काठमाडौं– कुनै गाउँपालिकाको केन्द्र कहाँ रहने भन्ने निर्णय प्राविधिक वा प्रशासनिक मात्र नभई कार्यपालिकाको स्वविवेकीय अधिकारभित्र पर्ने संवैधानिक विषय भएको ठहर सर्वोच्च अदालतले गरेको छ। गुल्मीको इस्मा गाउँपालिकाको केन्द्र सार्ने निर्णयविरुद्ध परेको रिट निवेदन खारेज गर्दै सर्वोच्चले यस विषयमा ‘न्यायिक आत्मसंयम’ अपनाउनुपर्ने ल्यान्डमार्क फैसला सुनाएको हो।

न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र मेघराज पोखरेलको संयुक्त इजलासले गाउँपालिकाको केन्द्र हेरफेर गर्ने निर्णय कार्यपालिकाको अधिकारक्षेत्रभित्र पर्ने भएकाले अदालतले त्यस्तो निर्णयमा हस्तक्षेप गर्न नहुने ठहर गरेको छ।

सर्वोच्चले फैसलामा स्पष्ट रूपमा भनेको छ, ‘कानुन, नीति, कार्यक्रम तथा मापदण्ड बनाउने र लागू गर्ने कार्य कार्यपालिका वा विधायिकाको क्षेत्राधिकारभित्र पर्छ। यसमा आर्थिक पक्ष र विज्ञताको मूल्याङ्कन पनि जोडिने भएकाले अदालतले उपयुक्तता हेरेर आदेश दिन सक्दैन।’ फैसलाको पूर्णपाठमा उल्लेख छ कि केन्द्र सार्ने निर्णय पूर्ण रूपमा कार्यपालिकाको अधिकार भएकाले अदालतले ‘यसरी गर’ वा ‘उसो गर’ भनी निर्देशन दिन मिल्दैन।

गुल्मीको इस्मा गाउँपालिकाको केन्द्र सार्ने निर्णयविरुद्ध परेको रिट खारेज गर्दै सर्वोच्चले ‘न्यायिक सक्रियता’ र ‘न्यायिक साहसिकता’ बीचको भिन्नता पनि प्रस्ट पारेको छ। फैसलामा भनिएको छ, ‘कहिलेकाहीँ न्यायको प्रत्याभूतिको लागि सीमित न्यायिक सक्रियता आवश्यक हुन सक्छ, तर त्यो सक्रियता सधैँ न्यायिक साहसिकतामा परिणत नहोस् भन्नेमा अदालत सचेत हुनुपर्छ।’ अदालतले न्यायिक सक्रियतालाई ‘दिशाहीन अस्त्र’ नबनाउन चेतावनी दिँदै, यसले संवैधानिक अराजकता निम्त्याउन सक्ने उल्लेख गरेको छ।

फैसलामा सार्वजनिक प्रशंसा, लोकप्रियता, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा वा आत्म–प्रचारबाट न्यायाधीश प्रभावित हुनु नहुने स्पष्ट सन्देश दिइएको छ। अदालतले सरकार सञ्चालन गर्ने भूमिका निर्वाह गर्न नसक्ने भन्दै न्यायिक प्रक्रियाको पवित्रता र विश्वसनीयता जोगाइराख्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।

सर्वोच्चले भारतीय सर्वोच्च अदालतका केही नजिरसमेत उद्धृत गरेको छ। ती नजिरमा न्यायाधीशहरूले विधायिका वा प्रशासकझैँ व्यवहार गर्न नहुने, सरकार चलाउने प्रयास गर्नु हुँदैन भन्ने सिद्धान्त स्थापित गरिएको छ। फैसलामा भनिएको छ, ‘यदि न्यायाधीशहरूले प्रशासक वा विधायकझैँ व्यवहार गर्न थाले भने उनीहरू पनि निर्वाचित वा तालिमप्राप्त हुनुपर्ने अवस्था आउँछ, जुन प्रत्युत्पादक हुनेछ।’

यसमा गाउँपालिकाको केन्द्र सार्ने विषयमा सर्वोच्चले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई विशेष रूपमा व्याख्या गरेको छ। कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका तीन वटै अंग एक–अर्काको अधिकार क्षेत्र सम्मान गर्दै परिपूरक रूपमा काम गर्नुपर्ने संविधानको मर्म रहेको अदालतको ठहर छ। गाउँपालिकाको केन्द्र कहाँ राख्दा जनतालाई पायक पर्छ भन्ने निर्णय ‘राजनीतिक र प्रशासनिक’ विषय भएको र यसलाई ‘कानुनी विवाद’को रूपमा अदालतमा ल्याउन नमिल्ने निष्कर्ष निकालिएको छ।

अदालतले जनप्रतिनिधिको दुई तिहाइ बहुमतबाट भएको निर्णयमाथि प्रश्न उठाउनु शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त विपरीत हुने स्पष्ट पारेको छ। फैसलामा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकारमा सिफारिस पेस भई अन्तिम निर्णय हुन बाँकी रहँदै अहिले नै हस्तक्षेप गर्नु संविधान र कानुन दुवैको मर्म विपरीत हुन्छ।’

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार गाउँसभाले केन्द्र परिवर्तनको सिफारिस गरे पनि अन्तिम निर्णय नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्)ले गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। यस अवस्थामा निर्णय प्रक्रिया पूरा नभइसकेकाले अदालत प्रवेश गर्नु ‘अपरिपक्व’ भएको ठहर सर्वोच्चले गरेको छ। यसलाई अदालतले ‘डक्ट्रिन अफ प्रिम्याच्योरिटी’ अर्थात् निर्णय प्रक्रिया नसकिँदै अदालतले हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने सिद्धान्तको रूपमा व्याख्या गरेको छ।

फैसलामा भनिएको छ, ‘केन्द्र सार्ने निर्णय संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ४ प्रतिकूल देखिँदैन। यस्तो अपरिपक्व अवस्थामा न्यायिक पुनरावलोकन सम्भव हुँदैन।’

इस्मा गाउँपालिकाको केन्द्र वडा नम्बर ५ को रातपोखरामा भवन रहने र वडा नम्बर ३ को माटाखानी/फेदीफाँटमा कार्यालय रहने गरी २०७७ सालमा गाउँसभाले निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णयविरुद्ध वडा नम्बर १ का वडाध्यक्ष चुराबहादुर खत्री र वडा नम्बर २ का वडाध्यक्ष टीकाबहादुर रेश्मीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। उनीहरूले गाउँसभा अवैधानिक भएको, आफूहरूलाई जानकारी नदिइएको र प्रक्रिया नपुर्‍याई केन्द्र सारिएको दाबी गरेका थिए।

तर अदालतले गाउँसभाका ३० सदस्यमध्ये २१ जना, अर्थात् दुई तिहाइभन्दा बढी सदस्यले केन्द्र तोक्ने प्रस्तावको पक्षमा मतदान गरेको तथ्यलाई आधार मानेको छ। यस्तो लोकतान्त्रिक बहुमतलाई प्राविधिक त्रुटिको आधारमा बदर गर्नु ‘लोकतान्त्रिक निर्णयको अपमान’ हुने अदालतको कानुनी विश्लेषण छ।

यस फैसलामार्फत सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तहका नीतिगत तथा विवेकाधीन निर्णयमा अदालतले सीमा ननाघ्नुपर्ने, तथा कार्यपालिकाको अधिकार क्षेत्रमा न्यायिक आत्मसंयम अपरिहार्य हुने सिद्धान्तलाई पुनः स्थापित गरेको छ।