काठमाडौं– सरकारले सार्वजनिक प्रशासनलाई छरितो, पारदर्शी र परिणाममुखी बनाउने उद्देश्यसहित ‘शून्य बाँकी फाइल अभियान’ सञ्चालन गर्ने भएको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले चैत ३० गतेदेखि आगामी वैशाख ७ गतेसम्म देशभरका सबै सरकारी कार्यालयमा लागू हुनेगरी ‘शून्य बाँकी फाइल सप्ताह अभियान सञ्चालनसम्बन्धी मार्गदर्शन, २०८२’ जारी गर्दै यस्तो अभियान अघि बढाएको हो।

सरकारी कार्यालयहरूमा दर्ता भएका फाइलहरू विभिन्न तह र टेबलमा अनावश्यक रूपमा थन्किने, निर्णय प्रक्रियामा ढिलाइ हुने तथा सेवाग्राहीले समयमै सेवा नपाउने समस्या बढ्दै गइरहेको सन्दर्भमा यसलाई नियन्त्रण गर्न अभियान ल्याइएको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ। विशेषगरी तल्लो तहबाटै टुङ्ग्याउन सकिने फाइलहरू समेत अनावश्यक रूपमा माथिल्लो तहमा पठाउने प्रवृत्तिले सेवा प्रवाहमा असर परेको भन्दै त्यसलाई न्यूनीकरण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

मार्गदर्शनअनुसार अभियानको मुख्य उद्देश्य कुनै पनि फाइल अनिश्चितकालसम्म अड्केर नरहने, जिम्मेवारी स्पष्ट हुने र काम हुने वा नहुने विषयमा समयमै निर्णय हुने प्रणाली विकास गर्नु हो। यस अवधिमा सबै सरकारी कार्यालयहरूले आफूअन्तर्गतका थन्किएका तथा अनिर्णित फाइलहरूको प्रक्रिया पूरा गरी शीघ्र टुङ्गो लगाउनुपर्नेछ।

फाइल व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित बनाउन प्रत्येक कार्यालयले दैनिक रूपमा विस्तृत अभिलेख राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसअन्तर्गत फाइलको दर्ता नम्बर, विषय, दर्ता मिति, हाल फाइल रहेको टेबल वा जिम्मेवार कर्मचारी, उक्त स्थानमा बसेको दिन संख्या, कुल पेन्डिङ अवधि, प्रगति अवस्था, ढिलाइको कारण र अपेक्षित निर्णय मिति उल्लेख गरिएको फाइल सूची तयार गर्नुपर्नेछ।

त्यसैगरी, तीन दिनभन्दा बढी समय एउटै तहमा रोकिएका फाइलहरूमा स्वतः समीक्षा प्रक्रिया लागू गरिनेछ। यस्ता फाइलहरूमा सम्बन्धित शाखा प्रमुखले ढिलाइको कारण पहिचान गरी तुरुन्त निर्णय वा कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्नेछ। सात दिनभन्दा बढी रोकिएका फाइलहरूको हकमा भने महाशाखा प्रमुख वा कार्यालय प्रमुखस्तरबाट अनिवार्य समीक्षा गरी जिम्मेवार पक्ष निर्धारण गर्दै स्पष्ट समयसीमा तोकिने व्यवस्था गरिएको छ।

अभियानको प्रभावकारिता सुनिश्चित गर्न ‘शून्य बाँकी फाइल सप्ताह अभियान समन्वय समिति’ गठन गरिनेछ। यस समितिमा कार्यालय प्रमुख संयोजक रहनेछन् भने महाशाखा प्रमुख, प्रशासन प्रमुख, योजना तथा अनुगमन शाखा प्रमुख सदस्यका रूपमा रहनेछन्। साथै सूचना प्रविधि प्रतिनिधि र कार्यालय प्रमुखले तोकेको कर्मचारी सदस्य सचिवका रूपमा रहनेछन्।

मार्गदर्शनले कार्यालय प्रमुखदेखि शाखा प्रमुखसम्मका जिम्मेवारीहरू पनि स्पष्ट रूपमा तोकेको छ। अभियान अवधिभर प्रत्येक कार्यालयले दैनिक प्रगति विवरण तयार गर्नुपर्नेछ, जसमा प्रारम्भिक पेन्डिङ फाइल संख्या, अभियान अवधिमा प्राप्त नयाँ फाइल, टुङ्गिएका फाइल, बाँकी रहेका फाइल, १५ दिनभन्दा पुराना फाइल तथा देखिएका समस्या र सुधारका सुझाव समेट्नुपर्नेछ।

सरकारले यो अभियानले कार्यालयहरूमा वर्षौंदेखि थन्किएका फाइलहरूको चाप घट्ने, निर्णय प्रक्रियामा गति आउने, कर्मचारीको जिम्मेवारी स्पष्ट हुने र सेवा प्रवाहमा गुणात्मक सुधार आउने अपेक्षा गरेको छ। साथै, फाइल थन्क्याउने संस्कारमा कमी आउँदै सुशासन प्रवर्द्धनमा समेत योगदान पुग्ने विश्वास गरिएको छ।

अभियानलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने कर्मचारीलाई प्रशंसा, प्रमाणपत्र वा अन्य प्रोत्साहन प्रदान गर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ। जानाजान फाइल थन्क्याउने, अनावश्यक ढिलाइ गर्ने वा जिम्मेवारीबाट पन्छिने कर्मचारीमाथि भने प्रचलित कानुनअनुसार विभागीय कारबाही अघि बढाइने चेतावनीसमेत मार्गदर्शनमा दिइएको छ।