काठमाडौं– सरकारले कर सेवा स्थानीय तहसम्म विस्तार गर्दै राजस्व प्रशासनलाई विकेन्द्रीकरण बनाउने अभियानलाई तीव्रता दिएको छ ।

अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतको नयाँ सङ्गठन संरचना लागू भएसँगै आन्तरिक राजश्वका ३६ कार्यालय खारेज गरी ती सेवाहरू स्थानीय तहबाटै उपलब्ध गराउन थालिएको हो ।

स्थायी लेखा नम्बर प्रमाणपत्र जारीलगायतका करदाता सेवा अब सम्बन्धित स्थानीय तहबाटै प्रदान भइरहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । हालसम्म देशभरका ३४ वटा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय (कोलेनिका) र २२ वटा स्थानीय तहबाट कर सेवा सुरु भइसकेको छ।

यस कदमले विशेष गरी दुर्गम तथा विकट क्षेत्रका नागरिकलाई ठुलो राहत पुगेको अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले बताएका छन् । उनका अनुसार अब गोरखाको चुमनुव्री र सोलुखुम्बुको खुम्बु–पासाङल्हामु जस्ता गाउँपालिकाका बासिन्दाले कर तिर्नकै लागि सदरमुकाम वा सहर धाउनुपर्ने बाध्यता हटेको छ।

सरकार गठनसँगै वडा स्तरमै राजस्व सेवा पुर्‍याउने लक्ष्य लिइएको र हालसम्म ५६ वटा विभिन्न केन्द्रबाट सेवा सञ्चालनमा आइसकेको अर्थमन्त्री खनालले उल्लेख गरेका छन् । सरकार कर संकलन प्रक्रियालाई प्रविधिमैत्री, सहज र प्रभावकारी बनाउँदै लैजाने तयारीमा छ ।

यस अभियानले करदाताको समय र खर्च बचत गर्नुका साथै राज्यको राजस्व संकलन प्रणालीलाई अझ पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने सरकारको विश्वास छ । आगामी दिनमा थप स्थानीय तहमा यो सेवा विस्तार गर्ने लक्ष्य लिइएको छ ।