काठमाडौं– मधेस प्रदेश सरकारले एक वर्षअघि मात्रै लागू गरेको स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन, २०८१ अन्ततः आफ्नै बोझले थिचिएको छ। संशोधनमार्फत सुधार गर्ने प्रारम्भिक योजना त्याग्दै सरकार अहिले सिधै पुनर्लेखनको बाटोमा अघि बढेको छ।

सुरुवातमा सरकारलाई लागेको थियो- केही दफामा देखिएका त्रुटि सच्याए पुग्छ। तर, समयसँगै देखिएको वास्तविकता फरक थियो। विस्तृत अध्ययन र कानुनी परीक्षणले देखायो, समस्या सतहमा होइन, गहिराइमै छ। ऐनका आधारभूत संरचनाहरू नै कमजोर, अपूर्ण र व्यवहारमा लागू गर्न कठिन खालका छन्। त्यसैले अब टुक्राटुक्रा संशोधनले काम नचल्ने निष्कर्षमा सरकार पुगेको हो।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सुरुवातमा अन्तरप्रदेश सरुवा, स्वास्थ्य सेवातर्फका कर्मचारीको बढुवा र सेवा सर्तजस्ता विषयलाई केन्द्रमा राखेर प्रारम्भिक मस्यौदा तयार पारी मुख्यन्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाएको थियो। तर, त्यहाँ भएको कानुनी परीक्षणले ऐनको वास्तविक अवस्था उजागर गरिदियो- धेरै आधारभूत विषय छुटेका, कतिपय प्रावधान अस्पष्ट र केही व्यवस्था व्यवहारमै कार्यान्वयन गर्न असम्भवजस्तै।

मुख्यन्यायाधिवक्ता डा. सुनिलरञ्जन सिंह स्पष्ट शब्दमा भन्छन्, ‘समस्या केही दफामा सीमित छैन, संरचनामै कमजोरी छ।’ उनका अनुसार सामाजिक परिचारिकासम्बन्धी अस्पष्टता, कर्मचारी व्यवस्थापनमा अन्योल, अन्तरप्रदेश सरुवा र बढुवाका विवादास्पद प्रावधानहरूले ऐनलाई कार्यान्वयनयोग्यभन्दा बढी विवादास्पद बनाएका छन्।

यो ऐन लागू भएलगत्तै यसको प्रभाव देखिन थालिसकेको थियो। कर्मचारी सरुवा र बढुवाको विषयमा असन्तुष्टि बढ्दै जाँदा आन्दोलनसम्मको अवस्था सिर्जना भयो। तत्कालीन सरकारले वार्ता र आश्वासनमार्फत तत्कालीन तनाव व्यवस्थापन गरे पनि मूल समस्या समाधान हुन सकेन। परिणामस्वरूप स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापनदेखि सेवा सर्त र पदोन्नति प्रक्रियासम्म अन्योल बढ्दै गयो, जसले सेवा प्रवाहमै असर पार्न थाल्यो।

प्रशासनिक संयन्त्रभित्र बढ्दो असमञ्जस र कर्मचारीबीचको असन्तुष्टिले अहिले सेवा प्रवाहको गुणस्तरमै प्रश्न उठाएको छ। कतिपय ठाउँमा कामकाज सुस्त भएको, निर्णय प्रक्रिया प्रभावित भएको र नागरिकले पाउने सेवा ढिलो तथा कमजोर भएको गुनासो बढ्दो छ। यसले राज्यप्रति नागरिकको विश्वासमा समेत असर पार्ने खतरा देखिन्छ।

मुख्यमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता रोहित कोइरालाका अनुसार, ऐन पुनर्लेखनको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार भइसकेको छ र अब यसलाई मन्त्रिपरिषद्मा छलफलका लागि लैजाने तयारी भइरहेको छ। त्यसपछि आवश्यक संशोधन गर्दै प्रदेश सभामा पेश गरिनेछ।

तर, मूल प्रश्न अझै बाँकी छ- एक वर्षमै ऐन पुनर्लेखन गर्नुपर्ने अवस्था किन आयो? यो एउटा ऐनको समस्या होइन, कानुन निर्माण प्रक्रियामै रहेको कमजोरीको प्रतिविम्ब हो। अपर्याप्त तयारी, सीमित बहस र हतारो निर्णयले बनाइएका कानुनले दीर्घकालीन रूपमा प्रशासनिक संरचनालाई नै अस्थिर बनाउने जोखिम यस घटनाले पुनः पुष्टि गरेको छ।