काठमाडौं– सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि निर्माण कार्यको ठेक्का प्रक्रियामा नयाँ व्यवस्था लागू गरेको छ ।

सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ३१ (झ) कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले ०८३ वैशाख २३ गते अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि कार्यालयले सबै सार्वजनिक निकायलाई संशोधित मापदण्डसहित नयाँ निर्देशन पठाएको हो ।

कार्यालयका अनुसार अदालतको आदेशको जानकारी ०८३ वैशाख २८ गते प्राप्त भएको थियो । त्यसपछि १०० मिलियन रुपैयाँभन्दा माथिका निर्माण कार्यका लागि संयुक्त उपक्रम (जेभी) सम्बन्धी योग्यताको मापदण्ड परिवर्तन गरिएको जनाएको छ ।

नयाँ व्यवस्था अनुसार अब १०० मिलियन रुपैयाँभन्दा माथिका सामान्य प्रकृतिका निर्माण कार्यमा सहभागी हुने जेभीमध्ये कुनै एक साझेदारले पछिल्लो १० वर्षभित्र कम्तीमा एउटा समान प्रकृतिको काम सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेको हुनुपर्नेछ ।

यस्तै, जटिल प्रकृतिका निर्माण कार्यमा भने प्रत्येक साझेदारले कम्तीमा एउटा ठेक्का सम्झौता पूरा गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । साथै, जेभीका कुनै एक साझेदारले तोकिएको विशिष्ट अनुभवसमेत हासिल गरेको हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ ।

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका शाखा अधिकृत अभिनय अधिकारीद्वारा प्रमाणित उक्त सूचना २०८३ वैशाख ३० गते जारी गरिएको हो । अदालतको अन्तिम फैसला नआउन्जेलसम्मका लागि यी मापदण्ड लागू रहने र सबै सार्वजनिक निकायले बोलपत्र कागजात तयार गर्दा यही व्यवस्था अनुसार गर्नुपर्ने निर्देशन दिइएको छ ।

नयाँ व्यवस्थाले विशेषगरी ठूला पूर्वाधार आयोजना तथा निर्माण क्षेत्रमा सहभागी हुने निर्माण व्यवसायीहरूको योग्यता निर्धारण प्रक्रियामा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने देखिएको छ ।