काठमाडौं- सरकारले वार्षिक अर्बौँ रुपैयाँ राजस्व छुट दिने गरे पनि त्यसको पारदर्शिता र अभिलेख प्रणालीमाथि प्रश्न उठेको छ ।

विशेष गरी आन्तरिक राजस्व र भन्सार महसुल छुटको स्पष्ट विवरण संसद्मा एकीकृत रूपमा पेस नगर्दा यसप्रति महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले प्रश्न उठाएको हो ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक ऐन, २०८१ को दफा १८ ले नेपाल सरकारलाई प्रचलित कानुनबमोजिम लाग्ने दस्तुर, शुल्क, महसुल वा करको दर घटाउन, बढाउन वा पूर्ण/आंशिक रूपमा छुट दिन सक्ने असीमित अधिकार दिएको छ । तर, सोही ऐनबमोजिम आन्तरिक राजस्वतर्फ कति छुट दिइयो भन्ने अभिलेख अर्थ मन्त्रालय र आन्तरिक राजस्व विभागसँगै नरहेको भेटिएको छ ।

भन्सार विभागको तथ्यांक प्रणाली (आसिकुडा) अनुसार चालू आर्थिक वर्षमा मात्रै ८५ अर्ब २३ करोड १६ लाख रुपैयाँ भन्सार राजस्व छुट दिइएको छ । यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा उल्लेख्य वृद्धि हो । गत वर्ष यस्तो छुट ७९ अर्ब ८७ करोड ३९ लाख रुपैयाँ रहेको थियो ।

साफ्टा अन्तर्गत वस्तु आयात गर्दा ५ अर्ब ७१ करोड ३ लाख रुपैयाँ छुट दिइएको छ । आर्थिक ऐनको दफा १८(१) बमोजिम मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर ४९ करोड ६३ लाख रुपैयाँ छुट दिएको छ । विदेशी सहयोगमा सञ्चालित आयोजना र सरकारी बोर्ड/समितिहरूलाई ६ अर्ब १२ करोड ७६ लाख रुपैयाँ महसुल छुट दिइएको छ ।

सार्वजनिक निर्माणको लागत अनुमान तयार गर्दा कर छुट सम्बन्धमा उल्लेख नगरे पनि खरिद सम्झौता भइसकेपछि मास्टर लिस्ट मार्फत छुट लिँदा यसको प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ आयोजनाले भन्दा निर्माण व्यवसायीले लिइरहेका छन् । त्यस्तो रकम लागतमा समायोजन गर्ने परिपाटी समेत न्यून रहेको देखिन्छ ।

आर्थिक ऐनको प्रावधान प्रयोग गरी गरिएका कर छुटका निर्णयहरूको विवरण एकमुष्ट रूपमा संसद्मा पेस गर्नुपर्नेमा त्यसो गरिएको छैन । सरकारले मन्त्रालयगत प्रगतिको माध्यमबाट साना टुक्रामा विवरण पेस गर्ने गरेको छ । जसले गर्दा राज्यले कुन क्षेत्रमा कति अनुदान वा छुट दियो भन्ने कुराको वास्तविक लेखाजोखा गर्न कठिन भएको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।