काठमाडौं– सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा आर्थिक सुधार, सुशासन, कृषि आधुनिकीकरण, डिजिटल रूपान्तरण, रोजगारी सिर्जना, पर्यटन प्रवर्द्धन तथा पूर्वाधार विकासलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सेवा प्रवाह सुधार र आर्थिक पुनरुत्थानलाई अभियानकै रूपमा अघि बढाइने बताएका हुन्।

सरकारले आगामी दशकमा औसत सात प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राख्दै ‘नयाँ चरणको आर्थिक सुधार’ लागू गर्ने घोषणा गरेको छ। उत्पादन लागत घटाउने, निजी तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने, व्यवसायमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने तथा कर प्रणालीलाई सरल बनाउने नीति लिइएको छ। नगदरहित अर्थतन्त्र विस्तार, डिजिटल कारोबार प्रवर्द्धन र राजस्व चुहावट नियन्त्रणका उपाय पनि अघि सारिएको छ।

नीति तथा कार्यक्रममा सहकारी क्षेत्र सुधारलाई विशेष प्राथमिकता दिइएको छ। समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न ‘एकीकृत बचतकर्ता सुरक्षा कोष’ स्थापना गरिने तथा सहकारी नियमनलाई थप कडा बनाइने उल्लेख गरिएको छ। पूँजी बजारलाई सुरक्षित र प्रतिस्पर्धी बनाउने तथा गैरआवासीय नेपालीको लगानी आकर्षित गर्ने योजना पनि सरकारको प्राथमिकतामा परेको छ।

सरकारले सूचना प्रविधिलाई रणनीतिक उद्योग घोषणा गर्दै नेपाललाई डिजिटल हब बनाउने लक्ष्य अघि सारेको छ। सफ्टवेयर, क्लाउड सेवा, साइबर सुरक्षा, एआई कम्प्युटेसन तथा डिजिटल सेवा निर्यातलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। ‘लगानी एक्सप्रेस’ नीति लागू गर्दै व्यवसाय दर्तादेखि निर्माण अनुमति सम्मको प्रक्रिया तीन दिनभित्र सम्पन्न गर्ने घोषणा गरिएको छ।

कृषि क्षेत्रतर्फ सरकारले उत्पादन वृद्धि, लागत न्यूनीकरण र खाद्यान्न आत्मनिर्भरतालाई प्राथमिकता दिएको छ। न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाइने, कृषि उपज खरिदमा निजी क्षेत्र तथा सहकारीलाई प्रोत्साहन गरिने तथा बाँझो जमिन उपयोगमा ल्याइने नीति प्रस्तुत गरिएको छ। कृषि बीमा, कृषि प्रविधि र एग्रीटेक विस्तारमार्फत कृषि आधुनिकीकरणलाई तीव्रता दिइने सरकारको योजना छ।

वन तथा वातावरण क्षेत्रमा सरकारले कार्बन व्यापार, हरित अर्थतन्त्र र जलवायु वित्तलाई जोड दिएको छ। वन डढेलो नियन्त्रणका लागि आधुनिक प्रविधि प्रयोग गरिने तथा वायु प्रदूषण नियन्त्रणलाई कडाइका साथ लागू गरिने उल्लेख छ। साथै नदी संरक्षण, जलस्रोत व्यवस्थापन र ऊर्जा उत्पादनलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राखिएको छ।

ऊर्जा क्षेत्रमा आगामी दशकभित्र २८ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिइएको छ। निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउने, हरित हाइड्रोजन प्रवर्द्धन गर्ने तथा अन्तरदेशीय विद्युत व्यापार विस्तार गर्ने नीति सरकारको छ। अफग्रिड सौर्य तथा लघु जलविद्युत प्रणाली विस्तार गरिने पनि कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ।

पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि ‘देवभूमि नेपाल’ अभियान सञ्चालन गरिने तथा नेपाललाई आध्यात्मिक पर्यटनको केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। पाँच हजार नयाँ होमस्टे स्थापना गर्ने, साहसिक पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने तथा नयाँ पर्यटकीय गन्तव्य विकास गर्ने योजना प्रस्तुत गरिएको छ।

रोजगारी सिर्जनालाई केन्द्रमा राख्दै सरकारले ‘रोजगार प्रवर्द्धन दशक’ घोषणा गरेको छ। रिमोट वर्क नीति, डिजिटल सीप विकास, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवाको सीप प्रमाणीकरण तथा श्रमिकको सामाजिक सुरक्षालाई सुदृढ गरिने उल्लेख छ।

शिक्षा क्षेत्रमा माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा सुनिश्चित गर्ने, डिजिटल शिक्षण प्रणाली विस्तार गर्ने तथा विद्यालयमा उच्च गतिको इन्टरनेट उपलब्ध गराउने योजना सरकारले अघि सारेको छ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको न्यूनतम मापदण्ड लागू गर्ने, टेलिहेल्थ सेवा विस्तार गर्ने तथा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम पुनर्संरचना गर्ने घोषणा गरिएको छ।

पूर्वाधारतर्फ सरकारले राष्ट्रिय राजमार्ग स्तरोन्नति, काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग सम्पन्न गर्ने, विद्युतीय सार्वजनिक यातायात विस्तार गर्ने तथा काठमाडौंमा बीआरटी प्रणाली सुरु गर्ने योजना ल्याएको छ। रेलमार्ग, रोपवे र एकीकृत यातायात गुरुयोजना पनि नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ।

सरकारले डिजिटल सुशासन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, साइबर सुरक्षा र सरकारी सेवा डिजिटल प्रणालीमार्फत सञ्चालन गर्ने नीति पनि अघि सारेको छ। साथै चलचित्र, डिजिटल सामग्री उत्पादन र अन्तर्राष्ट्रिय छायांकन गन्तव्यका रूपमा नेपाललाई विकास गर्ने योजना प्रस्तुत गरिएको छ।

(पूर्णपाठ)