काठमाडौं– नेपालमा विकास निर्माणका आयोजना समयमै सम्पन्न नहुने दीर्घकालीन समस्यालाई समाधान गर्न सरकारले विशिष्टीकृत ‘पूर्वाधार अदालत’ गठनको सम्भावना अध्ययन सुरु गरेको छ।

रुख कटान, मुआब्जा विवाद, ठेक्का प्रक्रिया र निर्माण व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित मुद्दा वर्षौँसम्म अदालतमा अल्झिँदा आयोजनाको लागत दोब्बर–तेब्बर हुने र नागरिकले सास्ती भोग्नुपर्ने अवस्था बढ्दै गएपछि यस्तो पहल अघि सारिएको हो।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले १५ दिनको समयसीमा तोकेर अध्ययन कार्यदल गठन गरेको छ। कार्यदलले नेपालमा छुट्टै ‘पूर्वाधार अदालत’ आवश्यक छ वा छैन भन्ने विषयमा विस्तृत अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाउनेछ। उक्त प्रतिवेदनका आधारमा सरकारले अदालत गठन वा वैकल्पिक व्यवस्था सम्बन्धी निर्णय लिने तयारी गरेको छ।

कानुनमन्त्री सोबिता गौतमका अनुसार न्यायिक प्रक्रियाको ढिलाइ विकास आयोजनाको प्रमुख अवरोध बनेको छ। वैदेशिक ऋण र दातृ निकायको सहयोगमा सञ्चालित आयोजना समयमै सम्पन्न नहुँदा ब्याज दायित्व बढ्दै जाने र यसले राज्यको आर्थिक भार थपिने समस्या देखिएको उनले बताइन्। ‘आयोजना अघि नबढ्दा एकातिर जनताले सास्ती भोगिरहेका छन् भने अर्कोतिर राज्यको खर्च अस्वाभाविक रूपमा बढिरहेको छ,’ उनले भनिन्।

अध्ययनले छुट्टै अदालत आवश्यक ठहर गरेमा ‘पूर्वाधार अदालत’ गठन गरिनेछ। अन्यथा, हालकै न्यायालयभित्र विशेष इजलास गठन गरी पूर्वाधारसम्बन्धी मुद्दाहरूलाई ‘फास्ट ट्र्याक’मार्फत टुङ्ग्याउने विकल्प पनि खुला राखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। संविधानले विशिष्टीकृत अदालत गठनको व्यवस्था गरेको सन्दर्भमा यो पहललाई व्यावहारिक रूपमा अघि बढाउने तयारी गरिएको हो।

पूर्वाधारविज्ञ तथा सांसद आशिष गजुरेलले विकास आयोजनामा देखिने कानुनी जटिलता समाधानका लागि यस्तो अदालत आवश्यक रहेको बताएका छन्। उनका अनुसार हाल पूर्वाधारसम्बन्धी मुद्दा समाधान गर्न उच्च वा सर्वोच्च अदालतमा निर्भर रहनुपर्दा मुद्दाको चापका कारण फैसला हुन लामो समय लाग्ने गरेको छ। छुट्टै अदालत बनेमा विषयगत विज्ञतासहित छिटो निर्णय हुने र आयोजनाले गति लिने उनले बताए।

त्यस्तै, पूर्वाधारविज्ञ शिवप्रसाद नेपालले पनि निर्माण, ठेक्का व्यवस्थापन र प्राविधिक विवादलाई सामान्य देवानी वा फौजदारी कानुनको आधारमा मात्र हेर्नु पर्याप्त नहुने बताए। उनका अनुसार यस्ता मुद्दा समाधान गर्न विषयगत दक्षता आवश्यक पर्ने भएकाले विशेष अदालत वा बेन्च प्रभावकारी हुन सक्छ।

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष रवि सिंहले पनि हालको न्यायिक प्रणालीमा पूर्वाधारसम्बन्धी ज्ञान अभावका कारण असंगत निर्णय हुने गरेको गुनासो गरे। ‘एउटै प्रकृतिको मुद्दामा फरक–फरक आदेश आउने अवस्था छ, जसले परियोजना नै प्रभावित बनाउँछ,’ उनले भने। उनका अनुसार छुट्टै अदालत गठन भएमा प्राविधिक रूपमा सक्षम न्यायाधीशमार्फत छिटो र सुसंगत निर्णय हुन सक्नेछ।

निर्माण व्यवसायीहरूले २०७६ सालदेखि नै यस्तो अदालतको माग गर्दै आएको उल्लेख गर्दै सिंहले सरकारको पछिल्लो कदमलाई सकारात्मक रूपमा लिएका छन्। यदि यो पहल प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा आयो भने विकास आयोजना समयमै सम्पन्न हुने, लागत वृद्धि नियन्त्रण हुने र समग्र निर्माण क्षेत्र व्यवस्थित बन्ने अपेक्षा गरिएको छ।