया अघि बढाउन सुझाव दिइएको हो।
समितिले ‘लाइसेन्स राज’ अन्त्य गर्दै राष्ट्रिय ऊर्जा लक्ष्य हासिल गर्न प्राथमिकताका आधारमा प्रतिस्पर्धात्मक प्रणालीमार्फत सर्वेक्षण अनुमतिपत्र जारी गर्न सिफारिस गरेको छ। प्रतिवेदनले अनुमतिपत्र वितरण प्रणालीलाई थप पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी र राष्ट्रहितअनुकूल बनाउन विभिन्न नीतिगत सुधारका प्रस्ताव पनि अघि सारेको छ।
समितिका अनुसार विद्युत् ऐन, २०४९, विद्युत् नियमावली, २०५०, जलविद्युत् विकास नीति, २०५८ तथा अनुमतिपत्रसम्बन्धी निर्देशिकामा रहेका बाझिने र द्विविधायुक्त प्रावधानको पुनरावलोकन गरी आवश्यक कानुनी संशोधनमार्फत एकरूपता कायम गर्न आवश्यक छ।
यस्तै, विद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्र र लगानी स्वीकृतिसम्बन्धी विषयमा लगानी बोर्ड, उद्योग मन्त्रालय र ऊर्जा मन्त्रालयबीच देखिएको कार्यक्षेत्रको दोहोरोपन हटाई स्पष्ट जिम्मेवारी निर्धारण गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ। अनुमतिपत्र संशोधन, आयोजना बैंक व्यवस्थापन तथा अनुमतिपत्र बिक्री वा हस्तान्तरणजस्ता विषयलाई निर्देशिकाभन्दा माथिल्लो कानुनी तहमा समेटी नियमावलीमै व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
समितिले सर्वेक्षण अनुमतिपत्रको पाँचवर्षे अवधिभित्र प्रवर्द्धक कम्पनीको सेयर संरचना उत्पादन अनुमति प्राप्त गरेपछि मात्र परिवर्तन गर्न पाउने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ। यसले वास्तविक लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन पुग्ने विश्वास गरिएको छ।
ऊर्जा क्षेत्रको एकीकृत विकासका लागि पाँचवर्षे विद्युत् विकास योजना तयार गरी खपत, निर्यात, प्रसारण, वितरण र उत्पादनका योजना त्यसैअनुसार निर्माण गर्नुपर्ने सुझाव पनि प्रतिवेदनमा समेटिएको छ। साथै, उत्पादन अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भएपछि आयोजनाको स्वामित्व हस्तान्तरण, सञ्चालन व्यवस्थापन तथा राजस्व प्राप्तिसम्बन्धी विद्यमान अस्पष्टता हटाई राष्ट्रिय हितअनुकूल कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयले सहसचिव मोहन शाक्यको संयोजकत्वमा डा. दिवसबहादुर बस्न्यात, निकुञ्ज भण्डारी, शालिकराम भण्डारी र जीवन राना मगर सदस्य रहेको पाँच सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको थियो। समितिले आफ्नो प्रतिवेदन ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठलाई बुझाएको हो।
यसैबीच, समितिले बजेटमा उल्लेख भएअनुसार १० मेगावाटभन्दा कम क्षमताका तत्काल पीपीए गर्नुपर्ने १७६ आयोजनाको पनि पहिचान गरेको छ। ती आयोजनाको कुल क्षमता १ हजार १६४ मेगावाट रहेको छ।
लेखकको बारेमा
प्रतिक्रिया