काठमाडौं– प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि मनोनयन प्रक्रिया सुरु भएसँगै नेपाली राजनीतिमा एउटा नयाँ प्रवृत्ति स्पष्ट देखिन थालेको छ- स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि पदावधि नसकिँदै संघीय संसदको दौडमा होमिन थालेका छन्।

महानगरका मेयरदेखि गाउँपालिकाका अध्य क्ष, उपाध्यक्ष र वडाध्यक्षसम्मले राजीनामा दिएर संसदको ढोका ढकढक्याएका छन्। यसले स्थानीय राजनीतिबाट संघीय राजनीतिमा उक्लिने नयाँ ‘सर्टकट मार्ग’ खुल्दै गएको संकेत गर्छ।

स्थानीय तहमा जनतासँग प्रत्यक्ष काम गर्दै बनेको पहिचान र प्रभाव अब सांसदसम्म पुर्‍याउने महत्वाकांक्षामा बदलिएको छ। कतिपयलाई दलले नै रणनीतिक रूपमा अघि सारेका छन् भने कतिपयले आफ्नै राजनीतिक यात्रालाई अर्को तहमा लैजान जोखिम उठाएका छन्। यस प्रक्रियाले स्थानीय सरकारमा स्थायित्व, उत्तराधिकार र नेतृत्व निरन्तरतामाथि प्रश्न पनि उठाइरहेको छ।

सबैभन्दा धेरै चर्चा काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन्द्र शाहको छ। ०७९ मा स्वतन्त्र उम्मेदवार बनेर अप्रत्याशित जित हासिल गरेका शाहले मेयर पदबाट राजीनामा दिँदै झापा–५ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यको उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। प्रधानमन्त्री बन्ने दीर्घकालीन आकांक्षा लुकाएका छैनन् उनले। एमाले अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको परम्परागत निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवारी दिँदा झापा–५ अहिले राष्ट्रिय राजनीतिक बहसको केन्द्र बनेको छ। महानगरको कुर्सी छाडेर संसदको ढोका ढकढक्याउनु साहसिक कदम कि जोखिमपूर्ण जुवा—यसको फैसला अब मतदाताको हातमा पुगेको छ।

भरतपुर महानगरकी प्रमुख रेनु दाहाल पनि यही यात्रामा छिन्। दुई कार्यकाल महानगरको नेतृत्व गरेकी दाहालले पदबाट राजीनामा दिँदै चितवन–३ बाट उम्मेदवारी दिएकी छन्। नेकपाका शीर्ष नेता पुष्पकमल दाहालकी छोरीको परिचयभन्दा बाहिर आफ्नै कार्यसम्पादनले राजनीतिक भविष्य सुरक्षित गर्ने उनको प्रयास छ। महानगरमा गरेका विकास र व्यवस्थापनका काम सांसदसम्म पुग्ने भरपर्दो आधार बन्छ कि बन्दैन, यसले उनको आगामी राजनीतिक उचाइ निर्धारण गर्नेछ।

धरान उपमहानगरका मेयर हर्क साम्पाङको कदम झन् फरक छ। स्वतन्त्र उम्मेदवारबाट निर्वाचित साम्पाङले आफ्नै नेतृत्वमा श्रम संस्कृति पार्टी गठन गरेर सुनसरी–१ बाट उम्मेदवारी दिएका छन्। स्थानीय तहमा स्थापित ‘काम गर्ने मेयर’को छविलाई राष्ट्रिय राजनीतिमा रूपान्तरण गर्ने उनको लक्ष्य छ। सानो दल, सीमित संगठन र ठुलो महत्वाकांक्षा- यो संयोजनले उनलाई संसद् पुर्‍याउँछ कि राजनीतिक प्रयोगमै सीमित रहन्छ, त्यसको उत्तर निर्वाचनले दिनेछ।

धरान–१७ का वडाध्यक्ष मनोज भट्टराई पनि संसदीय प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका छन्। दुईपटक वडाध्यक्ष बनेर स्थानीय तहमा जरा गाडेका भट्टराईलाई नेकपाले अघि सारेको छ। यसले वडास्तरको नेतृत्व पनि अब संघीय राजनीतिमा दाबी गर्न सक्ने अवस्थामा पुगेको देखाउँछ।

काभ्रेमा धुलिखेल नगरप्रमुख अशोककुमार ब्याञ्जु एमालेको टिकटमा काभ्रे–२ बाट उम्मेदवार बनेका छन्। नगर नेतृत्वको अनुभवलाई संघीय तहमा उपयोग गर्ने दाबी उनको छ। स्याङ्जाको कालीगण्डकी गाउँपालिकाका अध्यक्ष खिमबहादुर थापा, ओखलढुंगाको लिखु गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष अस्मिता थापा र सोलुखुम्बुको थुलुङ दूधकोशी गाउँपालिकाका अध्यक्ष असिम राईले पनि पद छाडेर प्रतिनिधिसभाको प्रतिस्पर्धा रोजेका छन्।

यो सूची यहाँमै सीमित छैन। वीरगन्ज महानगरका वडाध्यक्ष सुशील साह कानु, रामकिशोर सिंहले पनि वडाबाट सिधै संघीय संसदको लक्ष्य समातेका छन्। स्थानीय तहमा छोटो समय काम गरे पनि सांसदमार्फत नीति निर्माणमा भूमिका खेल्ने चाहना सबैमा समान देखिन्छ।

यस प्रवृत्तिले दुईवटा बहस जन्माएको छ।

पहिलो, स्थानीय तहको नेतृत्वलाई संघीय राजनीतिमा लैजाने अभ्यास लोकतन्त्रका लागि सकारात्मक हो कि होइन भन्ने प्रश्न। स्थानीय तहमा काम गरेर परीक्षण भइसकेका नेताहरू संसदमा पुग्नु नीति निर्माणका लागि उपयोगी हुन सक्छ भन्ने तर्क छ। तर अर्कोतर्फ, जनताले पाँच वर्षका लागि दिएको जिम्मेवारी बीचमै छाडेर अर्को पदको खोजी गर्नु राजनीतिक नैतिकतासँग कति मेल खान्छ भन्ने आलोचना पनि उत्तिकै छ।

दोस्रो बहस स्थानीय सरकारको स्थायित्वसँग जोडिएको छ। प्रमुख र उपप्रमुखहरू पद छाडेपछि खाली स्थान पूर्ति गर्ने प्रक्रिया, कामको निरन्तरता र विकास योजनाको गन्तव्य अन्योलमा पर्न सक्छ। स्थानीय तहमा नेतृत्व परिवर्तनले प्रशासनिक गति सुस्त हुने जोखिम पनि छ।