काठमाडौं- प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सरकार नागरिकलाई हटाउने उद्देश्यले नभई आवासको हक सुनिश्चित गर्दै समस्याको स्थायी समाधान निकाल्ने उद्देश्यले अगाडि बढेको बताएका छन् ।

उनले कुनै पनि प्रकारको भ्रममा नपर्न, अनावश्यक रूपमा नआत्तिन तथा अपुष्ट सूचना नफैलाउन सम्पूर्ण नागरिकमा अनुरोध गरेका छन् ।

उनले सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासमा रहन बाध्य नागरिकमा उठिबास हुने हो कि भन्ने आशंका उत्पन्न गराउने र नियोजित रूपमा त्रास फैलाउने प्रयास भइरहेकोमा सरकारको ध्यानाकर्षण पनि भएको बताएका छन् ।

उनले भनेका छन्, ‘दीर्घकालीन समाधान कार्यान्वयनमा अवरोधका रूपमा रहेका भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ का केही दफा वर्तमान परिस्थितिलाई दृष्टिगत गर्दै अध्यादेशमार्फत खारेज गरिएको छ र कानूनी अवरोध हटेसँगै वास्तविक भूमिहीन नागरिकको डिजिटल लगत संकलन, विवरण प्रमाणीकरण तथा स्पष्ट आधारमा अभिलेख तयार गर्ने कार्य प्रारम्भ गरिएको छ।’

प्रधानमन्त्री शाहले भूमिहीन नागरिकको वास्तविक अवस्था पहिचान गरी व्यवस्थित, पारदर्शी र दीगो समाधानतर्फ सरकार अघि बढिसकेको बताएका छन् ।

उनले ज्यान जोखिममा रही असुरक्षित स्थानमा बसोबास गरिरहेका नागरिकका लागि सुरक्षित तथा व्यवस्थित स्थानान्तरणको व्यवस्था गरिने प्रतिवद्धता दोहोर्याएका छन् । भनेका छन्, ‘अन्य भूमिहीन नागरिकको हकमा सम्बन्धित आयोगको सिफारिस र संकलित विवरणका आधारमा नेपाल सरकारले आवश्यक निर्णय गर्नेछ ।’

प्रधानमन्त्री शाहले सरकारले चालेका सम्पूर्ण कदम नागरिकहरूलाई हटाउने उद्देश्यले नभई आवासको हक सुनिश्चित गर्दै समस्याको स्थायी समाधान निकाल्ने उद्देश्यले अगाडि बढाइएको दाबी गरेका छन् । उनले भनेका छन्, ‘कुनै पनि प्रकारको भ्रममा नपर्न, अनावश्यक रूपमा नआत्तिन तथा अपुष्ट सूचना नफैलाउन सम्पूर्ण नागरिकमा अनुरोध गरिन्छ।’